साडेतीन वर्षांची चिमुकली... जगाचे काहीच भान नसलेले एक निरागस फूल. तिच्या डोळ्यांत भविष्याची असंख्य स्वप्ने होती; पण एका विकृत मानसिकतेने त्या स्वप्नांचा कायमचा अंत केला. अशा वेळी संपूर्ण समाज हादरून जातो. पालकांच्या मनात भीती निर्माण होते. अशा गुन्ह्यांनंतर न्यायव्यवस्थेकडून केवळ निर्णय नव्हे, तर ठोस आणि प्रभावी न्यायाची अपेक्षा असते.
भारतीय न्यायव्यवस्था मृत्युदंडाचा वापर अत्यंत मर्यादित परिस्थितीत करते. सर्वोच्च न्यायालयाने "दुर्मिळातील दुर्मिळ" या तत्त्वानुसारच फाशीची शिक्षा देण्याचे निकष निश्चित केले आहेत. नरसापूर प्रकरणात न्यायालयाने सर्व पुरावे, साक्षी, वैज्ञानिक तपास आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हा निर्णय दिला. त्यामुळे हा निर्णय भावनेवर नव्हे, तर कायद्याच्या भक्कम पायावर उभा आहे. हा निकाल पीडित कुटुंबासाठी त्यांच्या दुःखाची भरपाई करू शकत नाही. त्यांच्या आयुष्यातील पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या वेदनेची दखल घेत गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा सुनावली, ही बाब न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारी आहे.
अनेकदा समाजात असा प्रश्न उपस्थित केला जातो की, कठोर शिक्षेमुळे गुन्हे थांबतात का? केवळ शिक्षा गुन्हे पूर्णपणे थांबवू शकत नाही; पण कठोर आणि निश्चित शिक्षा गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याबद्दल भीती निर्माण करते. न्यायाची अंमलबजावणी वेगाने आणि ठामपणे झाली, तर त्याचा प्रतिबंधात्मक परिणाम नक्कीच होतो.
संत तुकाराम महाराज म्हणतात—
"सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता."
न्यायालयानेही जनभावना किंवा भावनिक दबाव न मानता पुराव्यांच्या आधारे सत्याचा शोध घेतला आणि त्यानुसार निर्णय दिला. हेच लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेचे खरे सामर्थ्य आहे. या निकालातून काही महत्त्वाचे संदेश समाजासमोर येतात—
* बालकांवरील लैंगिक अत्याचार हे क्षम्य नाहीत.
* कायद्यापुढे कोणताही गुन्हेगार मोठा नाही.
* तपास यंत्रणा, सरकारी वकील आणि न्यायालय यांनी समन्वयाने काम केल्यास पीडितांना वेळेत न्याय मिळू शकतो.
न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी अशा प्रकरणांत संवेदनशीलता आणि कठोरता दोन्ही आवश्यक आहेत. मात्र, फाशीची शिक्षा हा शेवटचा उपाय आहे; पहिला नाही. समाजाने मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक जागरूक होणे, शाळांमध्ये बालसुरक्षा शिक्षण देणे, महिलांबद्दल आणि बालकांबद्दल आदराची संस्कृती रुजवणे, तसेच संशयास्पद घटनांची त्वरित माहिती पोलिसांना देणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.
आज न्यायालयाने गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावून कायद्याचे सामर्थ्य दाखवून दिले आहे. हा निकाल सूडाचा विजय नाही; तो न्यायाचा विजय आहे. हा निर्णय प्रत्येक निरपराध बालकाला सुरक्षित बालपण देण्याच्या संविधानिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार आहे. चिमुकली परत येणार नाही, तिचे हसू पुन्हा उमलणार नाही. पण तिच्या स्मृतीतून समाजाने एक निर्धार करावा—प्रत्येक बालक सुरक्षित राहील, प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा होईल आणि न्याय कधीही मूक राहणार नाही.
-सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा