मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पद्मावती विवाद

‘पद्मावती’ चित्रपटावरून सूरू असलेला वाद आता शिगेला पोहचला असून , चित्रपटातील कलावंतांना जीवे मारण्याच्या तसेच हात-पाय तोडण्याच्या धमक्या विविध संघटनांकडून मिळत आहेत.अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेच्या युवा शाखेने अभिनेत्री दीपिका पदुकोनला जीवंत जाळणा-यास एक कोटीचे बक्षीस जाहीर केले आहे तर हरयाणातील भाजपाच्या एका नेत्याने दीपिका पदुकोन व दिग्दर्शक संजय लीला भन्सालींचे शिर कापणा-यास दहा कोटींचे बक्षिस देवू अशी घोषणा करीत अभिनेता रणवीर सिंगचे पाय तोडण्याची धमकी दिली आहे.दूसरीकडे या वादग्रस्त चित्रपटातील काही दृष्यांवर आक्षेप घेत ती काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.अदयाप या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्याने यात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्मात्यांनी या चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला. कोणी याला राजपूतांचा अपमान म्हणत आहे तर कोणी हिंदूंचा.दूसरीकडे कोणी असा तर्क लावत आहेत की , हिंदू धर्म एवढा कमजोर नाही की , कोण्या एका चित्रपटामुळे तुटेल.या संबंधी एक बाब महत्वाची आह...

जीएसटीकर प्रणालीमध्ये पुन्हा बदल

नुकताच केंद्र सरकारने परत एकदा जीएसटीमधील काही चैनीच्या वस्तूंच्या २८ टक्के कर स्लॅबमध्ये बदल करून व्यापा-यांना दिलासा दिला आहे.यामुळे केंद्र सरकारला जवळपास वीस हजार कोटींचा वार्षिक तोटा सहन करावा लागणार आहे.जीएसटीची अवस्था नोटबंदी सारखी झाली आहे.नोटबंदी झाल्यानंतर जसे दररोज निर्णय बदलले जात होते असच काहीस जीएसटीच्या बाबतीत होत आहे.नोटबंदी फसल्याचा दावा करित विरोधकांमार्फत सरकारवर प्रचंड टिका करण्यात आल्याने जीएसटीच्या बाबतीत हे होवू नये म्हणून सरकारी यंत्रणा असा प्रचार करण्यात लागली आहे की , सरकारच्या जीएसटीच्या वसूली दरात कपात करण्याच्या या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे.खरं तर जीएसटीमुळे गुजरात मधील व्यापारी केंद्र सरकारवर खूप नाराज होते.गुजरात विधानसभा निवडणूका लक्षात घेवूनच भाजपाने हा घेतलेला निर्णय आहे.             प्रश्न हा आहे की , खरंच जीएसटी कर प्रणाली एवढी जाचक होती का ज्याची भयावहता कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला याची घोषणा करावी लागली.जर हे खर आहे तर हा प्रश्न प्रथम निर्माण होतो की , हा भारी भक्कम कर ...

महाराष्ट्रातील सत्तेचा खेळ

 आपले सहा नगरसेवक शिवसेनेने फोडल्याने राज ठाकरे खूप अस्वस्थ झाले आहेत. दुसरीकडे भाजपा सुद्धा बैचेन आहे की त्यांना ही संधी का मिळाली नाही? काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टी, शिवसेना आणि भाजप यातील संबंध दिवसेंदिवस खूप खराब होत असल्याने खूप आनंदी आहेत मात्र हे पक्ष स्वतः घाबरलेले आहेत त्यांना भीती वाटत आहे की, शिवसेनेला प्रतिउत्तर देण्यासाठी कदाचित भाजप त्यांचे नगरसेवक फोडणार तर नाही ना? सत्ता मिळवण्याच्या या स्पर्धेत आपले कोण आणि परके कोण काही समजायला मार्ग नाही, सर्व काही अविश्वसनीय होत चालले आहे.आता एक प्रश्न निर्माण होतो की, जे लोक आपल्या पक्ष आणि नेत्यांच्या प्रती प्रामाणिक नाहीत लोक त्यांच्यावर विश्वास कसा काय ठेवतात? राजकारणात पक्षांतर करणे ही काही नविन गोष्ट नाही आणि कोणताही पक्ष यापासून वाचलेला नाही माञ ज्या पक्षाचा नेता पक्षांतर करतो तो पक्ष टिका व्यक्त करित असतो तर हा नेता ज्या पक्षात जातो तिथे त्याच्यासाठी पायघड्या आंथरल्या जातात. राज ठाकरे आज दु:ख व्यक्त करित आहेत. त्यांनी सांगितल की, मी त्यांना काय कमी केल? राज ठाकरे हे विसरताहेत की, कधी काळी त्यांन...

दीपावली साजरी करताना !

आपल्या   देशातील दीपावली हा अतिशय महत्वाचा सण. हा सण जणू एका पॅकेजच्या स्वरूपात येतो. धनत्रयोदशी , लक्ष्मी   पुजनआणि भाऊबीज या सणांसोबत संपूर्ण महिना एखाद्या उत्सवाच्या स्वरूपातच निघून जातो. या सणाचे पौराणिक आणि सामाजिक महत्व आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने माहित आहे मात्र या गोष्टीचे दु:ख होते की ,  कित्येक वेळा सणांचे नकारात्मक चित्रण आपण आपल्या मनात करून बसतो. न केवळ आपण नकारात्मक चित्रण करून बसतो तर याला आपल्या जीवनात अंगिकारून दूस-यांचे नूकसान करण्यात प्रमुख भागिदारही बनतो. दीपावलीच्या वेळी जे सण येतात त्यांची नकारात्मक व्याख्या आणि चूकीच्या परंपरा आपल्यासाठी कशा प्रकारे हानीकारक असतात हे समजून घेणे खूप आवश्यक आहे. वस्तूंची खरेदी करताना - या सणाच्या वेळी सर्वात अगोदर येणारा सण म्हणजे धनत्रयोदशी. या वेळी लोक नव्या वस्तूंची खूप मोठया प्रमाणावर खरेदी करतात. बाजारपेठ ही भरलेली असते ,  वेगवेगळ्या प्रकारच्या भेटवस्तू खरेदी केल्या जातात.  अनेक ऑनलाईन संकेतस्थाळांवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑफर्स दिल्या जातात. एकूण ग्राहकांना खरेदी करण्यासाठी जबरदस्त पद्धतीने प...

विरोधी पक्षांमध्ये एकजुट का नाही?

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या सत्तर वर्षानंतर प्रथमच भारतीय समाज आणि राजकारण दोन गटात विभागल्यासारखी अवस्था निर्माण झाली आहे.एकीकडे हिंदू राष्ट्र निर्मितीची धारणा घेवून चालणा-या संघटना आहेत ज्यांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर सत्तेवर मजबूत पकड बनवून ठेवली आहे.ज्यांच्या विचारधारेचे आधार आपले प्राचिन ग्रंथ रामायण , महाभारत , वेद आणि उपनिषद आहेत तर दूस-या गटात असे राजकिय पक्ष आहेत जे असे मानतात की , भारतीय राजकारण १९५० च्या भारतीय घटनेच्या मूळ संरचनेच्या आधारावर चालले पाहिजे आणि सत्तेचा आधार स्वातंत्र्य , समानता आणि सहिष्णुता सारखी मूल्ये असली पाहिजेत. प्रश्न हा आहे की , भारताला केवळ हिंदू राष्ट्राच्या रूपात बघितल जावू शकत का ? भाजपाची वैचारिक धारा ही संघ परिवाराला अनुसरून राहिली आहे.यासाठी संघ परिवाराच्या वैचारिक अभियानाला रोखणे हेच एकमेव उद्दिष्ट अशा विरोधी पक्षांचे बनत चालले आहे जे सामाजिक विविधतेचे समर्थक आहेत आणि पूर्ण देशाला सोबत घेवून चालू ईच्छितात. संघ परिवाराच्या विचारधारेचा विरोध करणारे हे विरोधी पक्ष केंद्र आणि राज्यांतील भाजपाचा विजय रथ रोखू ईच्छितात मात्र त्यांच्य...

फक्त रोहिंग्यांच्याच बाबतीत दूजाभाव का ?

म्याममारमधून विस्थापित झालेले जवळपास चाळीस हजार रोहिंग्या मुसलमान भारताकडे शरण मागत आहेत.भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या सुरक्षेला रोहिंग्या मुसलमानांपासून धोका असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.सरकारचा हेतू हाच की,सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल देवू नये.यावर न्यायालयात ३ ऑक्टोंबरला सुनावणी होणार आहे.जी लोक आपला जीव वाचवण्यासाठी आपला देश सोडून दूस-या देशात शरण मागण्यासाठी विवश आहेत ते दहशतवादी कसे काय असू शकतात?ज्या लोकांची घरे आणि गावेच्या गावे जाळण्यात आली आहेत ते आपली तान्ही मुल आणि गर्भवती महिलांना सोबत घेवून हजारो किलोमीटर दूर पळण्यासाठी विवश आहेत,खरंच ही लोकं देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहेत का? भारत सरकारचे असे मत आहे की,रोहिंग्यांचा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे.काही रोहिंग्यांचा जम्मू,दिल्ली,हैद्राबाद मध्ये दहशतवादी कारवायात सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारचे असेही मत आहे की,भारताची लोकसंख्या अगोदरच अधिक असल्याने यांना शरण देवून देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीतून सूविधा दिल्यास याचा नागरिकांवर वाईट परिणाम होईल तसेच अनेक रोहिंग्यांकडे अगोदरच खोटे पॅनकार्ड आणि ...

देशातील उच्च शिक्षणाची अवस्था वाईट

अस वाटत आहे की , देशातील उच्च आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे वाईट दिवस आले आहे त.उच्च शिक्षणाचा दर्जा ढासळत असल्याची चर्चा मागिल पाच वर्षापासून सूरू आहे मात्र कोणत्याही सरकारने यासाठी काहीच केले नाही.आता देशातील उच्च शिक्षण पूर्णपणे ध्वस्त झाले आहे.काही दिवसांपूर्वी उच्च आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाची सर्वात मोठी नियामक संस्था ऑल इंडिया कांउसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने निश्चित केले आहे की , ज्या इंजिनियरिंग महाविदयालयांमध्ये मागिल ५ वर्षात ३० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाले आहेत अशी महाविदयालये बंद करण्यात येतील. सध्या देशभरात एआईसीटीईशी संलग्न १० , ३६१ इंजिनियरिंग महाविदयालय आहेत ज्यात ३ , ७०१ , ३६६ जागा आहेत.या ३७ लाख जागांपैकी २७ लाख जागा खाली आहेत.निश्चितच ही आकडेवारी खूप भयावह आहे. एआईसीटीईने सुरवातीला ना काही विचार करता , ना गुणवत्तेची चिंता करता देशात हजारो इंजिनियरिंग महाविदयालयांना परवानगी देवून टाकली आणि विना मागणी आणि पूरवठा या तत्वाचा व रोजगाराचा विचार करता एवढया मोठया प्रमाणावर जागा निर्माण केल्या.आता या जागाच भरत नसल्याने एआईसीटीई चिंतीत झाले आहे. व्यावहारिकतेपासून दूर...