बालविवाह रोखण्यातील अपयश

भारत जगातील असा एकमेव देश आहे जिथे सर्वाधिक बालविवाह केले जातात. आज घडीला भारतात जवळपास २३ कोटींहून जास्त बालवधू आहेत. दुसरीकडे भारतात दरवर्षी १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या १५ लाख मुलींची लग्न होतात. अल्पवयीन मुलींचे हात पिवळे करून त्यांना बोहल्यावर चढविण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत तब्बल १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाले असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. तर १८ वर्षांखालील तब्बल १५ हजार २५३ मुली माता बनल्याचीही माहिती सरकारने दिली आहे. त्यामुळे २००६ साली अस्तित्वात आलेला बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसचं, केवळ १० टक्के बालविवाह रोखण्यातच राज्य सरकारला यश आलं आहे. ज्याची माहिती मिळाली, ते बालविवाह रोखले, परंतु गुप्तपणे झालेल्या बालविवाहांचे काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. कायदा असतानाही ही प्रथा बंद झाली नसल्याने कायद्यात दुरुस्तीची वेळ आली आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. लोक इंस्टाग्राम वापरायला लागले पण त्यांचे विचार बदलले नाहीत हे यातून लक्षात येते.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार, २०१९, २०२०, २०२१ या तीन वर्षांत १५२ गुन्ह्यांपैकी १३७ गुन्ह्यांचं दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक बालविवाह परभणी जिल्ह्य़ात आहेत. गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी नऊ बालविवाह रोखले आहेत. बालविवाहमुक्त परभणी अभियाना अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या चाईल्ड लाईन आणि जिल्हा महिला आणि बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. बालविवाहामुळे मूलींच्या अंगभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि एकंदरीत स्वायत्तेवरही मर्यादा येतात. मुलींच्या अंगीभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि स्वायत्ततेवर मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचाराला बळी पडतात. बालवधूंना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर वैयक्तिक हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते. विवाहामुळे त्यांना शाळेत जाण्यापासून रोखले जाते. त्याचा आर्थिक परिणाम आजीवन त्यांना भोगावा लागतो. बालवधूंना गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे धोकादायक संसर्ग होण्याचा धोका असतो. जबरदस्तीने गर्भधारणा आणि लहान वयात मूल जन्माला घालणे यामुळे मुलीना वैद्यकीय त्रासाला सामोरे जावे लागून शारीरिक समस्या निर्माण होतात. यामुळे बालविवाहाला बंदी आहे.

बालविवाहाची सुरुवात हि १९ व्या शतकापूर्वी जगभरात झाली असे बोलले जाते. साधारणपणे मुलगी तरुण होताच तिचे लग्न करून टाकावे असे मानले जात असे. त्याचप्रमाणे, मुलगा १६ वर्षांचा होण्यापूर्वी त्याचे लग्न करणे देखील आवश्यक आहे असे मानले जायचे. पावित्र्याला अतिमहत्त्व, जातीत लग्न करण्याची मानसिकता अशी कितीतरी कारणे बालविवाह होण्यामागे आहे.  बालविवाह झालेली वधू ही मुळात शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या विवाहयोग्य नसते. खेळण्याचा आणि शिक्षण घेण्याच्या वयात अंगाला हळद लागलेली ही जोडपी सामंजस्याने संसार करू शकत नाही. मुळात गरीब घरातून पुन्हा गरीब घरातच लग्न होऊन आलेली मुलगी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाही. शिक्षणाचे आणि मुलीचं नातं बालाविवाहामुळं कायमचं तुटतं. पर्यायाने नवीन येणाऱ्या पिढ्यासुद्धा गरिबीचा, अशिक्षितपणाचा, बेकारीचा सामना करत पुन्हा बालविवाहाच्या खाईत लोटल्या जातात. ही बालविवाहाची प्रथा ग्रामीण, दुर्गम भागात विशेषत आदिवासी समाजात मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळत आहे. मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जुन्या प्रथा-परंपरांच्या जोखडात अडकलेला हा समाज दुर्लक्षित आहे. या ठिकाणी दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव असतो. बाहेरच्या जगात नेमके काय चालू आहे याचा या समाजाला बिलकुल गंध नसतो. त्यामुळे कायदा काय सांगतो याचे ज्ञान बहुधा या समाजापर्यंत पोहोचले नसते, या समाजाने स्वत:चे नियम ठरवले आहेत, त्यानुसार ते वागत असतात. सरकारने मुलीचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय घेतला. मुलाच्या वयाची अट ही प्रचलित कायद्यानुसार २१ वर्षे आहेच. मात्र, काही समाजामध्ये मुलीला मासिक पाळी आली की, तिचे लग्न लावून देण्याची घाई केली जाते. राज्याच्या अनेक भागांत समाजाच्या पंचायती आहेत, त्यांचा निर्णय हा त्या समाजासाठी बंधनकारक असतो. तसेच, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर आदी बाबींचा विचार करता, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचे मूळ कारण परिस्थिती आहे. ऊसतोडणीला जाताना जोडीला जास्त उचल मिळते म्हणून अल्पवयीन लग्न लावून दिले जाते. एकवेळ या सगळ्या कारणांवर प्रतिबंधात्मक उपाय शोधता येतीलही, पण बालविवाहांमुळे होणारे पिढ्यानपिढ्यांचे नुकसान भरून न येणारे आहे.

ब्रिटिशांच्या राजवटीत पहिला कायदा भारतात बालविवाहाच्या विरोधात आला. १८ वर्षांखालील मुली आणि २१ वर्षांखालील मुलांचे लग्न या कायद्याने प्रतिबंधित होते. सुरुवातीला या कायद्याद्वारे तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आणि १९४० आणि १९७८ मध्ये या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात काही कमतरता आढळून आल्या. २००६ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रस्तावनेने या सर्व उणीवा दूर केल्या. या कायद्याअंतर्गत, मुलींना आणि मुलांना अल्पवयात लग्नासाठी भाग पाडण्यात आले तर त्यांचा विवाह रद्द ठरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतात मुलीच्या लग्नासाठी १८ आणि मुलाच्या लग्नासाठी २१ वय निश्चित करण्यात आले आहे. मुलीने १८ आणि मुलाने २१ वयाआधी लग्न केल्यास तो बालविवाह मानला जातो. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी’ म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन त्या त्या विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी अशी विनंती करू शकते. या प्रथेला पूर्णपणे लगाम केंव्हा घालण्यात येईल, असा प्रश्न पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारला विचारतो आहे. हे चित्र बदलायचे असेल, तर शिक्षणाचा अभाव आणि अज्ञान दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. बाहेरील जगाशी समाजाचा संवाद होण्यासाठी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत दळणवळणाचे जाळे निर्माण झाले पाहिजे. अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावणाऱ्या पालकांना कायद्याचा धाक बसावा यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

-सुरेश मंत्री.