विचारांचे भावविश्व 'विचार मंथन'

मागिल काही दिवसात दिल्ली आणि काही अन्य विधानसभा निवडणूकांचे निकाल जर बघितले तर हे प्रश्न निर्माण होतात की,काँग्रेसचे स्थान प्रादेशिक पक्षांनी घेतले आहे?भाजपाचा सामना करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष अधिक सक्षम आहेत का आणि त्यांना निवडणूकीच्या मुद्दयांची अधिक चांगली माहिती आहे?लोकांनी आता काँग्रेसची साथ सोडली आहे?गांधी परिवाराची जादू आता संपली आहे?काँग्रेसने कधीच प्रादेशिक पक्षांना किंमत दिली नाही.एक काळ असा होता ज्यावेळी काँग्रेसला संपूर्ण देशात मोठा जनाधार होता.आता याच काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचा आधार घ्यावा लागत आहे.काँग्रेसचे स्थान आता भाजपाने घेतले आहे का?नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणूकीच्या सुरूवातीलाच काँग्रेसने जणू आपला पराभव स्विकारला होता.तिला तिथे सलग दूस-यांदा एकही जागा जिंकता आली नाही.भाजपाने मात्र शेवटपर्यंत शर्थीचे प्रयत्न केले.भाजपा कुठे जिंकत आहे तर कुठे तिला मोठया पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे.मात्र ती देशातील अधिकाधिक राज्यात लढताना दिसत आहे.भारतीय राजकारणात झालेला हा खूप मोठा बदल आहे. राजकारणाच्या रणांगणात अनेक रथी-महारथी आले आहेत,जे रस्त्यावर येवून लोकांसाठ...

    उ र्जेचा काटकसरीने उपयोग करण्यासाठी आयोजित अनेक आतंरराष्ट्रीय परिसंवाद फक्त औपचारिकता म्हणून आयोजित केले जातात. जगातील कोणताही असा देश नाही जो आपल्या वाट्याचा विकास थांबवु ईच्छित नाही. कोणीही कार्बन उत्सर्जनावर अंकुश लावू ईच्छित नाही. आजही जगातील सर्वात मोठा उर्जेचा स्त्रोत औष्णिक उर्जा हाच आहे. कमीत-कमी पूढील दोन-तीन दशक तरी आपण कोळशाला पर्याय शोधु शकणार नाही. यामुळेच आपण आतापर्यंत पॅरीस अथवा क्योटा मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करू शकलो नाहीत.                       आज जगात एकुण उर्जेच्या ४२ टक्के उर्जा कोळशापासुन मिळवली जाते. खरंतर जगात मागील काही वर्षात कोळशाच्या वापरात कमी आली आहे. जागतीक आकडेवारीनुसार २०१० मध्ये कोळशावर झालेला खर्च १३४ अरब डॉलर होता तर २०१८ मध्ये ८० अरब डॉलरचा खर्च झाला. भारतात मात्र हे चित्र बदलले नाही. भारतात २०१० मध्ये कोळशावर झालेला खर्च ६ अरब डॉलर तर २०१८ मध्ये तो वाढुन ८ अरब डॉलर झाला. चीनने मात्र याबबतीत खूप तत्परता दाखवली आहे. तिथे २०१० मध्ये कोळशावर ५० अरब डॉलर...