मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

केवळ कर्जमाफी हा शेतक-यांच्या समस्यांवरिल उपाय आहे ?

सध्या शेतक-यांच्या कर्जमाफीची चर्चा जोरात आहे.महाराष्ट्रापासून मध्यप्रदेश आणि पंजाबमध्ये शेतक-यांनी आंदोलने करून सरकारला झुकण्यास भाग पाडले आहे.महाराष्ट्र सरकारही कर्जमाफीस तयार झाले आहे.मात्र केवळ कर्जमाफीने शेतक‌-यांच्या सर्व समस्या सुटल्या असत्या तर प्रतिदिवस शेतक‌-यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या आल्या नसत्या.यापूर्वी सुद्धा शरद पवार मुख्यमंत्री असताना शेतक-यांचे कर्जमाफ करण्यात आले होते मात्र तरी शेतक-यांच्या आत्महत्या न थांबता याच्या प्रमाणात वाढच होत गेली.कर्जमाफी ही शेतक‌-यांच्या समस्यांवरिल तात्पुरती मलमपट्टी आहे.शेतक‌-यांच्या समस्यांवर दिर्घकालिन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.आत्ताच सरकारला जाग आली नाही तर शेती सोडणा-यांची संख्या वाढत जाईल.देशासाठी अन्न-धान्याचे उत्पादन करणा-या शेतक-यांची झोळी खाली असेल तर , देशाचे पोट जास्त दिवस भरू शकणार नाही.देशासाठी अन्न , फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन करणारा शेतकरी आज जर रडत आहे , आत्महत्या करत आहे तर याला फक्त सरकारच जबाबदार नाही तर ती यंत्रणा आहे जीने फक्त धान्याच्या किंमती पासून पुरवठयापर्यंत आपले नियंत्रण ठेवले आहे. मृत्यूला कवटाळणारा...

फक्त नाव नाही, दृष्टीकोन बदलायला हवा

कुणाचीही सर्वात मोठी ओळख काय असते  ?  नेमकी कोणती गोष्ट आहे जी आहे तर आपली मात्र आपल्यापेक्षा तिचा वापर दूसरेच जास्त करतात  ?  या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे ते म्हणजे आपले नाव. थोर विचारवंत आणि लेखक शेक्सपिअरने म्हटले होते ,  नावात काय असत  ?  मात्र नावातच सगळ काही आहे. नाव ही अशी गोष्ट आहे ज्यामुळे कुणाचाही सर्व डाटा आपल्या डोक्यात फिट होतो. यामुळेच आपल्याला कुणाचाही चेहरा अगोदर आठवत नाही ,  चेह-याच्या अगोदर त्याचे नाव आठवावे लागते. नाव मनात येताच त्या व्यक्ती बद्दलची सर्व माहिती आपल्या समोर येते . त्या व्यक्तीचा चेहरा-मोहरा , उँची , रूप-रंग ,  शिक्षण ,  व्यवसाय ,  खान-पान ,  पेहराव.... सर्व काही. जरा विचार करून पहा , कुणाचे नाव घेतल्याशिवाय कुणी कोणाबद्दल हे सर्व सांगू शकेल ? कधीच नाही. म्हणजेच नाव हे कुणाच्याही व्यक्तीमत्वाची ओळख असते. आपल्या सोईनूसार किंवा ईच्छेनूसार काही लोक आपल्या नावात फेरबदल ही करतात. कधी-कधी व्यक्तीमत्वाच्या विरुद्ध ही नावे आपल्याला पहायला मिळतात. जसं ,  एखाद्या करोडपती व्यक्तीचे...

जीएसटीमुळे सर्वसामान्य जनता सुखी होईल का ?

देशात अनेक दशकांपासून चालत असलेल्या १४ वेगवेगळ्या करांना रद्द करून एक देश , एक कर पद्धतीच्या तत्वावर नविन कर रचना अर्थात जीएसटी ३० जुनच्या मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आली आहे.१४ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री देशाला स्वातंत्र्य मिळाले म्हणून देशातील जनता आनंदोत्सव साजरा करित असताना महात्मा गांधी यापासून दूर बंगाल मध्ये एका अंधा-या खोलीत एकटे बसले होते.३० जुन २०१७ च्या मध्यरात्री आपल्या संसदेतून आर्थिक स्वातंत्र्याची घोषणा करण्यात आली.या आनंदात बहुतेक विरोधी राजकिय पक्ष सामिल झाले नाहीत.देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर सुरतसह अनेक ठिकाणी व्यापा-यांनी विरोधी प्रदर्शने केली.काही ठिकाणी संप करण्यात आला.व्यापा-यांत एकीकडे जीएसटीबाबत भय आणि आणि सांशकता असताना दूसरीकडे सर्वसामान्य जनतेला आपल्या अच्छे दिन आणि सोनेरी भविष्याची प्रतिक्षा आहे.नोटबंदीमुळे ना भ्रष्टाचार संपला , न महागाई , न काळापैसा , न दहशतवाद.आता जीएसटीमुळे सर्वसामान्य जनता सुखी होईल का ? याचे उत्तर येणारा काळच देईल. १९९० च्या दशकात असाच ऐतिहासिक आर्थिक सुधार करण्यात आला होता.देशातील मोठी लोकसंख्या यापासून अनभिज्ञ राहिली होती.ज...

जमावतंत्रातून गुंडगिरी

                          दिल्ली-मथुरा ही रेल्वे वेगाने धावत होती.बल्लमगढचे रहिवाशी असलेले चार मुस्लिम भाऊ दिल्लीहुन ईदची खरेदी करून या रेल्वेने गावाकडे परतत होते.ओखला स्टेशनवर त्यांच्या डब्ब्यात १५ ते २० लोक चढले आणि त्यांचा या भावांशी जागेवरून वाद सूरु झाला.त्यांनी जागा देण्यास नकार देताच या लोकांनी त्यांच्याकडे गोमांस असल्याचा कांगावा करायला सूरुवात केली.या लोकांनी या चारही तरूणांना घेरून बेदम मारहाण करण्यास सूरूवात केली.मध्ये आलेल्या स्टेशनवर त्यांनी जीव वाचवण्यासाठी उतरण्याचा प्रयत्न केला पण ते यात अयशस्वी ठरले.कोणीही त्यांना वाचवण्यासाठी पूढे येईना.रेल्वे पोलीसांचीही मदत मिळाली नाही.यातील जुनैद नावाच्या १७ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला तर एकाची प्रकृती गंभिर आहे.नुकतीच घडलेली ही घटना आहे.धर्माच्या नावाचा आधार घेवून भडकविले की जमाव प्रशुब्ध होतो , मग जमावाला डोकेच राहत नाही.मग हा जमाव कोणाचीही हत्या करण्यास तयार होतो.आपल्यापैकी कुणीही अशा जमावाची शिकार होवू शकत.जीव वाचला तर सुदैव अन्यथा जमाव कुठे जीवंत ठेवण्य...

धगधगते काश्मीर आणि मोदी सरकार

 एप्रिल २०१६ मध्ये जम्मू काश्मीरमधिल कटरा येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजींची आठवण काढताना म्हणाले होते की, अटलजींनी काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आपल्या कार्यकाळात खूप मोठे योगदान दिलेले असल्याने काश्मीर मधिल जनता अटजींवर खूप प्रेम करते आणि त्यांचा खूप सन्मान करते.या ठिकाणी पंतप्रधानांनी सगळ्यांना सोबत घेवून विकास साधण्याचा भरोसा देवून वाजपेयीजींचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे वचन दिले होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या घोषणेकडे काश्मीरी जनतेने खूप अपेक्षेने बघितले होते.मात्र आता मोदींना पंतप्रधानपदी विराजमान होवून ३ वर्षे होवून गेल्यानंतरही काश्मीरचा प्रश्न जैसे थे आहे,उलट काश्मीर अधिकच धगधगत आहे.काश्मीरमध्ये तैनात सुरक्षा बलांवरील दहशतवादयांकडून होणा-या हल्ल्यात वाढ झाली आहे तर काश्मीरी तरुणांकडून सुरक्षा बलांवर मोठया प्रमाणावर दगडफेकीचे प्रकार होत आहेत.यामुळे मोदी सरकारला विचारावे लागेल की,पाकिस्तान दबावाखाली का येत नाहीय?पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी देणे सोडून आपल्यासोबत चर्चेसाठी पूढे का येत नाहीय? काश्मिरच्या प्रश्नावर कायम तोडगा काढण्य...

राजकारण्यांना पेंशन मग शासकिय कर्मचा-यांना का नाही ?

हि बाब खरी आहे की आज ज्या प्रकारचे राजकारण केले जात आहे ते समाज आणि देशहिताला बाधक आहे , पण केवळ या आधारावर राजकारणाला देशासाठी घातक मानने तर्कसंगत होणार नाही.राजकारणातून काही महत्वपूर्ण गोष्टी समोर येत आहेत ज्यामुळे देश विकासाला चालना मिळते आणि त्यामुळे राजकारण आणि समाजाच्या अंतर्संबंधाविषयी नव्याने विचार करण्यासाठी आपण विवश होतो.आजस्थितीला राजकारणात अनेक प्रकारची संकटे निर्माण होत आहेत.विशेषत: आज राजकारणात सामान्य गरिब माणसाला स्थान राहिलेले नाही. आज राजकिय नेत्यांत देशहिताऐवजी स्वार्थ सर्वोपरी झाला आहे.याचाच परिणाम म्हणून त्यांचे वेतन वाढवण्याचा मुद्दा असो किंवा पेंशनचा प्रश्न असो राजकिय नेते फार मोठया उत्साहाने यात सहभागी होतात.इतर प्रश्नावर वेळोवेळी विरोध करणारे राजकिय विरोधक ही या प्रश्नावर एकत्र आलेले आत्तापर्यंत दिसून आले आहे.माजी खासदार आणि आमदारांना दिल्या जाणा-या पेंशन आणि भत्यांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभा टाकले आहेत. मी येथे उपस्थित केलेला प्रश्न अगदी बरोबर आहे.जेंव्हा सामान्य कर्मचारी ३०-३५ वर्षे शासकिय सेवा बजावतो तेंव्हा त्याला कुठे पेंशन मिळते.याउलट राजकिय नेत्या...

चला प्रतिष्ठा मोजूया

आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, आजकाल मानहानी कुणाची,कशी आणि किती रूपयांची झाली आहे हे सर्व तराजूच्या साह्याने मोजता येवू लागल आहे.केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची मानहानी दहा कोटी रुपयांची झाली आहे की वीस कोटी रुपयांची याचा निर्णय आता तराजूच्या साह्याने तोलून केला जाईल.राजकीय नेत्यांच्या मानहानीच ठिक आहे,सामान्य नागरिकाच्या मानहानीची रक्कम कशी निश्चित केली जाईल?आपण सर्वांना आता सावध होऊन आप-आपली प्रतिष्ठा एखाद्या धर्मकाट्यावर जाऊन मोजून ठेवायला हवी जेणेकरून आपणही तात्काळ न्यायालयात दावा दाखल करू शकू की,माझी मानहानी झाली आहे.राजकीय नेत्यांमध्ये लागलेल्या मानहानीच्या स्पर्धेवरून हे लक्षात आले आहे की, जसा शेअरबाजाराचा सेंसेक्स असतो तसा मानहानीचाही सेंसेक्स असू शकतो. जशाप्रकारे आज वेगवेगळ्या पध्दतीचे मोबाईल अॅप बनत आहेत तसं मानहानी किती झाली आहे किंवा आपली प्रतिष्ठा नेमकी किती आहे हे मोजणारा मोबाईल अॅप बनायला हवा. चला आपण आता मूळ मुद्द्यावर येवू या.केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५ मध्ये आम आदमी पार्टीच्या सहा नेत्यांविरुद्ध मानहानीचा दावा न्यायालयात दाखल केला होता. ही केस आजही...