लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्याच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.१७ व्या लोकसभेच्या पहिल्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपतींद्वारे या प्रस्तावावर गंभीरतेने विचार करण्याची केलेली अपिल त्यांची आणि केंद्र सरकारची प्राथमिकता जाहिर करते.१९ जून रोजी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत यावर विचार करण्यासाठी एक समिती बनवण्याची घोषणा अवश्य झाली मात्र या बैठकीत या विषयावर एकमत झाले नाही.या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष दोन गटात विभागले गेले.काँग्रेस,समाजवादी पार्टी,बहुजन समाजवादी पार्टी,टीडीपी आणि डीएमकेसह १६ पक्षांचे या बैठकीपासून दूर राहणे या मुद्द्याला पूर्णपणे नाकारणे आहे तर दूसरीकडे बैठकीला उपस्थित एनडीएच्या घटक पक्षांसहीत २१ पक्षांचे समर्थन या विचाराला वेग प्राप्त करून देण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न आहे. देशाच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चर्चा हे लोकशाहीचे लक्षण आहे मात्र पंतप्रधानांकडून एवढ्या महत्वपूर्ण मुद्यावर आयोजित बैठकीपासून काही पक्षांचे दूर राहणे ही लोकशाहीच्या मूल्यां...
या ब्लॉगवर विविध शेक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय विषयांवर विचारमंथन करण्यात आले आहे.