मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

POLITICS लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

पुलवामावरुन पुन्हा रणकंदन

काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे त्यांच्या बेधडक विधानांसाठी परिचित आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनावरून त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत खटके उडाले होते, ज्याची जाहीर वाच्यता त्यांनी न घाबरता माध्यमांसमोर केली होती. सत्यपाल मलिक यांनी मोदी सरकारबाबत  नुकतच एक खळबळजनक वक्तव्य केलं आहे. २०१९ साली काश्मीरच्या पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव सुरक्षा बलाच्या ताफ्यावर झालेला हल्ला हा सुरक्षा यंत्रणेची निष्क्रियता आणि निष्काळजीपणाचा परिणाम होता, असा आरोप मलिक यांनी केला. पाकिस्तानातून ३०० किलो आरडीएक्स एखाद्या ट्रकने येतं आणि ते जम्मू-काश्मीरमध्ये १० ते १५ दिवस फिरत राहातं तरीही गुप्तचर यंत्रणांना समजलं नाही असा दावा त्यांनी केला. पुलवामा हल्ल्याच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी गप्प राहण्याचे निर्देश दिले होते, असा गौप्यस्फोट एका खाजगी पोर्टल दिलेल्या दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान सत्यपाल मलिक यांनी केला आहे. सत्यपाल मलिक यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे की, सीआरपीएफने ताफा घेऊन जाण्यासाठी गृह मंत्रालयाकडे पाच विमानांची मागणी केली होती. परंतु गृह मंत्रालयाने सीआरपीएफ...

पाकिस्तानातील राजकिय घडामोडींचा अन्वयार्थ

अविश्वास ठराव घेवून पदावरून हटविले जाणारे इम्रान खान हे पहिले पंतप्रधान ठरले. सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांचा सभात्याग , सभात्यागावेळी सत्ताधारी व विरोधीपक्षांच्या सदस्यांमध्ये सभागृहातच झालेली हाणामारी आणि शनिवारी मध्यरात्री अविश्वास ठरावावर झालेले मतदान अशा नाट्यमय घडामोडींनंतर पाकिस्तानातील ` इम्रानशाही ` अखेर खालसा झाली. सत्तास्थापनेच्या साडेतीन वर्षानंतर इम्रान सत्तेच्या खुर्चीवरून उतरले. पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पीएमएल-एनचे नेते शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान असतील , हे आता जवळपास निश्चित झालंय. शाहबाज शरीफ हे सध्या पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंबलीतले विरोधी पक्षाचे नेते आहेत. पाकिस्तानाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात आत्तापर्यंत कोणताही पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही हे विशेष. इम्रान यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी ३४२ सदस्यांच्या सभागृहामध्ये विरोधकांना १७२ सदस्यांचे बळ हवे होते. विरोधकांना इम्रान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरिके- इन्साफ’ या पक्षाचे मित्र असणाऱ्यांचाही पाठिंबा मिळाला. शनिवारी दिवसभरातील वादविवादानंतर न...

पोटनिवडणूकांवर सरकारचे भवितव्य

बिहार विधानसभा निवडणूका बरोबरच ११ राज्यांच्या ५६ जागांसाठी पोटनिवडणूका होणार आहेत. या पोटनिवडणूकांचे खास महत्व असल्याने याकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही. विशेषकरून मध्यप्रदेश, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या पोटनिवडणूकांचे निकाल अर्थपूर्ण राहतील.      मध्यप्रदेश मध्ये २८ जागांसाठी मतदान होणार आहे. याच्या निकालांवर तेथील सरकारची स्थिरता अवलंबून असेल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि कमलनाथ यांचे राजकिय भवितव्य या निकालांवर अवलंबून असेल. जर या जागांचे समिकरण बघितले तर यापैकी अधिकाधिक जागा अशा आहेत जिथे २०१८ मध्ये भाजपाच्या राज्यस्तरिय प्रबळ नेत्यांचा पराभव करून काँग्रेसचे उमेदवार जिंकले होते. मात्र हेच काँग्रेसचे उमेदवार या पोटनिवडणूकीत भाजपाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक मैदानात असतील कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या सोबत त्यांनीही पक्षांतर केले आहे. पक्षांतर करणा-या सर्व काँग्रेसी नेत्यांना भाजपाकडून जर तिकिट देण्यात आलं तर भाजपाच्या जुन्या नेत्यांकडून बंडखोरीचे संकट भाजपासमोर निर्माण होवू शकत. पक्षामध्ये या मुद्दयावर विचारमंथन सुरू आहे. भाजपाच्या नेत्यांचा एक वर्ग असा आहे ज्यां...

काँग्रेसला मजबुत नेतृत्वाची गरज

काँ ग्रेसच्या महत्वपूर्ण २३ नेत्यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना एक विशेष संयुक्त पत्र लिहून पक्ष संघटनेच्या विविध समित्यांच्या निवडणूका घेऊन निवडणूकीद्वारे पक्षाचा अध्यक्ष निवडण्याची मागणी केल्याची अभूतपूर्व घटना मागच्या सप्ताहात घडली. यावर राहुल गांधी यांनी तिव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. या २३ जणांच्या मागणीला बंडखोरी ठरवून या नेत्यांचे पक्षातुन खच्चीकरण करून त्यांचे राजकारण अप्रत्यक्षरित्या संपविल्या जाण्याची शक्यता जास्त आहे. मागील दोन लोकसभा निवडणूकींचा निकाल पाहिला असता काँग्रेसची मोठया प्रमाणात घसरण झाली आहे. काँग्रेस मध्ये पक्ष नेतृत्वाची सुत्रे काही अपवाद सोडता नेहमी गांधी घराण्याच्या भोवती फिरत आली आहेत. काँग्रेसला नवसंजिवनी द्यायची असेल तर आत्ता मात्र मजबुत नेतृत्वाची गरज आहे. प्रादेशिक पक्षांचे तसं बर आहे. यांच्यात अध्यक्षाला घेवून भांडणे होत नाहीत. ज्याचा पक्ष तोच अध्यक्ष. पक्ष सुद्धा तो बनवतो ज्याच्याकडे वोट बँक आहे. प्रादेशिक पक्षांमध्ये नेतृत्वावरून भांडण झाल तर हा वाद कौटुंबिकच असतो तोही तेंव्हा जेंव्हा  राजकिय वारसा सांभाळण्याचा प्रश्न निर्म...

कमला हॅरिस यांची उमेदवारी ट्रंपसाठी डोकेदुखी

  अ मेरिकेत डेमोक्रेटिक पक्षाकडून भारतीय वंशाच्या कमलादेवी हॅरिस यांना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. जर आपण असं मानून चाललो की,नोव्हेंबर मध्ये होणा-या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत बाइडन आणि कमला हॅरिस विजयी होतीलच आणि जर डेमोक्रेटिक पक्षाचे हे दोन्ही उमेदवार जिंकले तर अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात आणि तिच्या विदेशी धोरणात गंभीर परिवर्तन होण्याची शक्यता प्रबळ होईल. डेमोक्रेटिक पक्ष जर ही निवडणूक जिंकला तर कमला हॅरिस अमेरिकेच्या पहिल्या कृष्णवर्णिय महिला उपराष्ट्रपती बनतील. अमेरिकेच्या इतिहासात आत्तापर्यंत महिला मंत्री तर बनल्या आहेत मात्र उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणा-या महिला उमेदवार आत्तापर्यंत कधीच जिंकलेल्या नाहीत. हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती जवळपास झाल्याच होत्या. त्यांना डोनाल्ड ट्रंप यांच्यापेक्षा अडीचेक लाख मतं जास्त मिळाली होती. पण इलेक्टोरल मतांमध्ये त्या हरल्या. जगात इतरत्र जे घडतय आणि घडू घातलय याची रंगीत तालीम अमेरिकेत होतेय. अमेरिका हा देश कोणाचा आहे आणि तो कोणी चालवायचा, असं कमला हॅरिस विचारत आहेत. जर कम...

राष्ट्रीय प्रश्नांपासून पाठ फिरवणारे प्रादेशिक पक्ष

मागिल काही दिवसात दिल्ली आणि काही अन्य विधानसभा निवडणूकांचे निकाल जर बघितले तर हे प्रश्न निर्माण होतात की,काँग्रेसचे स्थान प्रादेशिक पक्षांनी घेतले आहे?भाजपाचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष अधिक सक्षम आहेत का आणि त्यांना निवडणूकीच्या मुद्दयांची अधिक चांगली माहिती आहे?लोकांनी आता काँग्रेसची साथ सोडली आहे?गांधी परिवाराची जादू आता संपली आहे?काँग्रेसने कधीच प्रादेशिक पक्षांना किंमत दिली नाही.एक काळ असा होता ज्यावेळी काँग्रेसला संपूर्ण देशात मोठा जनाधार होता.आता याच काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचा आधार घ्यावा लागत आहे.काँग्रेसचे स्थान आता भाजपाने घेतले आहे का?नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणूकीच्या सुरूवातीलाच काँग्रेसने जणू आपला पराभव स्विकारला होता.तिला तिथे सलग दूस-यांदा एकही जागा जिंकता आली नाही.भाजपाने मात्र शेवटपर्यंत शर्थीचे प्रयत्न केले.भाजपा कुठे जिंकत आहे तर कुठे तिला मोठया पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे.मात्र ती देशातील अधिकाधिक राज्यात लढताना दिसत आहे.भारतीय राजकारणात झालेला हा खूप मोठा बदल आहे. राजकारणाच्या रणांगणात अनेक रथी-महारथी आले आहेत,जे रस्त्यावर येवून लोकांसाठ...

आजचा दिवस महत्वाचा.

                        आजचा दिवस खूप महत्वाचा आहे.आज संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करणार आहेत.सोबत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खानही बोलणार आहेत.जेंव्हापासून भारताने काश्मीरमधुन कलम ३७० हटवले आहे तेंव्हापासून पाकिस्तानची झोप उडाली आहे.जगाचे लक्ष काश्मीर मुद्दयाकडे वळवण्यासाठी आणि या प्रश्नावर अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघाने मध्यस्थी करावी म्हणून पाकिस्तानने सर्व आघाडयांवर प्रयत्न करून पाहिले मात्र त्याला तोंडघशी पडावे लागले आहे.भारताने हा आपला अंतर्गत प्रश्न असल्याचे सांगून हा मुद्दा ईथे मांडण्यास विरोध दर्शवला आहे तर दूसरीकडे पाकिस्तानने हा मुद्दा मांडण्याचे साफ संकेत दिले आहेत.पाकिस्तान काश्मीर मुद्दयाबाबतीत संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या सदस्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करेल तर भारताचा भर नेहमीप्रमाणे दहशतदावाचा मुद्दा सर्वोपरी करण्यावर असेल.पाकिस्तान दहशतवादाचा आधार घेवून काश्मीरमधील वातावरण खराब करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत आला आहे.कलम ३७० हटवल्यानंतर तर पाकव्याप्त काश्मीर मधुन मोठया प्...

हतबल पाकिस्तान

काश्मीरमध्ये सरकारने केलेला घटनात्मक आणि प्रशासकिय बदल किती मोठे पाऊल आहे ही गोष्ट प्रत्येक भारतीयाच्या लक्षात आता आली असेल.५ ऑगस्टला कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सरकार भारताला घेरण्याच्या प्रयत्नात आहे.१४ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती आरिफ अल्वींचे संपूर्ण भाषण यावरच केंद्रीत होते.पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी यादिवशी पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेत भाषण केले.ते तिथे येण्यापूर्वी अनेक केंद्रीय मंत्री अगोदरच उपस्थित होते.पाकिस्तानचे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एक पत्रकार परिषदही आयोजित केली होती. पाकिस्तानच्या हालचालीवरून असे वाटते की,जणू काश्मीर मधून कलम ३७० हटविण्याऐवजी बलुचिस्तान,गिलगित सोबत संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरच नाही तर आणखीन काही प्रदेश पाक कडून भारताने हिरावून घेतला आहे.पाकिस्तानने भारतासोबत राजकिय संबंध कमी करण्यासोबत,रेल्वे-बस सेवा बंद करणे,व्यापार ईत्यादी बंद करणे अशी पाऊल उचलून काय साधण्याचा प्रयत्न केला माहित नाही.पूर्ण पाकिस्तान या गोंधळात पडला आहे की,भारताच्या विरोधात कोण-कोणते पर्याय अवलंबता येतील.याचा निष्कर्...

धाडसी परंतु ऐतिहासिक निर्णय

 सोमवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला.काश्मीरवरील सर्व अटकळ व शंका संपुष्टात आल्या.मोदी सरकारच्या मिशन काश्मीरचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे.राज्यातून कलम ३७० हटविण्यात आले आहे,सोबत जम्मू-काश्मीरला विशेष नागरी दर्जा देणारे कलम- ३५अ रद्द करण्यात आले आहे.गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ते हटवण्याची शिफारस केली.काश्मीरचे विभाजन करून लडाख व जम्मू हे दोन केंद्रशासित राज्य अस्तीत्वात येणार आहेत.तेथील परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना परत राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.यामुळे संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दुसरीकडे मतांचे राजकारण करणारे विरोधक,काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानचा या निर्णयामुळे तिळपापड झाला असून त्यांच्याकडे स्वत:च्या डोक्याला हात लावून बसण्याशिवाय हाती काहीही राहिले नाही.या निर्णयामुळे काश्मीरच्या सुवर्णयुगाला पुन्हा सुरूवात होईल. भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत निश्चितच मोठा निर्णय घेतला आहे.कलम ३५अ मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा व सुविधा देण्यात आल्या होत्या.हे कलमच आता रद्द करण्यात आल्याने आता आपण तेथे जमीन खरेदी क...

एकाचवेळी निवडणूका देशहिताच्या

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्याच्या मुद्द्यावरून काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.१७ व्या लोकसभेच्या पहिल्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपतींद्वारे या प्रस्तावावर गंभीरतेने विचार करण्याची केलेली अपिल त्यांची आणि केंद्र सरकारची प्राथमिकता जाहिर करते.१९  जून रोजी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत यावर विचार करण्यासाठी एक समिती बनवण्याची घोषणा अवश्य झाली मात्र या बैठकीत या विषयावर एकमत झाले नाही.या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष दोन गटात विभागले गेले.काँग्रेस,समाजवादी पार्टी,बहुजन समाजवादी पार्टी,टीडीपी आणि डीएमकेसह १६ पक्षांचे या बैठकीपासून दूर राहणे या मुद्द्याला पूर्णपणे नाकारणे आहे तर दूसरीकडे बैठकीला उपस्थित एनडीएच्या घटक पक्षांसहीत २१ पक्षांचे समर्थन या विचाराला वेग प्राप्त करून देण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न आहे.        देशाच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चर्चा हे लोकशाहीचे लक्षण आहे मात्र पंतप्रधानांकडून एवढ्या महत्वपूर्ण मुद्यावर आयोजित बैठकीपासून काही पक्षांचे दूर राहणे ही लोकशाहीच्या मूल्यां...

युती,आघाडयांचा वेग वाढला

पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश हादरून गेलेला असला तरी राजकीय पक्षांनी आपल्या राजकीय हालचालींचा आणि राजकीय समिकरणे जुळवण्याचा वेग मात्र यत्किंचितही कमी केलेला नाही.या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सभा आणि विविध प्रकल्प उद्घाटन सभारंभाचा धडाका कायम आहे.देशात भाजपासोबत विविध राजकीय पक्षांनी लोकसभा निवडणूकीची तयारी युद्ध स्तरावर सुरू केली आहे. दोन्ही बाजूने महायुती करण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे.एक-एक पक्ष आणि एक-एक राज्याच्या नफ्या-तोटयाचा विचार केल्यानंतर पक्ष आपसात चर्चा करत आहेत.            भाजपाने आपल्या नाराज असलेल्या जुन्या सहकारी पक्षांचे मन वळवण्यासाठी कसरत सूरू केली आहे ज्यात केवळ लोकसभा निवडणूकीत चांगले प्रदर्शनच नाही तर निवडणूकीनंतरच्या डावपेचाही विचार केला आहे.भाजपा आपल्या एनडीएला सर्वात मोठी निवडणूक पूर्व महाआघाडी दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहे.दूसरीकडे काँग्रेसही महाआघाडीच्या आधारे निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे. नुकतच भाजपाने महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत युती केल्याची घो...

काँग्रेसचे विधान लज्जास्पद

काँग्रेस पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या अल्पसंख्यांक अधिवेशनात महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सुष्मिता देव यांनी म्हटले की,जर २०१९ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आली तर तीन तलाक कायदा रद्द केला जाईल.त्यांचे हे विधान ऐकूण खूप वाईट वाटले की,त्या स्वत: एक महिला असून सुद्धा त्यांनी इस्लामच्या नावावर महिलांच्या अधिकारांच हनन करणा-या मुल्लांसारख विधान का बरं केल असेल?विशेष म्हणजे या अधिवेशनात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी स्वत: हजर होते.राजकारण आपल्या जागी आहे मात्र केवळ मतांसाठी एका धर्माच्या महिलांच वर्षानुवर्षे होत असलेल शोषण रोखणारा कायदाच रद्द करण्याची गोष्ट करणे न्याय संगत कस होईल?निश्चितच मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणाच्या टोकावर पोहचून मुस्लिम पुरुषांना स्वत:कडे वळविण्यासाठी काँग्रेसने परत एकदा राजकारणाच्या पटावर खूप खालच्या थरातील डाव खेळला आहे. पाकिस्तान सारख्या कट्टर मुस्लिम देशात तीन तलाकवर कित्येक वर्षांपूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे.हे आपले दुर्भाग्य आहे की,भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात एक राष्ट्रीय पक्ष या गोष्टीवर मत मागत आहे की,तो मुस्लिम महिलांच्या या शोषणाच्या पद्धतीवर लागलेली...

बिहारमधील राजकिय नाटय

बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा गेल्या बुधवारी २६ जुलैला राजीनामा दिला.बिहारमधिल आरजेडी , जेडीयू व काँग्रेसची सत्तेतील २० महिन्यांची महाआघाडी तुटली.लागोलग दूस-याच दिवशी म्हणजे गुरूवारी २७ जुलैला नीतीश कुमार यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली . या राजकिय नाटयामुळे बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजपा युतीचे सरकार सत्तेत आले.भाजपाचे सुशिल मोदी यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.नीतीश यांनी शुक्रवारी विधानसभेत आपले बहुमतही सिद्ध केले.बिहारमधील हे राजकिय नाटय अगोदरच ठरलेले होते , मात्र हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला की , हे सर्व नैसर्गिकरित्या घडत आहे.जनतेला अस वाटाव की , नीतीश यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध बिगुल वाजवले आहे.ईकडे नीतीश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही की , तिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करून भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध लढाई मध्ये सहभागी झाल्याबद्दल नीतीश कुमारांचे अभिनंदन केले.देशातील जनता निश्चितच एवढी राजकिय मुर्ख नाही . हा नरेंद्र मोदी आणि नीतीश कुमार यांच्यातील पूर्वनियोजीत कट होता हे आता जनतेच्या समोर आले आहे.भाजपालाही फक्त नीतीश य...