म्याममारमधून विस्थापित झालेले जवळपास चाळीस हजार रोहिंग्या मुसलमान भारताकडे शरण मागत आहेत.भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या सुरक्षेला रोहिंग्या मुसलमानांपासून धोका असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.सरकारचा हेतू हाच की,सर्वोच्च न्यायालयाने यात दखल देवू नये.यावर न्यायालयात ३ ऑक्टोंबरला सुनावणी होणार आहे.जी लोक आपला जीव वाचवण्यासाठी आपला देश सोडून दूस-या देशात शरण मागण्यासाठी विवश आहेत ते दहशतवादी कसे काय असू शकतात?ज्या लोकांची घरे आणि गावेच्या गावे जाळण्यात आली आहेत ते आपली तान्ही मुल आणि गर्भवती महिलांना सोबत घेवून हजारो किलोमीटर दूर पळण्यासाठी विवश आहेत,खरंच ही लोकं देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहेत का? भारत सरकारचे असे मत आहे की,रोहिंग्यांचा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे.काही रोहिंग्यांचा जम्मू,दिल्ली,हैद्राबाद मध्ये दहशतवादी कारवायात सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सरकारचे असेही मत आहे की,भारताची लोकसंख्या अगोदरच अधिक असल्याने यांना शरण देवून देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीतून सूविधा दिल्यास याचा नागरिकांवर वाईट परिणाम होईल तसेच अनेक रोहिंग्यांकडे अगोदरच खोटे पॅनकार्ड आणि ...
या ब्लॉगवर विविध शेक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय विषयांवर विचारमंथन करण्यात आले आहे.