विचारांचे भावविश्व 'विचार मंथन'

कोरोनाच्या संकटाच्या झळा संपूर्ण जगभर बसल्या आहेत. त्यातून आता जग सावरत असतानाच जागतिक मंदीचे सावट घोंगावताना दिसत आहे. एक तर बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. त्यात अनेक ठिकाणी नोकर कपातीवर भर दिला जात आहे. त्यात मोठ-मोठ्या कंपन्याही मागे नाहीत. त्याचा जबर फटका सहन करण्याची वेळ लोकांवर आलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंदीचे सावट घोंगावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जगभरातल्या विविध देशातल्या केंद्रीय बँका वेगाने व्याजदर वाढवत आहेत. हे पाहता २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत जाऊ शकते. मंदीच्या भीतीने नोकरदार वर्गामधली भीती आणखीनच वाढली आहे. कारण कोरोना काळात ज्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यात आलं, पगार कमी करण्यात आले हे सगळं त्यांच्या डोक्यातून गेलेलं नाही. आर्थिक पॅकेजच्या नावावर प्रचंड उधळपट्टी, चीनमध्ये कोव्हिड प्रतिबंधामुळे सप्लाय चेन व्यवस्थेवर झालेला परिणाम, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किमती यामुळे खाद्यान्नाच्या किमती दशकातील सर्वाधिक इतक्या झाल्या आहेत. परिणामी अमेरिकेची केंद्रीय फेडरल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, जपानची केंद्रीय...

 आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेतील परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी  देश सोडून पलायन केल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. भारताकडून श्रीलंकेला शक्य ती मदत केली जात आहे. श्रीलंकेपाठोपाठ आता पाकिस्तानही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याची बातमी आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबाबत जगातील आघाडीच्या रेटिंग एजन्सींनी इशारा दिला आहे. फिचकडून १७ देशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये पाकिस्तान, ट्युनिशिया, घाना, इथिओपिया, ताजिकिस्तान, अर्जेंटिना, बेलारूस इत्यादी देशांचा समावेश आहे. एजन्सीने जारी केलेल्या अहवालात पाकिस्तानच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे दिवाळखोर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पाकिस्तानची सद्य आर्थिक परिस्थिती पाहून असे वाटते की, तोही श्रीलंकेच्या वाटेवर जात आहे. श्रीलंकेतही या परिस्थितीची सुरुवात परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाल्यापासून झाली. यानंतर रेटिंग एजन्सींनी तेथील रेटिंग कमी केले. त्यामुळे श्रीलंकेतील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. एवढेच नाही तर सहज कर्ज मिळणे बंद झाले. सध्या श्रीलंकेचा महागाईचा दर ५०...

 मागील काही महिन्यांपासून श्रीलंका आर्थिक संकटात आहे. अन्नधान्य, इंधनाची भीषण टंचाई आहे. देशात नवीन सरकार आलं आहे. मात्र, तरीही श्रीलंकेतील आर्थिक संकट जैसे थे आहे. श्रीलंका अद्यापही देशावरील कर्ज फेडण्यासाठी सक्षम नसल्यानं इतिहासात पहिल्यांदाच देशाचा कर्जबुडव्यांच्या यादीत समावेश झाला आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजच्या म्हणण्यानुसार, या शतकात प्रथमच आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील एखाद्या देशाने कर्ज भरण्यात चूक केली आहे. परिस्थिती वाईटाकडून वाईटाकडे गेली आहे. पेट्रोलने भरलेले जहाज समुद्रकिना-यावर उभे आहे, पण पेट्रोलने भरलेल्या जहाजाचे पैसे देण्यासाठी त्यांच्याकडे अमेरिकन डॉलर नाहीत. याव्यतिरिक्त मागील मालाचे आणखी ५.३ कोटी डॉलर्स देणे बाकी आहे. त्याचवेळी देशभरातील लोक पेट्रोलसाठी रांगेत उभे आहेत. आर्थिक संकटात असलेल्या श्रीलंकेच्या या कठिण काळात भारत संकटमोचन म्हणून धावला आहे. भारताने श्रीलंकेला मदतीचा हात दिला आहे. श्रीलंकेत पेट्रोलचा मोठा तुटवडा आहे. भारताने सोमवारी ४० हजार मेट्रिक टन पेट्रोल श्रीलंकेला पाठवले आहे. श्रीलंकेतील राजकीय अस्थिरतेमागे चीनच्या कर्जाचा सापळा हे एक महत्त्वा...

  पुन्हा एकदा सर्वसामान्य जनतेचे महागाईने कंबरडे मोडले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात महागाई प्रचंड वेगानं वाढताना दिसत आहे. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. परिणामी केंद्र सरकारला देखील टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अशातच महागाई कमी होण्याऐवजी परत एकदा वाढल्याचं दिसत आहे. पेट्रोल-डिझेल , खाण्यापिण्याच्या , वापरायच्या अनेक वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे . आता खिशाला भोकं नाही तर वणवाच लागल्यासारखे होत आहे. आरबीआयने महागाई वाढल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच अचानक मीटिंग घेत रेपो रेट वाढविले होते. यामुळे लोकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर वाढणार आहेत. २२ मार्चपासून सातत्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. सर्वसामान्य नागरिक पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईचा सामना करत असताना नुकतीच एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचे दर हजाराजवळ गेले आहेत. आता सिलेंडरचे वाढलेले दर सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. आधीच कोरोना महामारीमुळे ...

  सर्वाधिक युवकांची ताकद म्हणून उदयास येणा-या भारतामध्ये रोजगार निर्मितीचे भयावह चित्र समोर आले आहे. भारतातील रोजगार निर्मितीची समस्या धोकादायक रूप धारण करत असल्याचे चित्र दिसून येत असून , ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार , २०१७ आणि २०२२ दरम्यान , एकूण कामगार सहभागाचा दर ४६ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर घसरला आहे. यामध्ये महिलांची संख्या अधिक असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर , योग्य नोकरी न मिळाल्याने हताश झालेल्या सुमारे २१ दशलक्ष कामगारांनी काम सोडल्याचे यातून समोर आले आहे. तर , पात्र लोकसंख्येपैकी केवळ ९ टक्के लोकांना रोजगार मिळाल्याचे यामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी प्रायव्हेट (सीएमआयई) या मुंबईतील खासगी संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार , कायदेशीर कामाचे वय असलेल्या ९०० दशलक्ष भारतीयांपैकी अर्ध्याहून अधिक लोकांना आता नोकरी नको असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक मंदी आली होती. रोजगारविषयक समस्याही त्यातून निर्माण झाली. पण , त्यावर्षीच्या आणि मागच्या तीन दशकांच्या तुलनेत देशात आताचा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे.  दुसरीकडे मॅकि...