उदारमतवादी अमेरिका पुराणमतवादाकडे ?

 अमेरिकेत कोणत्याही महिलेला कायद्याच्या चौकटीत राहून गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार होता आणि कोणतंही सरकार त्यावर बंदी घालू शकत नव्हतं. अमेरिकेतील एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने ५० वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात देण्यात आलेला निकाल रद्द केला आहे. यामुळे अमेरिकेत आता महिलांना गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार राहणार नाही. मेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य असल्यामुळे ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने गर्भपाताचा अधिकार रद्द ठरवण्यात आला. या नव्या निर्णयात कोर्टाने स्पष्ट केलं की आता हा अधिकार घटनात्मक नाही, तसंच तो केंद्रीय (फेडरल) ही नाही. म्हणजेच आता अमेरिकेतली वेगवेगळी राज्य गर्भपातावर बंदी घालू शकतात. अमेरिकेत स्त्री म्हणून एका महिलेच्या मूलभूत अधिकाराबाबत काय सुरू आहे ? आपल्या शरीरासंदर्भातले, लैंगिक परिमाण आणि परिणामासंदर्भातले निर्णय ती का घेऊ शकत नाही ? स्त्री-पुरूष समानतेच्या आयामात आज अमेरिकन स्त्री कुठे आहे ? आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी मिळणं हे स्त्री-पुरुष समानतेसाठी अत्यंत गरजेचं आहे. हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असला पाहिजे. जगभरात महिलांचे हक्क नाकारणारे अनेक नियम कायदेशीररित्या कार्यान्वित आहेत. त्यातला एक म्हणजे सुदानमध्ये मुलींच्या लग्नाचे वय दहा आहे. माल्टासारख्या देशात कोणत्याही वयोगटातल्या मुलीचे अपहरण करून तिचा बलात्कार जरी केला आणि गुन्हेगाराने तिच्याशी विवाह केला, तर तो अपराध माफ आहे. मुस्लीम देशांचे तर काही विचारायलाच नको. अफगाण तालिबान्यांनी महिलांना ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’वर बंदी आणली. पुरोगामित्व, उदारमतवाद, स्त्रीमुक्ती आदी चळवळींसाठी प्रसिद्ध असलेली अमेरिका आता पुराणमतवादाकडे झुकली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. अफगाण ते अमेरिका, दोन धुव्र पण या न त्या परिक्षेपात महिलांच्या अभिव्यक्तीचे माणूसपणाचे प्रश्न कायमच!

                  मिसिसिपी राज्यातील एका खटल्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या या निर्णयाचे मूळ आहे. १५ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्यावर मिसिसिपी राज्याने निर्बंध आणले. प्लॅन्ड पॅरेंटहूड विरुद्ध केसी खटल्याच्या निकालान्वये २४ आठवड्यांपूर्वी गर्भपात करण्याचा महिलेचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची तरतूद अमेरिकन कायद्याच्या १४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली होती. दरम्यान २०२० मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्ती पदावर जस्टिस कॅमी बेरेट यांची नियुक्ती केली. मुळात गर्भपाताला ख्रिस्ती धर्मात बंदी आहे. ‘गर्भपात करणे, हे नैतिक पाप आहे’, असे कॅथॉलिक चर्चचे म्‍हणणे आहे. जस्टिस बेरेट या रुढीवादी असल्याने पूर्वीपासूनच गर्भपात अधिकाराच्या विरोधात होत्या. त्यांनी डॉब्जला हाताशी धरून रो आणि केसी यांच्या निकालाला आव्हान देत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. १३ राज्यांनी गर्भपाताच्या अधिकारावर निर्बंध आणणारे नियम तयार केले. त्याचाच परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मिसिसिपी राज्याने दिलेल्या निकालाची री ओढत अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला आहे. हे करताना अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार अबाधित ठेवण्याविषयी कोणताही स्पष्ट उल्लेख अमेरिकेच्या राज्यघटनेत नाही.

अमेरिकेतील ५० पैकी २६ राज्यांमध्ये या निर्णयानंतर तत्काळ बदल होऊ शकतात. येथे गर्भपात करणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या कमी होऊ शकते. याचा अर्थ गर्भपात करायचा असेल तर महिलांना कदाचित हजार किलोमीटरहून जास्त दूर प्रवास करून दुसऱ्या राज्यात जावं लागेल. गर्भपात केंद्रांवर न जाता सेल्फ अबॉर्शनसाठीची औषधे वापरून गर्भपात करण्याकडे महिलांचा कल असेल अशीही एक शक्यता आहे. मात्र, अशा पर्यायांची माहिती नसलेल्या नागरिकांसाठी वैद्यकीय गर्भपातासारख्या पर्यायांबाबत जनजागृतीची गरज तेथील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अमेरिका एवढा पुढारलेला देश असताना, त्यांच्या देशात ५० वर्षांपूर्वीच गर्भपाताचा अधिकार देणारा कायदा आला असताना ही वेळ आली आहे. या निर्णयाचे दूरगामी गंभीर परिणाम होणार आहेत. नव्या पिढीला याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांचा हा पराभव मानला जातोय आणि अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. गर्भपाताचा निर्णय हा महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित आहे. तो घेण्याचा अधिकार त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेला असता कामा नये. जोवर सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा हक्क महिलेला मिळणार नाही तोवर बेकायदेशीर गर्भपात होत राहतील आणि नको असलेल्या मातृत्वाचं ओझं खांद्यावर येऊन महिलांची प्रगती खुंटणार आहे. गर्भपाताला विरोध करणारे महिलेकडे माणूस म्हणून न बघता फक्त बाळ जन्माला घालायचं मशीन म्हणून बघतात. जन्म न झालेल्या बाळाच्या अधिकारापेक्षा महिलेचे अधिकार महत्त्वाचे असले पाहिजेत.

मुळात गर्भपातावर समूळ प्रतिबंध हवा, असे कुणीच म्हणणार नाही. गर्भपाताला प्रतिबंध करताना अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जीवन जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला अगदी गर्भालाही आहे’, ‘जन्म घ्यायचा असलेल्या लक्षावधी निष्पाप जिवांचा या निर्णयामुळे जीव वाचणार आहे’, असे म्हटले आहे. असे असले, तरी वर्ष २०१२ मध्ये आयर्लंडमधील भारतीय मूळच्या ३१ वर्षीय सविता हलप्पनवार यांचा नामोल्लेख करून गर्भपाताला सीमित अनुमती असणेही आवश्यक आहे, हे सांगावेसे वाटते. सविता गरोदर होत्या; परंतु काही वैद्यकीय गुंतागुंतीमुळे त्यांच्या जिविताला धोका निर्माण झाला. स्वत:चा जीव वाचावा, यासाठी त्यांनी डॉक्टरांना गर्भपात करण्याची विनंती केली; परंतु आयर्लंड येथील तत्कालीन कायदा त्यास अनुमती देत नसल्याने सविता यांना कुणी दाद दिली नाही. यातच त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले आणि वर्ष २०१८ मध्ये आयर्लंडमध्ये काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये गर्भपाताला कायद्याद्वारे अनुमती देण्यात आली. त्यामुळे अशा प्रसंगांमध्ये गर्भपात आवश्यकच आहे.

                                                                 भारतात महिलांना कायद्यानं गर्भपाताचा अधिकार आहे. भारतात गर्भपातासाठीचा कालावधी जास्त आहे. २० आठवड्यांनंतरही सुरक्षितपणे गर्भपात केला जाऊ शकतो. त्यामुळं अटींची गरज नाही. शिवाय जर भ्रूण एखाद्या गंभीर आजारानं ग्रस्त असेल तर वैद्यकीय मंडळाच्या परवानगीनं त्यानंतर काही आठवड्यांनीही गर्भपात करता येऊ शकतो. गर्भपातासाठी भारतीय महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. गर्भधारणेच्या बाबतीत भारतात निर्णय महिलांचा नसतो, तर त्यांच्या पती किंवा कुटुंबाचा असतो. त्यामुळे साहजिकच तिने गर्भपाताचा निर्णय घेतला तर कुटुंबीयांचा विरोध होतो. गर्भपाताला सामाजिकदृष्ट्या कलंक समजलं जातं. याठिकाणी कुटुंब नियोजनाची साधनंही महिलांपर्यंत पोहोचलेली नाहीत. त्यामुळं बहुतांश महिला असुरक्षितरित्या गर्भपाताचा मार्ग अवलंबतात. महिला असुरक्षितपणे गर्भपात करतात. त्यामुळं त्याचे आकडे समोर येत नाहीत. लॅन्सेटच्या एका अभ्यासानुसार २०१५ मध्ये देशात १.५६ कोटी गर्भपात झाले होते. त्यापैकी केवळ, ३४ लाख प्रकरणं म्हणजेच २२ टक्क्यांपेक्षा कमी सरकारी रुग्णालयांमधली होती. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मर्यादांमुळं महिलांना त्यांच्या अधिकाराचा वापर करता येत नाही. तसंच सुविधांच्या कमतरतेमुळं निर्माण झालेली दरी महिलांना या अधिकारांचा वापर करण्यात अडथळा बनते. मात्र सर्वात मोठं आव्हान, ही दरी कमी करण्याचं नसून, महिलांना मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करता यावा, म्हणून सामाजिक पातळीवर बदल करण्याचं आहे.

- सुरेश मंत्री