आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेतील परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी देश सोडून पलायन केल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. भारताकडून श्रीलंकेला शक्य ती मदत केली जात आहे. श्रीलंकेपाठोपाठ आता पाकिस्तानही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याची बातमी आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीबाबत जगातील आघाडीच्या रेटिंग एजन्सींनी इशारा दिला आहे. फिचकडून १७ देशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीमध्ये पाकिस्तान, ट्युनिशिया, घाना, इथिओपिया, ताजिकिस्तान, अर्जेंटिना, बेलारूस इत्यादी देशांचा समावेश आहे. एजन्सीने जारी केलेल्या अहवालात पाकिस्तानच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे दिवाळखोर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पाकिस्तानची सद्य आर्थिक परिस्थिती पाहून असे वाटते की, तोही श्रीलंकेच्या वाटेवर जात आहे. श्रीलंकेतही या परिस्थितीची सुरुवात परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाल्यापासून झाली. यानंतर रेटिंग एजन्सींनी तेथील रेटिंग कमी केले. त्यामुळे श्रीलंकेतील गुंतवणुकीवर परिणाम झाला. एवढेच नाही तर सहज कर्ज मिळणे बंद झाले. सध्या श्रीलंकेचा महागाईचा दर ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने विदेशी कर्जाचे हप्तेही भरले नाहीत. नवीन सरकारसाठी ही मोठी समस्या आहे. शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपुढे गुडघे टेकले आहेत. पाकिस्तानवर जवळपास ५१ लाख कोटी रुपये कर्ज असून यापैकी २१ लाख कोटी रुपये विदेशी कर्ज आहे. हे कर्ज पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या ७४ टक्के आहे. पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा १० अब्ज डॉलरच्या खाली गेला आहे. देशातील महागाईचा दर २० टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. ११ एप्रिलला शाहबाज शरीफ यांचे आघाडी सरकार सत्तेवर आले. तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपया १८२ रुपये होता. त्यानंतर त्यात झपाट्याने घट झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया घसरला असून तो २०० रुपयांच्या पुढे गेला आहे. याव्यतिरिक्त श्रीमंत वर्ग डॉलर्सचा साठा करत आहे. त्यामुळे त्याचा काळाबाजार होत आहे. येथे एका डॉलरसाठी २६० पाकिस्तानी रुपये मोजावे लागत आहेत. पाकिस्तानी रुपयाच्या विक्रमी घसरणीमुळे महागाई आणखी वाढण्याची भीती आहे. जगात मंदीच्या सावटामुळे पाकिस्तानच्या कमाईच्या संधीही मर्यादित होत आहेत. सध्या त्यांच्या कमाईतही वाढ होण्याची शक्यता नाही. तेथील परिस्थिती पाहून गुंतवणूकदारही अंतर राखत आहेत. ज्या देशांशी पाकिस्तानचे व्यापारी संबंध आहेत, तेथे मंदीच्या भीतीने व्यापारात घट झाली आहे. चिंतेचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे जगात मंदीच्या चर्चांमुळे पाकिस्तानात नोकऱ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
गेल्या काही दिवसांत, परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने श्रीमंतांवर सुपर टॅक्स लादणे, लक्झरी वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालणे यासारखी पावले उचलली आहेत. पाकिस्तान आजघडीला ज्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, ते काही नवीन नाही. हे एक चक्र आहे. ठराविक कालावधीनंतर पाकिस्तानला पुन्हा पुन्हा अशा संकटाचा सामना करावा लागतो. प्रत्येक नवीन आर्थिक संकट पाकिस्तानला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवते. पाकवरील सध्याचे आर्थिक संकट आतापर्यंतच्या संकटांपेक्षा जास्त भयंकर आहे. हे केवळ आर्थिक बाबींशी निगडित नसून व्यवस्थात्मक आणि आर्थिक रचनेलाच धक्का लावणारे आहे. तात्पुरती मलमपट्टी ही काही काळासाठी समस्या थोपवू शकते, परंतु दलदलीत रुतलेल्या पाकच्या अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यास असमर्थ आहे. अशावेळी पाकिस्तानला दिली जाणारी कोणतीही आर्थिक मदत ही तात्पुरती उपयोगी पडेल, परंतु ती नव्या संकटाला आमंत्रण देणारी ठरेल. शिवाय, ती परिस्थिती हाताळणे आधीपेक्षा अधिक अवघड होऊन जाईल. कारण या मदतीच्या जोरावर केलेल्या सुधारणा नाखुशीने, अर्धवट आणि संकोच बाळगून केलेल्या असतात. पाकिस्तान सध्या परंपरागत कार्यपद्धतीवरच विसंबून असल्याचे, पूर्वीपासून चालत आलेल्या मार्गानंच जात असल्याचं दिसतंय. अंगावर येणा-या तातडीच्या संकटाकडेच केवळ लक्ष द्यायचे. ते संकट दूर करण्यासाठी जे करता येईल ते करायचं आणि नंतर हातावर हात ठेवून परिस्थिती सुधारण्याची आस लावून बसायचे. जेणेकरून आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळच येऊ नये. अंगावर आलेल्या तातडीच्या संकटातून तरून जाणे हाच एकमेव उद्देश यामागे असतो.
पाकिस्तानचे मोक्याचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेऊन येथील राज्यकर्त्यांनी पाकिस्तानचा आजवर एखाद्या धर्मशाळेसारखा वापर केला आहे. त्यांची ही रणनीती यशस्वी सुद्धा झाली. पाकिस्तानची स्थिती श्रीलंकेपेक्षा वेगळी नाही आणि पाकिस्तानही आर्थिक दिवाळखोर होण्याच्या मार्गावर आहे. राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की, पाकिस्तानमध्ये आर्थिक संकट वाढले तर पुन्हा एकदा तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. कोण जाणे भविष्यात अमेरिकेला आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पाकची गरज लागू शकते. कदाचित विस्तारवादी चीन आपले हेतू साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानवर पैशाची बरसात करेल. मध्य पूर्व आशियातील लष्करी संघर्षात मदतीच्या बदल्यात सौदी अरेबिया व यूएई देखील पाकसाठी आपला खजिना खुला करेल. यापैकी कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु पाकिस्तानला कोणीही मदत केली नाही तर या देशाची आर्थिक दिवाळखोरी कोणीच रोखू शकणार नाही. पाकिस्तानला तातडीने मोठी मदत मिळाली नाही, तर येत्या काही महिन्यांत या देशाची स्थिती श्रीलंकेसारखीच होईल, हे खरे आहे. जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेतील असमतोल दूर होत नाही तोपर्यंत हा देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करत राहणार आणि त्यातून बाहेर पडण्याचे सारे मार्ग बंद होतील. आज दिसते त्यापेक्षा ही परिस्थिती भयानक असेल.
-सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा