जीवनशैली बदलण्याची गरज

  उर्जेचा काटकसरीने उपयोग करण्यासाठी आयोजित अनेक आतंरराष्ट्रीय परिसंवाद फक्त औपचारिकता म्हणून आयोजित केले जातात. जगातील कोणताही असा देश नाही जो आपल्या वाट्याचा विकास थांबवु ईच्छित नाही. कोणीही कार्बन उत्सर्जनावर अंकुश लावू ईच्छित नाही. आजही जगातील सर्वात मोठा उर्जेचा स्त्रोत औष्णिक उर्जा हाच आहे. कमीत-कमी पूढील दोन-तीन दशक तरी आपण कोळशाला पर्याय शोधु शकणार नाही. यामुळेच आपण आतापर्यंत पॅरीस अथवा क्योटा मध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करू शकलो नाहीत.

                     आज जगात एकुण उर्जेच्या ४२ टक्के उर्जा कोळशापासुन मिळवली जाते. खरंतर जगात मागील काही वर्षात कोळशाच्या वापरात कमी आली आहे. जागतीक आकडेवारीनुसार २०१० मध्ये कोळशावर झालेला खर्च १३४ अरब डॉलर होता तर २०१८ मध्ये ८० अरब डॉलरचा खर्च झाला. भारतात मात्र हे चित्र बदलले नाही. भारतात २०१० मध्ये कोळशावर झालेला खर्च ६ अरब डॉलर तर २०१८ मध्ये तो वाढुन ८ अरब डॉलर झाला. चीनने मात्र याबबतीत खूप तत्परता दाखवली आहे. तिथे २०१० मध्ये कोळशावर ५० अरब डॉलर खर्च झाले मात्र २०१८ पर्यंत त्यांनी हा खर्च ३० अरब डॉलर वर आणला. चीनने जागतीक कराराचा थोडा-फार सम्मान केला हे यावरून स्पष्ट होते तरी अजुन बरेच काही करणे बाकी आहे. तिथे २०१९ मध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जे काही उपाय केले गेले ते समाधानकारक नाहीत. भारतात गेल्या वर्षी कार्बन उत्सर्जनात १.८ टक्के वाढ झाली, जी २०१८ च्या तुलनेत कमी आहे. जगात विकसित देशांची उर्जेची गरज सतत वाढत आहे, मात्र त्यांना भरपाई म्हणुन काही ना काही योगदान द्यायला पाहिजे जेणेकरून यातुन मिळालेला निधी संयुक्त राष्ट्र संघाला विकसनशिल देशांसाठी वापरता येईल.
दुर्भाग्य हे आहे की, मोठे देश अशा प्रकारच्या योगदानापासून अंग काढत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजिल, सौदी अरब सारखे देश आपल्या भागिदारी पासून मागे हटत आहेत. ब्राजिल आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी तर जल-वायू परिवर्तन सारखा कोणता मुद्दाच नसल्याचे स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. याचे हेही कारण असू शकते की, या देशांचे नेतृत्व वर्ग कोणत्या न कोणत्या उद्योगाशी  संबंधित आहे वा त्यांना त्यांच्याकडून फायदा होत आहे. यामुळे ते अशा निर्णयासोबत नसतात ज्यामुळे त्यांच्या व्यक्तीगत हिताला बाधा पोहचेल.
शहरीकरण आणि औद्योगीकरणामुळे भारतात उर्जेच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, जिची पूर्तता करण्याचा सर्वाधिक ताण कोळशावर आधारित औष्णिक विद्युत केंद्रांवर आहे. यामुळेच ही औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे सर्वात जास्त कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जक बनली आहेत. भारत कार्बन उत्सर्जनामुळे होणा-या सामाजिक-आर्थिक हानीच्या बाबतीत जगात पहिल्या स्थानावर आहे. एक टन कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनावर भारताला ८६ डॉलरचा तोटा होतो तर ४८ डॉलर प्रती टन तोट्या सोबत अमेरिका दुस-या क्रमांकावर आहे.
भारतात विजेच्या मागणीवर नजर टाकली असता हे लक्षात येते की, ती दरवर्षी ६.६७ टक्के दराने वाढत आहे, तिच्या उत्पादनात मात्र ५.७८ टक्के दराने वाढ होत आहे. आपल्या देशात विज उत्पादनाच्या ३० टक्के विजेची पारेषणातच गळती होते. यामुळेच विजेची मागणी आणि उत्पादन यात फार कमी तफावत असून सुद्धा पुरेशा प्रमाणात विजेचा पुरवठा होत नाही. भारत विज उत्पादनात जगात तिस-या क्रमांकावर आहे, तर चीन आणि अमेरिका अनुक्रमे पहिल्या आणि दुस-या स्थानावर. भारत सरकारने कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनाचा वाढता स्तर आणि पॅरीस करारात निश्चित केलेली मानके यांना गंभीरतेने घेवून २०३० पर्यंत यात ३३ ते ३५ टक्के कमी आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याची पूर्तता करण्यासाठी हरित उर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याबरोबर कोळशावर आधारित विदयुत निर्मितीवरिल अवलंबित्व क्रमाक्रमाने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हरित उर्जेत १७५ गीगावॅट वाढीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे १०० गीगावॅट सौर, ७० गीगावॅट पवन आणि १५ गीगावॅट अन्य स्त्रोतांपासून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आज अन्न सुरक्षा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. एका अभ्यासानुसार जर उर्जेचा वापर असाच वाढत राहिला तर कार्बन डायऑक्साईड मुळे जगातील १७ कोटी लोक अन्न सुरक्षाचे शिकार होतील .यात भारताचेही लोक असतील. जलवायु परिवर्तनाचा भारतावरही वाईट परिणाम होणार आहे. भारतात ६५ टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, जर वातावरणात अशा प्रकारचे बदल झाले तर त्यामुळे शेतीवर खूप वाईट परिणाम होईल.
कार्बन डायऑक्साईडच्या वाढत्या स्तरामुळे जागतीक तापमानात वाढ होवून हिमखंड विरघळतील. एका अनुमानानुसार अशीच परिस्थिती राहिली तर जगातील हिमखंड वेगाने विरघळतील, त्यामुळे समुद्राच्या पातळीत वेगाने वाढ होईल. आंतरराष्ट्रीय चर्चांमधुन फार काही निष्पन्न होणार नाही. सत्य हे आहे की, आता आपल्याला वैयक्तीक स्तरावर या समस्येला समजुन आपल्याला प्रदुषणामुळे बिकट होत असलेल्या परिस्थिती पासून वाचवले पाहिजे. हे तेंव्हाच शक्य आहे, जेव्हा आपण आपल्या सवयी बदलु आणि नविन जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी तयार राहु. आपल्याला वर्तमानातील अनेक सुख-सुविधांचा त्याग करण्यासाठी सुद्धा तयार रहावे लागेल.

-सुरेश मंत्री.