विचारांचे भावविश्व 'विचार मंथन'

शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत आणि संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे. यालाच अनुसरून जिल्हानिहाय अतिरिक्त शिक्षक असतील, तर त्या शिक्षकांची माहिती द्यावी आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत काय कार्यवाही केली, याबाबत विचारणा केली आहे. त्याचप्रमाणे २८ ऑगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या; तसेच संच मान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेतर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांबाबत विचारणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या संख्येवर निर्बंध येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे चित्र आहे. मिळालेल्या आदेशानुसार ज्या-त्या जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिका-यांनी याबाबत माहिती संकलन करण्यास सुरुवात केली असून प्रत्येक जिल्ह्यात अशा शाळांची संख्या मोठी असल्याचे समोर येत आहे. शिक्षण विभागाकडून जरी याबाबत माहिती संकलित करण्यात येत असली तरी या शाळा बंद करण्याबाबत अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार प...

    आ गामी शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ पासून, पदवी अभ्यासक्रमाची चौकट पूर्णपणे बदलणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आता देशातील सर्व विद्यापीठांमध्ये नवीन पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा आणि टप्याटप्यांचा करणार आहे. सोबत पीएचडी नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल करणार आहे. यूजीसीची या संदर्भात नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये एमफिल पदवी रद्द करण्यासह काही महत्त्वाच्या सुधारणांबाबत चर्चा झाली. चार वर्षांचा यूजीसी पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी सर्व प्रकारे फायदेशीर ठरेल. संशोधन क्षेत्रात स्वारस्य असलेले विद्यार्थी बहुविद्याशाखीय संशोधन करू शकतात किंवा अंतिम वर्षात एकाच विषयासह पदवी पूर्ण करू शकतात. चार वर्षांचा यूजीसी पदवी अभ्यासक्रम असलेले विद्यार्थी थेट पीएच.डी.साठी पात्र असतील. यामुळे देशातील संशोधनाला चालना मिळेल.  चार वर्षांचा यूजीसी अभ्यासक्रम तीन भागांमध्ये विभागलेला आहे. विशेष म्हणजे रोजगाराशी जोडण्यासाठी व्यावसायिक आणि इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना भारताचा समृद्ध वारसा, पर्यावरण, भाषा, शेजारी देशांसह जगातील देशांची परिस्थिती, सायबर सुरक्षा आदी समस्यांचा ...

             कोव्हिड १९ ने सर्वच क्षेत्रांपुढे काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. कोरोनाच्या या अनिश्चित वातावरणात विद्यार्थी सर्वात जास्त भरडला गेला आहे आणि आजही भरडला जात आहे. राज्यात कोरोनासंसर्ग पसरू लागल्यानंतर दोन वर्ष झाली शाळा अजूनही बंद आहेत. त्यामुळे मुलं घरातूनच अभ्यास करतायत. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, दुसऱ्या लाटेत कोरोनासंसर्ग वाढल्यामुळे, शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या होत्या. दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातून देश सावरत असताना परत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कोरोना रुग्णांची वाढत चाललेली संख्या या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा १५ फेब्रुवारी पर्यंत पुन्हा एकदा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाळा बंद करण्याचा हा निर्णय अशैक्षणिक असल्याने या निर्णयाला अनेक ठिकाणाहुन विरोध होत आहे. विद्यार्थी पालकांसह आता शिक्षकांनीही सरसकट शाळा बंद विरोधात समाज माध्यमावर मोहीम सुरू केली आहे. ‘माझे विद्यार्थी, माझी ज...

  कें द्रीय  आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जागतिक युवा तंबाखू सर्वेक्षण- २०१९ ची राष्ट्रीय तथ्य जाहीर केली आहेत. हा अहवाल आपले डोळे उघडणारा आहे. आता अगदी लहान शाळकरी मुलं सुद्धा तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनाच्या आहारी जात असल्याचे यात नमुद करण्यात आले आहे. केवळ हा अहवालच नाही तर अनेक अभ्यास , शोध आणि सर्वेक्षणातून आलेली आकडेवारी आपली चिंता वाढवणारी आहे. तंबाखू व तत्सम मादक पदार्थांचे व्यसन केवळ युवक वर्ग करतात हा आपला भ्रम आपण आता दूर केला पाहिजे. हे सर्वेक्षण २०१९ मध्ये धूम्रपान देखरेख आणि तंबाखू नियंत्रणाबाबत करण्यात आले. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने   केलेल्या या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुकतेच काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहेत.   ग्लोबल यूथ टोबॅको सर्वेने तंबाखूच्या वापराचे वय , अप्रत्यक्ष धूम्रपानाच्या प्रदर्शनाचे वय ,  तंबाखूच्या जाहिराती इ.चा सुद्धा अंदाज लावला आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत १३ ते १५ वर्षांच्या तरुणांचाही समावेश करण्यात आला. हे सर्वेक्षण भारतातील ९८७ शाळांमधील एकूण ९७ हजार ३०२ विद्यार्थ्यांमध्ये करण्यात आले. आरोग्य आणि ...

  सं युक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार, संपूर्ण जगातील सुमारे १६० कोटी विद्यार्थ्यांवर कोरोनाच्या संकटाचा परिणाम झाला आहे. हा आकडा संपूर्ण जगभरातील विद्यार्थ्यांच्या ९४ टक्के एवढा आहे. त्यातही ९९ टक्के विद्यार्थी अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांमधील आहेत. भारतात कोरोनाचा परिणाम सुमारे ३२ कोटी विद्यार्थ्यांवर झाला आहे. हा परिणाम प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणावरही एकसारखाच झाला आहे. प्राथमिक शाळा बंद असल्यामुळे मुलांच्या बाराखडीवर परिणाम होत आहे. बाराखडी म्हणजे शिक्षणाची सुरुवात. त्यांना बाराखडी ओळखणेसुद्धा अवघड झाले आहे. आता साधे बेरीज, वजाबाकीसुद्धा चौथी, पाचवीच्या मुलांना जमत नाही. यामुळे पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसत आहे. एका अंदाजानुसार, सुमारे २.५ कोटी पूर्व प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना कोरोना महामारीमुळे शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेशच करता येणार नाही किंवा ते शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेरच फेकले जातील. या समस्येवर कोणता तोडगा आहे किंवा असू शकतो? सर्वांनीच चिंतन करावे, असा हा विषय आहे. संपूर्ण देशात गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाला आळा ...

    शा लेय शिक्षण विभागाने १७ ऑगस्ट २०२१ पासून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला होता. कोरोना संसर्ग पसरण्याची भीती आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यतेमुळे कोव्हिड टास्क फोर्सने मुख्यमंत्र्यांना शाळा घाईने न सुरू करण्याबाबत सूचना केली होती. यानंतर राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय तूर्तास लांबणीवर टाकला. शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत जीआर काढल्यानंतर दोन दिवसातच हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारमध्ये समन्वय नाही हे स्पष्ट झालं. शाळा सुरू होणार का नाही, याबाबत अनिश्चितता असू नये. सरकारने याबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यायला हवा. यूनिसेफच्या मते शाळा बंद असल्याने देशभरातील जवळपास २५ कोटी मुलांवर याचा परिणाम झाला आहे. शाळा बंद असल्यामुळे मुलांचं दिर्घकालीन नुकसान होणार आहे.                  शहरी भागात महापालिका आयुक्त आणि ग्रामीण भागात जिल्हाधिकाऱ्यांना कोरोना परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. राज्यातील शाळा सुरू कराव्यात का नाही यासाठी शिक्षण विभ...

  ग तवर्षी कोरोना संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. यावर्षीचे शैक्षणिक वर्ष सुरळीतपणे सुरु होईल असे वाटत होते मात्र अद्यापही कोरोनाचा धोका कायम असल्याने यावर्षीचे शैक्षणिक वर्षही वाया जाते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात १५ जुन पासुन शाळा तर सुरु झाल्या आहेत मात्र शाळेत केवळ शिक्षकांची उपस्थिती आहे. एकीकडे येत्या १५ ते २० दिवसात परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊ असे विधान राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे तर दुसरीकडे सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन बहुतांश शाळांनी अॉनलाईन शिक्षणाची तयारी सुरू केली आहे.                गतवर्षी कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे विद्यार्थ्यांचे निम्मे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले होते. शैक्षणिक वर्षाला सुरूवात होवूनही शाळा बंदच होत्या. शाळा बंद काळात विद्यार्थ्यांना अॉनलाईन पद्धतीने शिक्षणाचे धडे देण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील काही भागात या कालावधीत विद्यागम योजना सुरू करण्यात आली होती. विद्यागम सुरु असताना अनेक शिक्षकांचा कोरोनामुळे बळी गेला होता. त्यामु...

                मा गील आठवड्यात हरियाणा मधील १०५७ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खूप प्रयत्न करूनही या शाळांची पटसंख्या २५ च्या पुढे जात नसल्याचे कारण यासाठी पुढे करण्यात आलं आहे. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेमध्ये समायोजित करण्यात येईल अस शिक्षण विभागाने म्हटल आहे.                        कोरोना महामारीच्या आपत्कालिन परिस्थितीमुळे राज्य सरकारपुढे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करुन महाराष्ट्रातील १० पटसंख्येखालील ४,६९० शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०२० मध्ये घेतला होता. यापैकी १,७१४ शाळा कोकणातील आहेत. राज्याच्या तुलनेत ही टक्केवारी ३६ टक्क्यांहुन जास्त आहे. एकट्या उत्तर प्रदेश मध्ये थोड्या थोडक्या नाही तर तब्बल ३५ हजार शाळा अशाच प्रकारे समायोजित करण्यात आल्या आहेत हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.  उत्तराखंड मध्ये जवळपास सातशे सरकारी शाळांना कुलुप लावण्यात आले. इथेही तोच राग शिक्षण विभागाने आवळला होता जो आत्ता हरियाणा मध्ये...

  को रोना महामारीने अर्थव्यवस्था तर चौपट केली आहेच सोबत मानवी जीवनावर याचा वाईट प्रभाव पडला आहे. मानवी मुल्यं संकटात आहेत. या क्रूर विषाणूमुळे जगातील शिक्षण व्यवस्थाही जणू कोलमडून गेली आहे. अध्ययन-अध्यापनाच कार्य ठप्प झाल आहे. महाराष्ट्रात जून मध्ये नविन शैक्षणिक सत्राला सूरूवात तर झाली आहे मात्र शिक्षणाची मंदिरे बंदच आहेत. मग यावर पर्याय शोधण्यासाठी शिक्षण तज्ञांमध्ये विचारमंथन सुरू आहे. यावर एकच पर्याय सूचविला जात आहे तो म्हणजे ऑनलाईन शिक्षणाचा. आज विदयापिठ,शाळा,महाविदयालयांमार्फत झूम,गूगल मीट,वेबऐक्स,माईक्रोसॉफ्ट टीम सारख्या प्लॅटफॉर्मचा उपयोग विदयार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी केला जात आहे. मात्र सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, हा उपाय खरंच सर्वसमावेशक आहे का? यावर विचार मंथन करणारा हा लेख. एका अनुमानानुसार भारतात जवळपास २५ कोटी शालेय विदयार्थी आहेत.तर महाविदयालयात आणि उच्च शिक्षण घेणा-या विदयार्थ्यांची संख्या जवळपास ७ ते ८ कोटी आहे. एकूण मिळुन ३२ ते ३३ कोटी विदयार्थी आहेत. ही संख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या बरोबर आहे. कोरोनाने या ३३ कोटी विदयार्थ्यांच्या भविष्यावर खूप  वा...

बाल मजुरी विरोधात काम करणारे कैलाश सत्यार्थी यांच्या बाल संस्थेमार्फत दिल्ली मध्ये आयोजित शिक्षणाच्या राष्ट्रीय संमेलनात कधी काळी खाणीत बाल मजुरी करणारी ब्रिटनच्या प्रतिष्ठित डायना पुरस्काराने सन्मानित १३ वर्षांची चंपा बोलत होती.ती आता ८ वी मध्ये शिकते.चंपाने सांगितले की,‘मलाही शाळा सोडावी लागली होती,कारण शिक्षण ही माझ्या कुटुंबाची प्राथमिकता नव्हती.मी माझ्या गावातील खाणीत काम करायचे.बाल मजुरीच्या दलदलीतून मुक्त करून मला एका सरकारी शाळेत प्रवेश दिला गेला.ज्यामुळे मी आज ईथे आहे.माझे हे मानने आहे की शिक्षण हे एकमेव हत्यार आहे जे माझ्यासारख्या बाल मजुरांची रक्षा करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते.त्यामुळे माझी ईच्छा आहे की,सर्व मुले शाळेत शिकावित.’या संमेलनात अनेक खासदार,अधिकारी,न्यायाधिश,पोलिस अधिकारी आणि बाल अधिकार कार्यकर्ते उपस्थित होते.चंपा आता राष्ट्रीय बाल पंचायतची उपाध्यक्ष आहे.छोटया चंपाने आपल्या अनुभवातुन जी गोष्ट समोर ठेवली तिचा खोल नीतितार्थ आहे. या नीतितार्थला समजण्यापूर्वी जरा ही आकडेवारी पाहू या.भारत सरकारच्या मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार देशात...

ए नडीए  सरकार आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळताना नविन शैक्षणिक धोरण लागू करू ईच्छीत आहे. याचा आराखडाही तयार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वी यासाठी डॉ.कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल नविन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्याच्या स्वरूपात सरकारला सादर केला आहे. देशाच्या शिक्षण पद्धतीत अम्रुलाग बदल करण्याची केंद्र सरकारची ईच्छा या नविन आराखड्यात प्रतिबिंबित झालेली दिसत आहे. या आराखड्यात शिक्षण पद्धतीला अधिक उदार आणि लवचिक बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शालेय शिक्षण , उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण या तिन्ही स्तरावर मोठे बदल करण्यासाठी अनेक उपाय सूचवले आहेत. या आराखड्यात व्यावसायिक शिक्षणाला शाळा स्तरावरूनच अनिवार्य करण्यावर जोर दिला गेला आहे. समितीने नीती आयोगासारखे राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. देशाचे मुख्य न्यायाधिश , लोकसभेचे अध्यक्ष , विरोधी पक्षनेता , शिक्षण मंत्री ईत्यादी याचे सदस्य असतील....

नुकतच एका शाळेतील हिंदू-मुसलमान विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या वर्गात वाटल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.उत्तर दिल्लीच्या महानगर पालिकेची ही शाळा आहे वजीराबाद गावातील.या शाळेतील पहिली वर्गाच्या अ तुकडीत ३६ हिंदू आहेत तर ब तुकडीत ३६ मुसलमान.दूसरीच्या अ तुकडीत ४७ हिंदू , ब तुकडीत २६ मुसलमान आणि १५ हिंदू तर क तुकडीत ४० मुसलमान. तीसरीच्या अ वर्गात ४० हिंदू , ब तुकडीत २३ हिंदू आणि ११ मुसलमान , क तुकडीत ४० मुसलमान तर ड तुकडीत १४ हिंदू आणि २३ मुसलमान.चौथीच्या अ तुकडीत ४० हिंदू , ब तुकडीत १९ हिंदू आणि १३ मुसलमान आणि क तुकडीत ३५ मुसलमान.पाचवीच्या अ तुकडीत ४५ हिंदू , ब तुकडीत ४९ हिंदू , क तुकडीत ३९ मुसलमान आणि २ हिंदू तर ड तुकडीत ४७ मुसलमान.शाळांचे काम असते मुलांमध्ये सर्वधर्म समभाव आणि सामाजिक ऐक्याची भावना वाढीस लावणे.शाळांमध्येच असे प्रकार घडू लागले तर भारताचे भवितव्य काय असेल ?             शाळेमध्ये विद्यार्थी तुकड्यांमध्ये विभागले जातात ही मान्यताप्राप्त प्रक्रिया आहे आणि ती सगळ्या शाळांमध्ये राबविली जाते मात्र एकाच वर्गातील विद्यार्थ्यांच...

म ला   हे बघून आश्चर्य वाटते की , लोक कस सहजरित्या आपल्या निष्पाप मुलांचे बालपण , त्यांची संवेदनशिलता आणि जिज्ञासा हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपण मुलांना मशिन बनवण्यासाठी , एका व्यवस्थेचा भाग बनवण्यासाठी किती उत्सुक आहोत. अशा व्यस्थेचा भाग तयार करून देण्यासाठी आपल्या सरकारने जागो-जागी कारखाने तर खोलून ठेवलेच आहेत , ज्यांना हुकूमशाही आणि भांडवलशाही प्रवृत्तीचे लोक मोठया तत्परतेने चालवित आहेत. अशा कारखाण्यांत व्यवस्था जशाच तशी ठेवण्यासाठी आपले डोळे बंद करून चालणारी मोठी खेप तयार केली जात आहे. मी ठोसपणे सांगू शकतो की , सध्याची ही शिक्षण व्यवस्था कधीच असा समाज तयार करू शकत नाही ज्याच्यात मानवता , रचनात्मकता आणि प्रगतीशिलता असेल आणि मला असे वाटते की , आपण या समस्येला सध्या तोंड देत आहोत. आपण निष्पाप बालकांच्या को-या मनावर कट्टरता , अवैज्ञानिकता आणि असा अभ्यासक्रम लादत आहोत ज्याचा त्यांच्या भविष्याशी काही एक देणे-घेणे नाही. त्यांची ईच्छा आणि परवानगीशिवाय आपण असा अभ्यासक्रम छापत चाललो आहोत. भूछत्रा सारख्या जागो-जागी उगवलेल्या या शाळांमध्ये बालकांकडून त्यांचे स्...