मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

जुलै, २०१९ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

विकासाकडे की विनाशाकडे ?

वि कास  म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे यावर फक्त भारतच नाही तर संपूर्ण जगात चर्चा होत आहे , एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. अविकसित आणि विकसित देशांमध्ये राजकिय सत्ता विकासाची नव-नविन स्वप्न जनतेला दाखवत आहेत. विकसनशिल देशांमध्ये ज्या विकासाबद्दल बोलल जात आहे , तो अधिक प्रमाणात आर्थिक बाबींशी जुडलेला आहे. रस्ते , विज , पाणी , शाळा , पक्की घरे , ईस्पीतळ बनवणे , पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गती वाढवणे म्हणजेच विकास होय. समाजाच्या अगदी खालच्या स्तरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना वरच्या स्तरापर्यंत पोहचविणे हा विकासाचा मुळ उद्देश आहे. मात्र प्रश्न हा आहे की , केवळ भौतिक संसाधन मोठया प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे हा खरा विकास आहे ? अशा प्रकारच्या भौतीक विकासाला कोणत्याही राज्य अथवा देशाची योग्य दिशेने होणारी वाटचाल म्हणता येईल ?                   सगळ्या नद्या शेवटी समुद्राला जावून मिळतात , हा निसर्गाचा नियम आहे.मानवी जीवनाला गती देण्यासाठी बनवलेला विकास नावाचा रस्ता जर त्याला शेवटी विनाशाकडे घेवून जाणार असेल तर ह...

बदलते शैक्षणिक धोरण

ए नडीए  सरकार आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळताना नविन शैक्षणिक धोरण लागू करू ईच्छीत आहे. याचा आराखडाही तयार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वी यासाठी डॉ.कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल नविन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्याच्या स्वरूपात सरकारला सादर केला आहे. देशाच्या शिक्षण पद्धतीत अम्रुलाग बदल करण्याची केंद्र सरकारची ईच्छा या नविन आराखड्यात प्रतिबिंबित झालेली दिसत आहे. या आराखड्यात शिक्षण पद्धतीला अधिक उदार आणि लवचिक बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शालेय शिक्षण , उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण या तिन्ही स्तरावर मोठे बदल करण्यासाठी अनेक उपाय सूचवले आहेत. या आराखड्यात व्यावसायिक शिक्षणाला शाळा स्तरावरूनच अनिवार्य करण्यावर जोर दिला गेला आहे. समितीने नीती आयोगासारखे राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. देशाचे मुख्य न्यायाधिश , लोकसभेचे अध्यक्ष , विरोधी पक्षनेता , शिक्षण मंत्री ईत्यादी याचे सदस्य असतील....

सुरक्षित नौक-यांचे आव्हान

समाजवादावर आधारित अर्थव्यवस्थेचा काळ असो वा नविन जागतिकीकरणाचे युग रोजगाराची निर्मिती प्रत्येक देशापूढील आव्हान राहिले आहे.रोजगारात वाढ होईल या अपेक्षेने जगाने मोठया उत्साहात जागतिकीकरणाचे स्वागत केले होते मात्र राहून-राहून येणा-या आर्थिक मंदीमुळे रोजगारावरिल संकट खास करून त्या देशात जास्त दिसून आले जे उदारीकरणामुळे मोहित होवून गेले होते.जागतिकीकरणाच्या या नविन आर्थिक प्रणालीकडून जी-जी स्वप्न दाखवली गेली ती स्वप्न रोजगार निर्मितीनेच पूर्ण होवू शकतात.नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान भलेही देशातील वाढती बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा बनला नाही मात्र या प्रश्नाने देशाचे लक्ष अवश्य वेधले आहे.केंद्र सरकारने यासाठीच आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळत असताना ज्या बाबींना प्राथमिकता दिली आहे त्यातील रोजगारांची निर्मिती ही एक बाब आहे. रोजगाराच्या प्रश्नावर बनवण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळाच्या समितीने आपले काम सूरू केले आहे. मात्र रोजगाराच्या बाबतीत समाजाची जी विचारधारा सध्या बदलत आहे याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.उदारीकरणानंतर चांगला पगार आणि सुविधा देणा-या खाजगी क्षेत्रांकड...