केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरला संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात अतिशय महत्त्वाचा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्र सरकार या विशेष अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ याबाबतचं विधेयक मांडू शकतं. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यामुळे या विशेष अधिवेशनाला जास्त महत्त्व प्राप्त झालं आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना असं या प्रस्तावाचं स्वरूप आहे. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची २०१४ मध्ये सत्ता आल्यानंतर एक देश एक निवडणूक याबाबतची चर्चा समोर आली होती. त्यानंतर वारंवार याबाबत चर्चा होत राहिल्या. एक देश एक निवडणूकसाठी भाजप आग्रही आहे. त्यामुळे याचबाबतचा अध्यादेश सरकार आणण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे देशात सर्व निवडणूका या आगामी डिसेंबर महिन्यातच होण्याची शक्यता आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. देशात एकाच वेळी निवडणूका घेण्याचं समर्थन करणा-यांनी दिलेली कारणे आणि खरंच ही कारणे व्यवहार्य आहेत का याचा आढावा घेणारा हा लेख. देशात १९५१-५२ मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि तिच्या बरोबरच सर्व राज्यांमध्ये त्य...
या ब्लॉगवर विविध शेक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय विषयांवर विचारमंथन करण्यात आले आहे.