मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

LAW लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

नविन कामगार कायदा

 तब्बल ७३ वर्षानंतर पहिल्यांदा कामगार कायद्यात बदल होणार असून येत्या १ जुलै पासून सुधारित कामगार कायदा अस्तित्वात येईल अशी चर्चा आहे. अद्याप सरकारकडून मात्र याबाबतीत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. नव्या कामगार कायद्यात आठवड्याला ४ दिवस काम आणि तीन दिवसांची सुट्टी असणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना दिवसाला १२ तास काम करावं लागणार आहे. कारण आठवड्याला ४८ तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवली आहे. कामाचे तास ९ वरून १२ केल्यास त्याला तीव्र विरोध करण्याची भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. या १२ तासाच्या कामात दर ५ तासानंतर प्रत्येकी अर्ध्या तासाची विश्रांती अथवा ब्रेक दिला जाईल. ओएसएच कोडच्या नियमानुसार १५ ते ३० मिनिटांमधील अतिरिक्त कामकाजाला ३० मिनिटे ग्राह्य धरून त्याचा समावेश अतिरिक्त कामात म्हणजे ओव्हर टाइममध्ये केला जाणार आहे. सध्या ओव्हर टाइम हा ३० मिनिटांपेक्षा कमी कामाला ग्राह्य धरला जात नाही. कर्मचारी आपल्या सुट्ट्या पूढील वर्षी कॅरीफॉरवर्ड करू शकेल. ब-याच ठिकाणी सहा-सहा महिन्यांनी उरलेल्या सुट्ट्या लॅप्स होतात. आता उरलेल्या सुट्ट्यांचे कंपनीकडून पैसे देखील मिळवता येणार आहेत. याचबरोबर रज...

मुस्लिम महिलांना दिलासा नाहीच.

३० जुलैला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही तीन तलाक विरोधी कायदा संमत झाला.या कायदयाला मुस्लिम महिला विधेयक(विवाह अधिकार संरक्षण) २०१९ असे नाव देण्यात आले आहे.यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने याला कायदयाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.तीन तलाकच्या विरोधात मुस्लिम महिलांकडून सुरू असलेल्या संघर्षाने जनमानसाच्या मनात जागा केली.ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचल्यानंतर संसदेत यावर चर्चा होवून याचे कायदयात रूपांतर झाले आहे.या कायदयातील तरतुदींनूसार तीन तलाक म्हणणा-या पतीला तीन वर्षांच्या कैदेची शिक्षा होईल तसेच हा गुन्हा अजामिनपात्र असेल.या कायद्यामुळे खरच मुस्लिम महिलांना संरक्षण लाभेल का?मुस्लिम महिलांचे केवळ या कायदयामुळे प्रश्न सुटतील का? समाजातील अनेक वाईट चालीरिती आणि रूढींविरोधात यापूर्वीही अनेक कायदे होवूनही म्हणावा तसा फरक पडलेला नाही.बाल विवाह विरोधी कायदा होवूनही दरवर्षी हजारो बाल विवाह होतात.सती प्रथेच्या विरोधात बंगाल सती रेग्युलेशन १८२९ पासून सती निवारण अधिनियम १९८७ पर्यंत सुधारणा करूनही अलिकडच्या काळातही सती बनवल्या गेल्याच्या घटना कानावर येतात.कौटुंबीक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा...

ईच्छामृत्यूवर निर्णय आवश्यक

फ्रान्स मध्ये एका दुर्धर आजाराने ग्रस्त रूग्णाला तेथील सरकारने ईच्छामृत्यूची परवानगी दिल्यानंतर या विषयावर जागतीक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.ईथे विसेंट लैंबर्ट नावाचा एक व्यक्ती २००८ मध्ये कार दुर्घटनेचा शिकार झाला होता.त्याच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने तो स्मृतीभ्रंश होवून कोमात गेला.तेंव्हापासून आजपर्यंत तो कोमातच आहे.फ्रान्सच्या कायद्याप्रमाणे डॉक्टरांनी लैंबर्टची पत्नी आणि कुटुंबियांच्या परवानगीने त्याची जीवरक्षक प्रणाली काढण्याचा निर्णय घेतला मात्र लैंबर्टच्या आई-वडिलांनी याला विरोध केला आणि प्रकरण संयुक्त राष्ट्राच्या न्यायालयात घेऊन गेले.सुनावणी नंतर संयुक्त राष्ट्राच्या न्यायालयाने फ्रान्स सरकारला लैबर्टला सध्यातरी जीवरक्षक प्रणालीवरच ठेवण्याचे निर्देश दिले कारण त्याच्या आई-वडिलांना आशा आहे की उपचारानंतर आपला मुलगा ठिक होईल. लैंबर्टच्या आई-वडिलांच्या मनात ही ईच्छा यामुळे जागली कारण मागील काही वर्षात अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात दशकांपर्यंत कोमात राहिलेले रुग्ण उपचारानंतर ठिक झाले आहेत.मागिल महिन्यात संयुक्त अरब अमीरातमध्ये मुनिरा अब्दुलाह नावाची महिला २७ वर्षे ...

ऐतिहासिक! स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक पाऊल

सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर स्त्रीला वारसा हक्क देवून तिला लैंगिक बरोबरीचा अधिकार प्राप्त करून दिला होता.आता नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने घटनेचे १५८ वर्ष जूने ४९७ कलम रद्द करून तिला लैंगिक स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर समाज माध्यमातून या बाबतीत उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.अगोदरच स्त्रीच्या बाबतीत संकुचीत भावना असणा-या समाजाने स्त्री आणि पुरुष यांचे विवाहबाहय संबंध हा आता गुन्हा ठरणार नाही म्हणून अनैतीक संबंधाला खुली परवानगी एवढाच घेतला आहे मात्र न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले आणखीन एक पाऊल आहे.निश्चितच हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. न्यायालयाच्या हा निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की,देह ही स्त्रीची संपत्ती आहे आणि त्याबद्द्ल निर्णय घेण्याचा अधिकार तिला आहे.भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९७ महिलेच्या सन्मानाच्या विरोधात आहे.महिलांचा नेहमीच सन्मान करायला हवा.महिलांना समाजाच्या इच्छेनूसार विचार करण्यास सांगता येवू शकत नाही.संसदेनेही महिलांवरिल अत्याचार रोखण्यासाठी कौटुंबीक हिंसाचार व...