कोव्हिड १९ ने सर्वच क्षेत्रांपुढे काही मूलभूत प्रश्न उभे केले आहेत. त्यास शैक्षणिक क्षेत्रही अपवाद नाही. कोरोनाच्या या अनिश्चित वातावरणात विद्यार्थी सर्वात जास्त भरडला गेला आहे आणि आजही भरडला जात आहे. राज्यात कोरोनासंसर्ग पसरू लागल्यानंतर दोन वर्ष झाली शाळा अजूनही बंद आहेत. त्यामुळे मुलं घरातूनच अभ्यास करतायत. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण, दुसऱ्या लाटेत कोरोनासंसर्ग वाढल्यामुळे, शाळा पुन्हा बंद करण्यात आल्या होत्या. दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातून देश सावरत असताना परत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचा वाढता प्रादुर्भाव आणि कोरोना रुग्णांची वाढत चाललेली संख्या या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा १५ फेब्रुवारी पर्यंत पुन्हा एकदा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शाळा बंद करण्याचा हा निर्णय अशैक्षणिक असल्याने या निर्णयाला अनेक ठिकाणाहुन विरोध होत आहे. विद्यार्थी पालकांसह आता शिक्षकांनीही सरसकट शाळा बंद विरोधात समाज माध्यमावर मोहीम सुरू केली आहे. ‘माझे विद्यार्थी, माझी जबाबदारी’ असे स्लोगन देणाऱ्या शिक्षण मंत्र्यांनी दहावी, बारावीचे विद्यार्थी, त्यांच्या आगामी परीक्षांचाही विचार न करता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे. शाळा बंद करण्यापेक्षा नियोजन करून शाळा सुरू ठेवाव्या, अशी मागणी शिक्षकांकडून होत आहे. तब्बल दोन वर्षानंतर शाळा सुरू झाल्यानंतर आता कुठे शाळांमध्ये शैक्षणिक वातावरण निर्मिती होते होती. ऑनलाईन शिक्षणाची मर्यादा, ग्रामीण भागातील मुलांकडे नसलेले स्मार्टफोन, दुर्गम भागापर्यंत न पोहोचलेलं इंटरनेट, शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या, मित्र-मैत्रिणींशी संवाद नसल्याने मुलांमध्ये वाढणारा एकटेपणा यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शाळा सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
शिक्षक सांगतात, प्रत्यक्ष शाळेत येऊन होणारा अभ्यास आणि ऑनलाइन यात मोठा फरक आहे. काही दिवसांपूर्वी ज्यावेळी शाळा सुरू करण्यात आल्या त्यावेळी हा फरक प्रकर्षाने दिसून आला होता. कोरोना काळात आत्तापर्यंत राज्यातील १ ली ते ४ थी च्या शाळा जेमतेम महिनाभर अॉफलाइन पद्धतीने चालल्या आहेत हे विशेष. शाळा मुलांसाठी फक्त अभ्यासाचं केंद्र नसतं. मुलांच्या वाढीमध्ये शाळा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. अभ्यास, खेळ, मुलांसोबत दंगामस्ती, मुलांचा सर्वांगीण विकास शाळेतच होतो. संसर्ग वाढेल हे माहित असूनही, अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी काही निर्बंध लावुन दुकानं, मॉल, हॉटेल सुरू करण्यात आले. फक्त आरोग्याच्या दृष्टीने विचार करून निर्णय घेण्यापेक्षा, हाच तर्क शाळा सुरू करण्याबाबत विचारात घ्यायला हवा. काही मुलं एकही दिवस शाळेत न जाता तिसरीत गेली. ही मुलं किती मागे पडली असतील? शाळा पाया भक्कम करण्याची पहिली पायरी आहे. या मुलांचं प्रचंड नुकसान झालंय. पुढे या मुलांचं भवितव्य काय होईल? या मुलांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शाळा बंद असल्याने होणारा परिणाम दीर्घकालीन आहे. शिक्षक समोर असल्याशिवाय मुलांना काही गोष्टी शिकता येत नाही. त्यामुळे सद्य परिस्थितीत शाळा सुरू करण्यात आल्या पाहिजेत.
राज्यातील अनेक भागातील मुलांनी गेल्या दोन वर्षात शाळाच पाहिलेली नाही. अशी अनेक मुलं शाळेतच गेली नाहीत. विशेषत: राज्याच्या ग्रामीण भागात ऑनलइन शिक्षणाची सोय प्रत्येकाकडे नसल्याने, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढली आहे. गेल्या दोन वर्षात मुलं अॉनलाईन शिक्षणाला कंटाळली आहेत. त्यांना आभासी नव्हे, तर खऱ्याखुऱ्या शाळेत जायचं आहे. शिक्षकांनाही कसाबसा नव्हे तर कसून अभ्यास करवून घ्यायचा आहे. विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर अशा आभासी जगात वाढणारी आपली मुलं उद्या जेव्हा पुन्हा वास्तव जगात जातील तेव्हा ती तिथे सक्षमपणे, आत्मविश्वासाने वावरू शकतील का, हा प्रश्न पालकांना भेडसावत आहे. कोरोनाची साथ कधी ना कधी सरेल, पण मुलांच्या शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि बौद्धिक वाढीतल्या या गाळलेल्या जागा कशा भरून निघणार अशी चिंता त्यांना वाटू लागली आहे. पडद्यावरची शाळा आता सर्वानाच पुरे झाली आहे. पण सरकार मात्र अद्यापही शाळा सुरु न करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहे.
बहुसंख्य पालकांनी योग्य ती खबरदारी घेऊन शाळा सुरु ठेवल्या पाहिजेत, असं मत व्यक्त केलं आहे. कारण शाळा म्हणजे केवळ अभ्यास नव्हे. ते समाजाचं एक छोटं रूपच असतं. हा छोटा समाज मुलांना मोठय़ा समाजात वावरण्यासाठी सज्ज करत असतो. ऑनलाइन शाळा ही जबाबदारी पेलण्यासाठी सक्षम नाहीत. मुलं दीर्घ काळ घरी राहून शिक्षण घेत आहेत. ऑनलाइन माध्यमात अगदीच वरवरचा अभ्यास झाला आहे, याविषयी शंकाच नाही. एखाद्या विद्यार्थ्यांला संकल्पना समजली आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा कोणताच मार्ग शिक्षकांकडे नाही. ज्यांचे पालक अभ्यास घेऊ शकत नाहीत, त्यांना शिकवणीला पाठवू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. शिवाय प्रदीर्घ काळ संगणकाचा वापर केल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दृष्टिदोष, पाठदुखी, मानदुखीसारखे विकार जडले आहेत. शाळा बंद असल्यामुळे मुलांचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य, जडणघडण यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे दिसते. ऑनलाइन शिक्षणातून काही प्रमाणात अभ्यासक्रम किंवा पुस्तकी शिक्षण पुढे जाऊ शकते. मात्र ऑनलाइन शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होऊ शकत नाही. मुलांनी वर्गात, सर्वासमवेत एखादी गोष्ट शिकणे आणि ऑनलाइन तासिकेदरम्यान शिकणे यातही बराच फरक आहे. शिक्षक आणि मुलांचा संवाद हादेखील शिक्षणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र शाळा प्रत्यक्ष भरत नसल्यामुळे हा संवाद खुंटला आहे. मुलांच्या सवयींमध्येही बदल झाला आहे. शाळेमुळे अंगी बाणणारी शिस्त, शिक्षकांचा आदरयुक्त धाक याचा ऑनलाइन वर्गामध्ये अभाव आहे.
पर्यटन सुरू झाले आहे, कार्यालये, हॉटेल, बाजारपेठा सुरू झाल्या आहेत. जवळपास सर्वच व्यवहार सुरू आहेत. केवळ शाळेतील शिक्षण थांबलेले आहे. शाळा बंद ठेवण्याच्या दूरगामी परिणामांचा विचार होणे आवश्यक आहे. मुलांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध होत आहे. ज्या वयोगटासाठी ती आहे, त्यांना जलद लसीकरणाद्वारे सुरक्षाकवच देता येईल. कोरोना परिस्थितीमध्येही शाळा कशा सुरू ठेवता येतील याचे नियोजन करायला हवे होते. ५० टक्के उपस्थितीने इयत्ता आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू ठेवता आले असते. दहावी आणि बारावीच्या सराव परीक्षा सुरू असताना शासनाने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारा आहे. सर्व प्रकारची काळजी घेऊन शाळा सुरू करायला हव्यात. ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या कमी आहे, अशा ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत. स्थानिक परिस्थिती पाहून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनास द्यायला हवा. मुखपट्टी, वर्गात निम्म्या क्षमतेने उपस्थिती ठेवून सुरक्षित अंतराच्या पथ्याचे पालन करता येईल. शाळा, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्यास प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून पालकांनाही पाल्याच्या सुरक्षेची हमी मिळेल. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे भावी नागरिक आहेत, आपल्या राष्ट्राचे भवितव्य त्यांच्या हाती आहे. त्यामुळे मुलांसाठी आणि देशाच्या भवितव्यासाठी पालक, शिक्षक, शिक्षक संघटना व सामाजिक संघटना यांनी शाळा परत सुरु करण्याबाबत संघर्ष करायला हवा.
-सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा