मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

विकासाकडे की विनाशाकडे ?

वि कास  म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे यावर फक्त भारतच नाही तर संपूर्ण जगात चर्चा होत आहे , एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. अविकसित आणि विकसित देशांमध्ये राजकिय सत्ता विकासाची नव-नविन स्वप्न जनतेला दाखवत आहेत. विकसनशिल देशांमध्ये ज्या विकासाबद्दल बोलल जात आहे , तो अधिक प्रमाणात आर्थिक बाबींशी जुडलेला आहे. रस्ते , विज , पाणी , शाळा , पक्की घरे , ईस्पीतळ बनवणे , पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गती वाढवणे म्हणजेच विकास होय. समाजाच्या अगदी खालच्या स्तरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना वरच्या स्तरापर्यंत पोहचविणे हा विकासाचा मुळ उद्देश आहे. मात्र प्रश्न हा आहे की , केवळ भौतिक संसाधन मोठया प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे हा खरा विकास आहे ? अशा प्रकारच्या भौतीक विकासाला कोणत्याही राज्य अथवा देशाची योग्य दिशेने होणारी वाटचाल म्हणता येईल ?                   सगळ्या नद्या शेवटी समुद्राला जावून मिळतात , हा निसर्गाचा नियम आहे.मानवी जीवनाला गती देण्यासाठी बनवलेला विकास नावाचा रस्ता जर त्याला शेवटी विनाशाकडे घेवून जाणार असेल तर ह...

बदलते शैक्षणिक धोरण

ए नडीए  सरकार आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळताना नविन शैक्षणिक धोरण लागू करू ईच्छीत आहे. याचा आराखडाही तयार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वी यासाठी डॉ.कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल नविन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्याच्या स्वरूपात सरकारला सादर केला आहे. देशाच्या शिक्षण पद्धतीत अम्रुलाग बदल करण्याची केंद्र सरकारची ईच्छा या नविन आराखड्यात प्रतिबिंबित झालेली दिसत आहे. या आराखड्यात शिक्षण पद्धतीला अधिक उदार आणि लवचिक बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शालेय शिक्षण , उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण या तिन्ही स्तरावर मोठे बदल करण्यासाठी अनेक उपाय सूचवले आहेत. या आराखड्यात व्यावसायिक शिक्षणाला शाळा स्तरावरूनच अनिवार्य करण्यावर जोर दिला गेला आहे. समितीने नीती आयोगासारखे राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. देशाचे मुख्य न्यायाधिश , लोकसभेचे अध्यक्ष , विरोधी पक्षनेता , शिक्षण मंत्री ईत्यादी याचे सदस्य असतील....

सुरक्षित नौक-यांचे आव्हान

समाजवादावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा काळ असो वा नविन जागतिकीकरणाचे युग रोजगाराची निर्मिती प्रत्येक देशापूढील आव्हान राहिले आहे.रोजगारात वाढ होईल या अपेक्षेने जगाने मोठया उत्साहात जागतिकीकरणाचे स्वागत केले होते मात्र राहून-राहून येणा-या आर्थिक मंदीमुळे रोजगारावरिल संकट खास करून त्या देशात जास्त दिसून आले जे उदारीकरणामुळे मोहित होवून गेले होते.जागतिकीकरणाच्या या नविन आर्थिक प्रणालीकडून जी-जी स्वप्न दाखवली गेली ती स्वप्न रोजगार निर्मितीनेच पूर्ण होवू शकतात.नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान भलेही देशातील वाढती बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला नाही मात्र या प्रश्नाने देशाचे लक्ष अवश्य वेधले आहे.केंद्र सरकारने यासाठीच आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळत असताना ज्या बाबींना प्राथमिकता दिली आहे त्यातील रोजगारांची निर्मिती ही एक बाब आहे. रोजगाराच्या प्रश्नावर बनवण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळाच्या समितीने आपले काम सूरू केले आहे. मात्र रोजगाराच्या बाबतीत समाजाची जी विचारधारा सध्या बदलत आहे याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.उदारीकरणानंतर चांगला पगार आणि सुविधा देणा-या खाजगी क्षेत्रांकड...

एकाचवेळी निवडणूका देशहिताच्या

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्याच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.१७ व्या लोकसभेच्या पहिल्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपतींद्वारे या प्रस्तावावर गंभीरतेने विचार करण्याची केलेली अपिल त्यांची आणि केंद्र सरकारची प्राथमिकता जाहिर करते.१९  जून रोजी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत यावर विचार करण्यासाठी एक समिती बनवण्याची घोषणा अवश्य झाली मात्र या बैठकीत या विषयावर एकमत झाले नाही.या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष दोन गटात विभागले गेले.काँग्रेस,समाजवादी पार्टी,बहुजन समाजवादी पार्टी,टीडीपी आणि डीएमकेसह १६ पक्षांचे या बैठकीपासून दूर राहणे या मुद्द्याला पूर्णपणे नाकारणे आहे तर दूसरीकडे बैठकीला उपस्थित एनडीएच्या घटक पक्षांसहीत २१ पक्षांचे समर्थन या विचाराला वेग प्राप्त करून देण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न आहे.        देशाच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चर्चा हे लोकशाहीचे लक्षण आहे मात्र पंतप्रधानांकडून एवढ्या महत्वपूर्ण मुद्यावर आयोजित बैठकीपासून काही पक्षांचे दूर राहणे ही लोकशाहीच्या मूल्यां...

ईच्छामृत्यूवर निर्णय आवश्यक

फ्रान्स मध्ये एका दुर्धर आजाराने ग्रस्त रूग्णाला तेथील सरकारने ईच्छामृत्यूची परवानगी दिल्यानंतर या विषयावर जागतीक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.ईथे विसेंट लैंबर्ट नावाचा एक व्यक्ती २००८ मध्ये कार दुर्घटनेचा शिकार झाला होता.त्याच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने तो स्मृतीभ्रंश होवून कोमात गेला.तेंव्हापासून आजपर्यंत तो कोमातच आहे.फ्रान्सच्या कायद्याप्रमाणे डॉक्टरांनी लैंबर्टची पत्नी आणि कुटुंबियांच्या परवानगीने त्याची जीवरक्षक प्रणाली काढण्याचा निर्णय घेतला मात्र लैंबर्टच्या आई-वडिलांनी याला विरोध केला आणि प्रकरण संयुक्त राष्ट्राच्या न्यायालयात घेऊन गेले.सुनावणी नंतर संयुक्त राष्ट्राच्या न्यायालयाने फ्रान्स सरकारला लैबर्टला सध्यातरी जीवरक्षक प्रणालीवरच ठेवण्याचे निर्देश दिले कारण त्याच्या आई-वडिलांना आशा आहे की उपचारानंतर आपला मुलगा ठिक होईल. लैंबर्टच्या आई-वडिलांच्या मनात ही ईच्छा यामुळे जागली कारण मागील काही वर्षात अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात दशकांपर्यंत कोमात राहिलेले रुग्ण उपचारानंतर ठिक झाले आहेत.मागिल महिन्यात संयुक्त अरब अमीरातमध्ये मुनिरा अब्दुलाह नावाची महिला २७ वर्षे ...

सेवा हाच खरा धर्म

काही दिवसांपूर्वी मी काही खाजगी कामानिमित्त शिर्डीला गेलो होतो.अर्थात तिथ गेल्यानंतर साई बाबांचे दर्शन घेतल्याशिवाय मी कसा राहणार?माझ्या मनात साईंची प्रतिमा नेहमी एक अशा संताच्या स्वरूपात राहिली आहे जे फाटके कपडे घातलेले आणि डोक्यावर रूमाल बांधलेले साई लोकांच्या मदतीसाठी एका ठिकाण्याहून दूस-या ठिकाणी जात होते.मात्र साई मंदिरात त्यांचे जे रूप पहायला मिळाले ते पाहून माझ्या मनाला मोठा धक्का बसला.फकीर असलेल्या साईंना त्यांच्या भक्तांनी सोन्याने मढवून ठेवले आहे.साई तर असे योगी आणि फकीर होते ज्यांनी प्रेम,सेवा,क्षमा,दान आणि संयमाची शिकवण दिली.त्यांच्या या शिकवणीच त्यांचे भक्त किती पालन करत आहेत हे माहित नाही मात्र त्यांनी साईंना संपत्तीने लादून टाकलेल दिसत.ज्या साईंवर त्यांचे भक्त आज लाखो रूपये खर्च करत आहेत ते तर एका लिंबाच्या झाडाखाली राहत आणि भिक्षा मागून गुजराण करत.निदान साईंसाठी भक्तांनी सोन्याचे कपडे बनवले नाहीत एवढच काय ते समाधान. अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर तर चारही बाजूंनी सोन्याने मढविलेले आहे.अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिराला गुरू नानक आणि शिख गुरूंच्या बलिदानाच प्रतिक मानल जात.गुरू नानक स...

स्वछतेसाठी एक पाऊल पुढे

काही दिवसांपूर्वी स्वछता सर्वेक्षणाचे निकाल जाहिर करण्यात आले आणि या सर्वेक्षणानूसार अनेक शहरांना स्वछ घोषित करण्यात आले.या मागिल भावनेचा निश्चितपणे सन्मान केला पाहिजे.मात्र या योजनेत एक प्रकारची अनाकलनियता दिसून येते तिला अधोरेखित करणे गरजेचे आहे.इंदौरला तिस-यांदा स्वछतेत पहिले स्थान मिळाले आहे,हा नक्कीच योग्य निर्णय आहे कारण तेथील नागरिक स्वछतेच्या बाबतीत खरेच जागरूक आहेत.मात्र ज्या शहरात डंपिंग ग्राउंडचा कुठेच पत्ता नाही आणि त्या शहरांच्या प्रत्येक गल्लीचा कोना कच-याने भरलेला आहे अशा काही शहरांना स्वछ घोषित करण्यात आले आहे यामुळे या एकूण निवड प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभा राहतात. खरं तर स्वछता हा सामाजिक विषय आहे.ही सरकारपेक्षा नागरिकांची जबाबदारी जास्त आहे.जिथला समाज जागरूक आहे तिथे आपोआप स्वछता राखली जाते.देशातील कित्येक गावात बघा तिथे शहरांसारखी अस्वछता पसरलेली नाही.तिथे स्वछता हा प्रतिष्ठेचा विषय समजला जातो.अशा प्रकारची गावे आज सुद्धा कोणत्याही प्रकारच्या सर्वेक्षणावर आधारलेली नाहीत.सरकारी आर्थिक मदती विना आणि प्रकल्पाविना कुठे जर स्वछता कायम होत असेल तर ते ठिकाण आपल्यासाठी आ...