मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

ऑक्टोबर, २०२२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

जगावर मंदीचे सावट

कोरोनाच्या संकटाच्या झळा संपूर्ण जगभर बसल्या आहेत. त्यातून आता जग सावरत असतानाच जागतिक मंदीचे सावट घोंगावताना दिसत आहे. एक तर बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. त्यात अनेक ठिकाणी नोकर कपातीवर भर दिला जात आहे. त्यात मोठ-मोठ्या कंपन्याही मागे नाहीत. त्याचा जबर फटका सहन करण्याची वेळ लोकांवर आलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंदीचे सावट घोंगावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जगभरातल्या विविध देशातल्या केंद्रीय बँका वेगाने व्याजदर वाढवत आहेत. हे पाहता २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत जाऊ शकते. मंदीच्या भीतीने नोकरदार वर्गामधली भीती आणखीनच वाढली आहे. कारण कोरोना काळात ज्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यात आलं, पगार कमी करण्यात आले हे सगळं त्यांच्या डोक्यातून गेलेलं नाही. आर्थिक पॅकेजच्या नावावर प्रचंड उधळपट्टी, चीनमध्ये कोव्हिड प्रतिबंधामुळे सप्लाय चेन व्यवस्थेवर झालेला परिणाम, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किमती यामुळे खाद्यान्नाच्या किमती दशकातील सर्वाधिक इतक्या झाल्या आहेत. परिणामी अमेरिकेची केंद्रीय फेडरल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, जपानची केंद्रीय...

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय दुर्दैवी

शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत आणि संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे. यालाच अनुसरून जिल्हानिहाय अतिरिक्त शिक्षक असतील, तर त्या शिक्षकांची माहिती द्यावी आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत काय कार्यवाही केली, याबाबत विचारणा केली आहे. त्याचप्रमाणे २८ ऑगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या; तसेच संच मान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेतर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांबाबत विचारणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या संख्येवर निर्बंध येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे चित्र आहे. मिळालेल्या आदेशानुसार ज्या-त्या जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिका-यांनी याबाबत माहिती संकलन करण्यास सुरुवात केली असून प्रत्येक जिल्ह्यात अशा शाळांची संख्या मोठी असल्याचे समोर येत आहे. शिक्षण विभागाकडून जरी याबाबत माहिती संकलित करण्यात येत असली तरी या शाळा बंद करण्याबाबत अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार प...