नविन कामगार कायदा

 तब्बल ७३ वर्षानंतर पहिल्यांदा कामगार कायद्यात बदल होणार असून येत्या १ जुलै पासून सुधारित कामगार कायदा अस्तित्वात येईल अशी चर्चा आहे. अद्याप सरकारकडून मात्र याबाबतीत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. नव्या कामगार कायद्यात आठवड्याला ४ दिवस काम आणि तीन दिवसांची सुट्टी असणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना दिवसाला १२ तास काम करावं लागणार आहे. कारण आठवड्याला ४८ तास काम ही मर्यादा तशीच ठेवली आहे. कामाचे तास ९ वरून १२ केल्यास त्याला तीव्र विरोध करण्याची भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. या १२ तासाच्या कामात दर ५ तासानंतर प्रत्येकी अर्ध्या तासाची विश्रांती अथवा ब्रेक दिला जाईल. ओएसएच कोडच्या नियमानुसार १५ ते ३० मिनिटांमधील अतिरिक्त कामकाजाला ३० मिनिटे ग्राह्य धरून त्याचा समावेश अतिरिक्त कामात म्हणजे ओव्हर टाइममध्ये केला जाणार आहे. सध्या ओव्हर टाइम हा ३० मिनिटांपेक्षा कमी कामाला ग्राह्य धरला जात नाही. कर्मचारी आपल्या सुट्ट्या पूढील वर्षी कॅरीफॉरवर्ड करू शकेल. ब-याच ठिकाणी सहा-सहा महिन्यांनी उरलेल्या सुट्ट्या लॅप्स होतात. आता उरलेल्या सुट्ट्यांचे कंपनीकडून पैसे देखील मिळवता येणार आहेत. याचबरोबर रजेसाठी पात्र कालावधी २४० दिवसांवरून १८० दिवस करण्यात आला आहे. २० दिवसांमागे एक सुट्टीचा नियम तसाच ठेवण्यात आला आहे. नव्या कायद्यामुळे रोजगार आणि कार्यपद्धतीवर संबंधित व्यवस्थेत बदल होतील. कर्मचाऱ्यांचे पगार, कामाचे तास आणि आठवड्यांच्या दिवसांची संख्या यावर सर्व अवलंबून असणार आहे.

आपल्या देशातील काही कामगार कायदे आता १०० वर्षांचे होतील, तर पाच प्रमुख कामगार कायदे हे स्वातंत्र्यानंतर देशाचे पहिले कामगारमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काळात  निर्माण झालेले आहेत. केंद्र सरकारचे ४४ कायदे आहेत, पैकी एक-दोन कायदे वगळता उर्वरित कायदे ४० वर्षांच्या आतील नाहीत. या कायद्यांमधील तरतुदी या कालबाह्य झालेल्या होत्या. त्यामुळे प्रचलित कायद्यात बदल करण्याची मागणी कामगार व उद्योजक संघटनांनी वेळोवेळी केलेली आहे. आज देशातील ९० टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी एकही कायदा नाही, तो करण्याची मागणीही संघटनांनी वेळोवेळी केलेली आहे. सन २००० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने देशात माजी केंद्रीय कामगारमंत्री रवींद्रजी वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुस-या श्रम आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने दोन वर्षे पूर्ण देशभर फिरून कामगार व औद्योगिक क्षेत्रातील मालक-संघटनांशी चर्चा करून जून २००२ मध्ये आपला ८०० पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवालात आयोगाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४४ कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी चार गटांमध्ये वर्गीकरण करावे आणि असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा देणारा एकछत्री कायदा करण्यात यावा, या प्रमुख शिफारशी केल्या. सन २०१० मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात ऑस्कर फर्नांडिस कामगार मंत्री असताना दुस-या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार ‘लेबर कोड’ निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. सर्व केंद्रीय कामगार संघटना आणि मालक संघटना यांच्याशी सरकारने चर्चा सुरू केली. सन २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले आणि २०१५ पासून या विषयाला गती मिळाली. कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये ४ श्रम संहिता ज्यात वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती समाविष्ट आहेत. चर्चेच्या अनेक फे-यांनंतर तयार करण्यात आलेले वेतन संविदा २०१९ (वेज कोड) हे महत्त्वाचे विधेयक ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजूर झाले. जुलै २०१९ औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा (कोड), नोव्हेंबर २०१९ मध्ये औद्योगिक संबंध संविदा (कोड) आणि ११ डिसेंबर, २०१९ मध्ये सामाजिक सुरक्षा संविदा (कोड) हे तीन कोड लोकसभेत सादर करण्यात आले. लोकसभेत त्यावर चर्चा झाली आणि ही तिन्ही बिले संसदेच्या कामगार विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली. या समितीत कोडवर सविस्तर चर्चा झाली. कामगार व मालक संघटनांनी आपले म्हणणे सादर केले. स्थायी समितीने आपल्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या. त्या आधारे दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी ही तिन्ही बिले संसदेत सादर झाली आणि मंजूर झाली.

हा कामगार कायदा लागू झाल्यास बऱ्याच गोष्टींवर परिणाम होणार आहे. या कायद्यामुळे मूळ वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) गणनेत मोठा बदल होईल. टेक होम पेमध्ये घट होईल. प्रस्तावित कामगार कायद्याचं मुल्यांकन करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात दरमहा योगदान वाढेल. मात्र मासिक वेतन कमी होईल. कर्मचाऱ्यांची एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, असा नियम कायद्यात आहे. सध्या बऱ्याचशा कंपन्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा हिस्सा कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त ठेवतात. त्यामुळे कंपनीवर कमी ओझं पडतं. मात्र आता यापुढे तसं करता येणार नाही. भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान मूळ वेतन, महागाई भत्ताच्या टक्केवारीवर अवलंबून असेल. एखाद्या कर्मचा-याचा पगार दरमहा ५०,००० रुपये असेल, तर त्यांचा मूळ पगार २५,००० रुपये असेल आणि उर्वरित २५,००० इतर भत्त्यांमध्ये जाईल. तथापि, मूळ वेतन वाढल्यास, अधिक पीएफ कापला जाईल, त्यामुळे हातातील पगार कमी होईल आणि कंपनीचे योगदान वाढेल. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगण्यासाठी याचा फायदा होईल. परंतु, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांची वाटा वाढेल. कारण कर्मचाऱ्यांकडून भरल्या जाणाऱ्या पीएफ एवढीच रक्कम कंपन्यांना देखील जमा करावी लागेल. याचा परिणाम कंपन्यांच्या बॅलेन्स सीटवर होणार आहे. विशेष म्हणजे, नवीन कामगार कायद्यांतर्गत चार कामगार संहिता नियमांमुळे देशातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि परिणामी रोजगाराच्या संधी वाढतील. 

केंद्राने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये या संहितांवरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. कामगार कायदा हा समवर्ती विषय असल्याने केंद्र सरकार आणि राज्यांनीही त्याची एकाच वेळी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. मोठ्या संख्येने राज्यांनी यावरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिले आहे. आत्तापर्यंत २२ राज्यांनी कामगार संहिता नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत. अन्य सात राज्यांनी तयारी सुरू केली आहे. कामगार हा विषय तसा नेहमीच वादग्रस्त ठरणारा. कामगार कायद्यात बदल व्हावेत, असे सर्वच सरकारांना वाटत होते. मात्र, निर्णयानंतर निर्माण होणा-या नाराजीमुळे व्होटबँकेचे गणित लक्षात घेता हे निर्णय घेणे गेली कित्येक वर्षं टाळले जात असे. अगदी कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर सरकार असतानादेखील हे निर्णय झालेले नाहीत. त्यामुळे या सरकारने परिणामांची चिंता न करता निर्णय घेण्याचे केलेले धाडस कौतुकास पात्र आहे. त्यामुळे कामगारांसाठी ब-याच गोष्टी सुलभ झालेल्या आहेत. 

-सुरेश मंत्री.