मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

SOCIAL लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

दरडोई उत्पन्नातील वाढी सोबत आर्थिक विषमता दूर करायला हवी

भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काही वर्षात जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवण्याचे स्वप्न आपण पाहत आहोत. मात्र, त्याच वेळी देशातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. जगातील १९७ देशांमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत भारत १४२ व्या स्थानांवर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जगातील आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या तुलनेतही भारताचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. अंगोला, वानुआतु आणि साओ टोम प्रिन्सिप या छोट्या देशांचे दरडोई उत्पन्नही भारतापेक्षा जास्त आहे. अंगोलाचे दरडोई उत्पन्न ३२०५ डॉलर, वानुआतुचे ३१८८ डॉलर, साओ टोम प्रिन्सिपचे २६९६ डॉलर आणि आयव्हरी कोस्टचे २६४६ डॉलर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली. जगातील मोठी अर्थव्यवस्था समजल्या जाणा-या देशांत भारताचे दरडोई उत्पन्न अतिशय कमी आहे. अमेरिकेसोबत तुलना करता एका भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकन नागरिकांपेक्षा ३१ पटीने कमी आहे. अमेरिकेत दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८०,०३५ डॉलर इतके आहे तर भारतीयाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न २६०१ डॉलर इतके ...

केंद्र सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल

देशात सध्या मोबाइलवरुन सट्टेबाजी आणि जुगारांशी संबंधित ऑनलाईन गेम्सचे फॅड वाढले आहे. लहान मुलांसह मोठा वर्ग या गेम्सच्या आहारी गेला आहे. या गेम्सवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेकदा आवाहन करुनही त्यांच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. याची दखल घेत केंद्र सरकारने आता नवी नियमावली जाहीर केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून सट्टेबाजी, ऑनलाईन गेमिंग आणि जुगाराच्या जाहिरातींविरुद्ध सूचना प्रसारित करण्यात आल्या असून ऑनलाईन गेमिंस संदर्भातील जाहिराती प्रसारित न करण्याचा सूचना सर्व प्रसार माध्यमांना देण्यात आल्या आहेत.   आजच्या डिजिटल युगात बँकिंगपासून बिझनेसपर्यंत आणि शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये, सगळ्याच गोष्टींमध्ये तंत्रज्ञानाने आपले स्थान पक्के केले आहे. जुगारासारख्या व्यसनाचे क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद नाही. काळाबरोबर जुगारातही ऑनलाइन पद्धतींचा शिरकाव झाला आणि प्रचंड वेग, एका क्लिकवर असलेली उपलब्धता यांमुळे ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनाचा विळखा ऑफलाइन जुगारापेक्षाही कित्येक पटींनी वाढला. ऑनलाइन जुगार आणि ऑनलाइन गेमिंग यांचे व्यसन लागते, त्यामुळ...

बालविवाह रोखण्यातील अपयश

भारत जगातील असा एकमेव देश आहे जिथे सर्वाधिक बालविवाह केले जातात. आज घडीला भारतात जवळपास २३ कोटींहून जास्त बालवधू आहेत. दुसरीकडे भारतात दरवर्षी १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या १५ लाख मुलींची लग्न होतात. अल्पवयीन मुलींचे हात पिवळे करून त्यांना बोहल्यावर चढविण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. तर १८ वर्षांखालील तब्बल १५ हजार २५३ मुली माता बनल्याचीही माहिती सरकारने दिली आहे. त्यामुळे २००६ साली अस्तित्वात आलेला बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसचं, केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यातच राज्य सरकारला यश आलं आहे. ज्याची माहिती मिळाली, ते बालविवाह रोखले, परंतु गुप्तपणे झालेल्या बालविवाहांचे काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. कायदा असतानाही ही प्रथा बंद झाली नसल्याने कायद्यात दुरुस्तीची वेळ आली आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. लोक इंस्टाग्राम वापरायला लागले पण त्यांचे विचार बदलले नाहीत हे यातून लक्षात येते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार, २०१९, २०२०, २०२१ या ती...

भारतातील बेरोजगारीतील वाढ चिंताजनक

वाढती बेरोजगारी ही भारतामधील एक प्रमुख समस्या आहे. गेली अनेक दशकं भारताला ही सामाजिक समस्या सतावतेय. हाताला काम मिळावे म्हणून देशातील तरूण वर्ग वणवण भटकतो आहे. पण सरकारी वा खासगी कुठल्याच क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधीच उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारांच्या या फौजांवर वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे. देशात बेरोजगारीचा दर पुन्हा वाढलेल्याचे दिसून येत आहे. भारतामध्ये आज लाखो तरुण नोकरीच्या शोधात आहेत. विशेष: सुशिक्षित तरुणांची यामध्ये संख्या मोठी असल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येते. फेब्रुवारीमध्ये हा दर ७.४५ टक्के राहिला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकॉनॉमीने सांगितले की, शहरांपेक्षा ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. शहरांमधील बेरोजगारीचा दर जानेवारीत ८.५५ टक्क्यांवरून ७.९३ टक्क्यांवर घसरला आहे. ग्रामीण भागामध्ये तो वाढून ६.४८ टक्क्यांवरून ७.२३ टक्के झाला आहे. केंद्र सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा धावतो आहे, याचे आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनविन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाची औद्योग...

देशातील घरकामगारांना गुलामाची वागणूक

देशातील ९ १ लाखांपेक्षा अधिकच्या घरकामगारांना कामाच्या ठिकाणी गुलामाची वागणूक मिळत असल्या ची बाब एका संशोधनातून समोर आ ली आहे. आपल्या मागण्यांविषयी घरेलू कामगारांनी अलिकडेच नॅशनल प्लॅटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर्सच्या बॅनरखाली २० हून अधिक राज्यांत आंदोलन केले होते. घरकाम करणाऱ्यांकडून घरातील धुणी, भांडी, कचरा, लादी, डस्टिंगपासून सगळी कामे केली जातात. मात्र या कामाचे पैसे न ठरल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळा मोबदला मिळतो. अनेकदा हा मोबदला घरकामगार काय मागणी करतो, ज्याच्या घरी काम करायचे त्याचे बार्गेनिंग स्किल अशा गोष्टींवर अवलंबून असतो. घरकामगारांना मिळणारा पगार हा शहरांमधील सामाजिक आर्थिक स्तरानुसार ठरतो. बंगळुरूतील कंपनी बाबाजॉब.कॉमच्या स र्व्हे नुसार, भारतात काम करणाऱ्यांना घरकामगारांना दरमहा १० हजारांपेक्षा कमी रुपये मिळतात. अहमदाबादमध्ये यांना दरमहा ६५०० रुपये मिळतात. तर मुंबईतील घरांत काम करणाऱ्यांना ७५०० रुपयांपर्यंत मिळतात. कोलकात्यात हे सर्वात कमी ५००० रुपये आहे. छोट्या शहरांत हा पगार ३००० ते ४००० दरम्यान असतो.   मोठ्या शहरांमध्ये झारखंड, रांची, आसाम, ओडिशा या राज्...

असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या आर्थिक व सामाजिक समस्या

भारतात फक्त १० टक्क्यांपेक्षा कमी कामगार हे संघटीत क्षेत्रात काम करतात तर ९०  टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगार हे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. त्यांची संख्या ४० कोटींपेक्षा अधिक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. १९९५ च्या नॅशनल अकांउटस स्टॅटिटिक्स रिपोर्ट नुसार देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ६५ टक्के उत्पन्न हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकडून मिळते. अस्थिरता हे असंघटित क्षेत्राचे वैशिष्ट्य आहे. असंघटित कामगारांकरिता कल्याणकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध मंडळांची स्थापना महाराष्ट्रात झाली खरी, परंतु असंघटित कामगारांपकी कितीजणांना या मंडळांमुळे सामाजिक सुरक्षा लाभली वा कल्याणकारी उपक्रमांचा लाभ पोहोचला हा संशोधनाचा विषय आहे. असंघटित क्षेत्रात कामगारांना किमान वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यात महिलांना असंघटित क्षेत्रात अधिक काम करावे लागते. शेतमजूर, बांधकाम मजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, असे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. घरकामगार म्हणून काम करणा-या ८० टक्के महिलाच आहेत. कमी पगारावर काम करण्यास स्त्रिया...

एसटीचे सारथ्य 'ती' करताना लवकरच दिसणार..

लालपरी हा महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. लालपरीची सुरुवात झाल्यापासून लोकांच्या गरजांप्रमाणे तिच्या मध्ये अनेक बदल होत गेले. महामंडळाच्या ताफ्यात नवनवीन व अत्याधुनिक बसेस दाखल होत आहेत. आरामदायी प्रवासाची सेवा देण्याच्या दिशेने देखील महामंडळाची पाऊले पुढे पडत आहेत. पूर्वी बसमध्ये चालक आणि वाहक दोघेही पुरुषच असत. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात महिलांना वाहक म्हणून काम करण्याची संधी देण्यात आली. आता बसेसमध्ये महिला वाहक प्रवाशांचे तिकीट काढताना दिसून येतात. महिला रिक्षा चालवतात, कार चालवतात, काही महिला मिनी स्कूलबसही चालवतात, पण मोठी अवजड बस चालवताना महिला सहसा दिसत नाहीत. मात्र, आता हे चित्र बदलणार आहे. एसटीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चालक- वाहक म्हणून महिलांची नियुक्ती होणार आहे. राज्यातील २१ विभागांत २०६ पैकी १६० चालक महिलांचे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच या महिला चालक एसटीचे स्टेअरिंग आपल्या हातात घेणार आहेत. यामध्ये आदिवासी भागातील काही महिलांचा देखील समावेश आहे. कोणत्याही क्षेत्रात संधी मिळाल्यास महिला आपले कर्तृत्व सिद्ध करतात. महिलांना एसटी बस चालक म्हणून प्रशि...

आजचा दिशाहीन भारतीय युवक

देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७५ वर्षे होवून गेली असताना या कालावधीत आज आपल्या देशाने जो विकास साधला आहे त्यात खरे योगदान कोणाचे आहे हा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. राजकारणी नेते, प्रशासनातील कर्मचारी, शिक्षक, मजूर, वरिष्ठ नागरिक की आणखीन कोण ? नक्कीच यापैकी कोणीच नाही. देशाच्या विकासात सिंहाचा वाटा हा वर उल्लेख नसलेल्या देशातील तरूण वर्गाचा आहे. कोणत्याही देशाची खरी संपत्ती व बलस्थान हे त्या देशातील युवक आहेत. देशातील युवकांच्या दर्जावरून त्या देशाचे भवितव्य कसे असेल हे ठरत असते. सुदैवाने लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगात दुस-या क्रमांकावर असलेल्या या आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के बालक, २० टक्के वृद्ध व ६० टक्के लोकसंख्या युवक वर्गाची म्हणजेच २४ ते ४० वर्षे वयोगटाची आहे, म्हणूनच भारताला तरूणांचा देश असे संबोधले जाते. हा युवक वर्ग नेहमीच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक रूपाने सदैव सक्रीय असतो आणि असायलाही हवा. देशाच्या विकासात महत्वाचे योगदान असणा-या या युवक वर्गाची आजची स्थिती मात्र खूप चिंताजनक आहे. भारतीय युवकांची स्थिती चिंताजनक आहे असे म्हटल्यावर याचे देशावर काय परिणाम होतील हे व...

२०२३ चे स्वागत करताना...

बदल हा निसर्गाचा नियम आहे, तो सर्वांना मान्य करावाच लागतो. याच निसर्ग नियमानुसार २०२२ ला निरोप देण्याची आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपली आहे. भारत शकांचा, मन्वन्तरांचा, तसेच इसवींचाही सन मोठय़ा उत्साहाने साजरा करतो. प्रारंभ म्हणजे सुरुवात! मागील चांगल्या-वाईट गोष्टींना मागे सारून नवीन होणा-या सूर्योदयासोबत नवसंकल्पांचे अवलंब करणे, आपल्यासाठी नक्की काय चांगले हे पडताळणे, सत्याची कास धरणे, हे माझ्याकडून सुटणारच नाही ह्यापेक्षा खरंच याने माझी किती हानी होते ह्याचा विचार करायला हवा. आपण नवीन वर्षात नव्या उत्साहाने कामाला लागणे म्हणजेच नवीन वर्षाचे स्वागत. नवे वर्ष आले म्हटल्यावर त्याचे स्वागत आणि त्यानिमित्ताने संकल्प करणे देखील ओघाने आलेच. सरत्या वर्षाला निरोप देत नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सर्वांनी काहीना काही तरी प्लॅन्स केले असतील आणि त्याच्या बरोबरीने नवीन वर्षामध्ये काय करायचे याचा संकल्पही केला असेल.. तसे पाहता प्रत्येकाचा नववर्षाचे स्वागत करण्याचा दृष्टीकोन वेग-वेगळा असतो..पद्धती वेगळ्या असतात..हा ज्याच्या त्याच्या संतोषाचा आणि समाधानाचा भाग आहे. नववर्षाचे...

मानवी स्थलांतराची समस्या

विविध कारणास्तव आपले राहाते घर किंवा प्रदेश किंवा अगदी आपला स्वदेश सोडून इतर परक्या प्रदेशामध्ये वास्तव्यास जाणे हा प्रकार मनुष्यप्राण्यांमध्ये अगदी इतिहासपूर्व काळापासून होत आला आहे. शास्त्रीय परिभाषेमध्ये या प्रकारास ‘स्थलांतर करणे’ असे म्हणण्यात येते. स्थलांतर’ हा माणसाच्या आजवरच्या इतिहासात कायमच महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. अवघ्या मानव जातीचा इतिहास हा स्थलांतराचा इतिहास राहिलेला आहे. म्हणजे, दीड-दोन लाख वर्षांपूर्वी आपला पूर्वज असलेल्या आदिमानवाने अस्तित्व टिकवून ठेवण्याच्या इर्षेपायी गुहेबाहेर पाऊल टाकलं, ते आजही थांबलेले नाही. स्थलांतराची ही प्रक्रिया मानवाच्या जन्मापासून अव्याहत सुरूच आहे. आजवरच्या इतिहासात स्थलांतराच्या या अव्याहत प्रक्रियेला चालना देणारे, रोखणारे अनेक टप्पे येऊन गेले आहेत. म्हणजेच, साधारण दहा-एक हजार वर्षांपूर्वी जेव्हा भटके जगणे टाळून माणूस शेती करू लागला तेव्हा, टोळ्यांनी स्थलांतर करणारा माणूस काही काळापुरता स्थिरावला. मग दळणवळणाची साधने विकसित होत गेली, महासाथी, युद्धे, महापूरासारख्या आपत्ती कोसळत गेल्या तशी स्थलांतराची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत गेली. युरो...

सेक्सटॉर्शन पासुन सावध राहणे गरजेचे

  रा ज्यात सेक्सटॉर्शनच्या नावाखाली फसवणूक किंवा खंडणी गोळा करण्याचा प्रकार वाढला असून, या वर्षभरात संपूर्ण महाराष्ट्रात सेक्सटॉर्शनच्या सुमारे २२९ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. तसेच २००२ लेखी तक्रारी पोलिसांच्या ऑनलाइन पोर्टलवर प्राप्त झाल्या आहेत. अशा फसवणुकीप्रकरणी पोलिसांनी एकूण १७२ जणांना अटक केली आहे. बहुतेक आरोपी हे परराज्यातील आहेत. सेक्सटॉर्शनच्या प्रकरणात वाढ होऊ लागल्याने महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी पीडित व्यक्तींना आता मदतीचा हात देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सेक्सटॉर्शन खंडणीचा फोन आल्यास घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन सायबर पोलिसांनी केले आहे. तसेच पोलिस सेक्सटॉर्शन पीडितांचे समुपदेशनही करणार आहेत. सेक्सटॉर्शनच्या या प्रकाराला तरुणच नाही तर वयस्कर व्यक्तीही सध्या बळी पडत आहेत. लैंगिक आकर्षणामुळे सेक्सटॉर्शनसारख्या गुन्ह्यात अडकणाऱ्या तरुणांची संख्या ही सगळ्यात जास्त असून यात १९ ते २७ वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण अधिक आहे. कामाचा ताण, एकटेपणा आणि सोशल मीडियावरून होणारी घुसमट यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक तरुण अशा प्रकारच्या जाळ्यात आपसूक ओढले जातात. तसेच, लैंगिक आकर्षणामुळे मुलींसोबत...

महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने पाऊल

सै न्य, नौदल आणि वायूसेना असे भारतीय लष्कराचे तीन भाग पडतात. लष्कराचे हे तीनही भाग अत्यंत शूर आणि बलवान सैनिक तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनले आहेत. यापैकी कोणत्याही दलात प्रवेश घेण्यासाठी अत्यंत कठोर निवड चाचणी आदींचा सामना करावा लागतो. भारतीय सैन्य दलाच्या तिन्ही शाखांत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत एकेक निर्णय घेत आता देशाचे सैन्य दल घातक युद्धकौशल्य असणाऱ्या महिलांना आणखी एक आव्हान खुणावणार आहे. भारतीय नौदलाच्या मार्कोस आणि हवाई दलाच्या गरुडा या विशेष कमांडो पथकात महिला कमांडोंचा लवकरच समावेश केला जाणार आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या विशेष दलांमध्ये असणा-या कमांडोंना कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. या कमांडोंवर विशेष आणि गुप्त ऑपरेशन्स करण्याची जबाबदारी असते. या कामामध्ये स्पेशल फोर्स कमांडो निपूण असतात. या कमांडोसाठी आतापर्यंत फक्त पुरुषांना परवानगी होती. पण आता भारतीय नौदल महिलांनाही कमांडो होण्याची संधी देणार आहे. मात्र त्यासाठी त्यांना अतिशय कठोर समजल्या जाणाऱ्या चाचण्यांतून यशस्वीपणे जावे लागणार आहे. भारतीय नौदलातील हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दुरगामी निर्णय आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय...

भारतीय तरूणांमध्ये ऑनलाईन गेम्सचे वाढते वेड

 भारतात दिवसेंदिवस तरुणाई ऑनलाईन गेममध्ये अडकत चालली असून, ऑनलाईन गेम्सच्या व्यवसायात भारत जगात चौथा देश ठरला आहे. २०२२ मध्ये भारतात १५०० कोटी वेळा गेम्स डाऊनलोड केले आहेत. हे चीन, अमेरिका आणि जपाननंतर जगात सर्वात जास्त प्रमाण आहे. याचे सर्वात मोठे कारण भारतातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आणि स्वस्त मोबाइल डेटा आहे. गेमिंग कॅपिटल फंड लुमीकाईनुसार भारतात २०२२ मध्ये ऑनलाईन गेम्सचा व्यवसाय सुमारे ८९६७ कोटी रुपयांचा आहे. यावरून भारतातील तरूणाईमध्ये ऑनलाईन गेमचे वेड किती वाढले आहे, याचा अंदाज येतो. कोरोना लॉकडाउनच्या काळात सुरक्षित सामाजिक वावराचं बंधन पाळण्यासाठी घरच्या घरी ऑनलाईन गेम्सचा पर्याय स्वीकारला गेला. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंग करणाऱ्यांची संख्या वाढली. घरबसल्या नातेवाईकांबरोबर, मित्र-मैत्रिणींबरोबर ऑनलाइन गेम्सचे डाव मोठ्या प्रमाणावर रंगताना दिसले. मध्यंतरीच्या काळात पबजी या गेमचं वेड वाढल्यामुळे तो खेळण्यावर या गेमच्या कंपनीकडून काही निर्बंध घालून देण्यात आले होते. मात्र ल्युडो, सापशिडी, बुद्धिबळ, पत्ते यांसारख्या ग्रुपनं खेळल्या गेम्सवर कोणतेच निर्बंध नसल्यामुळे हे गेम खेळण्याकडे...

समाधानी पिढी आता आपल्याला सोडून जातेय

  जुनी पिढी म्हणजे अशी माणसं ज्यांच वय साधारणतः ८० ते ९० च्या घरात आहे. आम्ही म्हटलं तर मधल्या पिढीतले ज्यांनी मागच्या पिढीतलं बरच काही जवळून बघितलय आणि नव्या पिढीला अनुभवतोय. अत्यंत समाधानी असणाऱ्या या मागच्या पिढीबद्दल नव्या पिढीला फारसं काही माहिती नाही. येत्या १० ते १५ वर्षांमध्ये ही जुनी पिढी जिचा काळच वेगळा होता ती आपल्याला सोडून जाणार आहे. नव्या पिढीला या जुन्या पिढीतील कळाव म्हणून हा लेख प्रपंच.                 उद्याची चिंता नसणारी, अत्यंत समाधानी जगणारी ही पिढी. जी कमी पैशातही आनंदी असायची. लवकर झोपणारी व सकाळी लवकर उठणारी ही पिढी. जिची दिवसाची सुरुवात प्रसन्न पहाटेने व्हायची. भूपाळी ऐकायला मिळायची. सकाळ होताच पक्षांचा किलबिलाट ऐकू यायचा. कोंबडा आरवायचा. दंड-बैठकांना सुरुवात व्हायची. सगळे पुजा-पाठाला लागायचे. आजच्या सारखी धावपळ नव्हती. कुठे जायची घाई नसायची. मोठे ताजी पोळीभाजी घेऊन कामाला जायचे तर लहान हुंदडत शाळेत. स्कुटर, कारचा जमाना नव्हता, दोन पायावर मात्र विश्वास होता. आजच्या सारखी वाहनं न मोठ्यांना लागायची न लहानांना शाळेत जाण्...

महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिक सर्वात कमी सुरक्षित

 ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांवर होणा-या अत्याचारात गेल्या काही वर्षांपासून वाढ होत आहे. २०२० मध्ये कोरोना काळात लॉकडाऊनमध्ये गुन्हेगारीचा आलेख ढासळला होता. पण कोरोनानंतर पुन्हा एकदा गुन्हेगारीमध्ये वाढ होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालातून समोर आले आहे. २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांवर होणा-या आत्याचारात वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये महाराष्ट्रात ६१९० ज्येष्ठ नागरिकांसंबधित गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे. तर या यादीत मध्य प्रदेश दुस-या क्रमांकावर आहे. २०२१ मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये ५२७३ गुन्हे घडले ज्यात पीडित ज्येष्ठ नागरिक आहेत. म्हणजेच मध्य प्रदेशात दररोज १४ वृद्ध गुन्ह्यांचे बळी ठरले आहेत. तेलंगणामध्ये २०२१ मध्ये १९५२ प्रकरणांसह तिस-या स्थानावर आहे. तामिळनाडूमध्ये २०२१ मध्ये १८४१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे, ज्यामध्ये पीडित ज्येष्ठ नागरिक आहेत. दरम्यान, या बहुतांश घटनांमध्ये पोलिसांनी गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या आहेत.   ज्येष्ठ नागरिकांच्या हत्येच्या प्रकरणात तामिळनाडू आघाडीवर ...

उदारमतवादी अमेरिका पुराणमतवादाकडे ?

 अमेरिकेत कोणत्याही महिलेला कायद्याच्या चौकटीत राहून गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार होता आणि कोणतंही सरकार त्यावर बंदी घालू शकत नव्हतं. अमेरिकेतील एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने ५० वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात देण्यात आलेला निकाल रद्द केला आहे. यामुळे अमेरिकेत आता महिलांना गर्भपात करण्याचा घटनात्मक अधिकार राहणार नाही. मेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य असल्यामुळे ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने गर्भपाताचा अधिकार रद्द ठरवण्यात आला. या नव्या निर्णयात कोर्टाने स्पष्ट केलं की आता हा अधिकार घटनात्मक नाही, तसंच तो केंद्रीय (फेडरल) ही नाही. म्हणजेच आता अमेरिकेतली वेगवेगळी राज्य गर्भपातावर बंदी घालू शकतात. अमेरिकेत स्त्री म्हणून एका महिलेच्या मूलभूत अधिकाराबाबत काय सुरू आहे ? आपल्या शरीरासंदर्भातले, लैंगिक परिमाण आणि परिणामासंदर्भातले निर्णय ती का घेऊ शकत नाही ? स्त्री-पुरूष समानतेच्या आयामात आज अमेरिकन स्त्री कुठे आहे ? आपल्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार फक्त महिलांना असावेत. यात समाज, शासन किंवा धर्म यापैकी कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. गर्भपाताला कायदेशीर प...