मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

सप्टेंबर, २०१८ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

संपत्ती कमवा पण ......

या जगात प्रत्येक जण रिकाम्या हाताने येतो आणि रिकाम्या हातानेच परत जातो हे त्रिकाल बाधित सत्य माहित असूनही आज प्रत्येक जण पैश्याच्या मागे धावताना दिसतोय. प्रत्येकाला संपत्तीचा संचय करण्याचा हव्यास आहेच. संत कबीरदास यांनी म्हटले आहे - साई इतना दीजीये , जामे कुटुम समाय , मै भी भुखा ना रहुं , साधु न भुखा जाय. पैशाच्या मागे धावत-धावत जीवनाचा खरा आनंदच हरवून बसलो आहोत आपण. संपत्ती संचयासाठी आपण माणूसकी सुद्धा विसरत चाललो आहोत. मला लहानपणापासून ऐकलेली एक गोष्ट आठवते. एक माणूस सारखा देवाला तक्रार करत असतो की , देवा तू मला काहीच दिले नाहीस. देवाने त्रस्त होवून त्याला वरदान दिले की , तू २४ तासात जेवढे अंतर पायी कापशील तेवढी जमीन तुझी होईल. तो माणूस हव्यासापोटी पळत राहिला , पळत राहिला आणि मेला. आज आपली सुद्धा स्थिती अशीच आहे. संपत्ती संचय करण्यासाठी सर्व जण पळताहेत आणि शेवटी काय तर शून्य. संपतीमुळे सुख मिळत ही जर आपली कल्पना असेल तर ती भ्रामक आहे. अमाप संपत्ती असणा-यांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळल आहे याची अनेक ताजी उदाहरण आहेत. आपण संपती का कमावत आहोत , कशासाठी कमावत आहोत हे कुणा...

…. म्हणून पीएचडीवाला चपराशी होतोय ļ

उ त्तरप्रदेशच्या पोलीस विभागात चतुर्थ श्रेणी संदेशवाहक म्हणजे चपराशी पदाच्या ६२ रिकत जागांसाठी नुकतीच जाहिरात देण्यात आल्यानंतर ९३ हजार लोकांनी या पदासाठी अर्ज केले.या आकडयावरून देशातील बेरोजगारी किती वाढली आहे हे दिसून येते.या ठिकाणी नमूद करण्याची विशेष बाब म्हणजे या मुठ्ठीभर जागांसाठी अर्ज करणा-यात ५० हजार पदवीधर , २८ हजार उच्च पदवीधर आणि ३७०० पीएचडी धारक आहेत.या पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता फक्त पाचवी उतीर्ण आहे मात्र अर्ज करणा-यात पाचवी ते बारावी पास उमेदवारांची संख्या ९३ हजारांमधून केवळ ७४०० आहे.अर्जाची ही आकडेवारी अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण करते.अस असू शकत की या ९३ हजार उमेदवारांपैकी सगळेच बेरोजगार नाहीत.यापैकी काही जण अपेक्षीत वेतन मिळणा-या खाजगी क्षेत्रातील पदावर काम करणारे असे शकतात.युवकांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील नौकरीपेक्षा सरकारी नौकरीला प्राधान्य देण्याची मानसिकता सध्या जास्त असल्यामुळे त्यांनी सुद्धा अर्ज केले असतील तरीसुद्धा यावरून देशातील बेरोजगारी वाढत चालली आहे हे नाकारून चालणार नाही. आपण आता हे लक्षात घेतल पाहिजे की सरकारी नौक-या आता खूप कमी प्रमाणात उपलब्ध ...

समलैंगिकांना समाज स्विकारेल?

२०१८ चा ६ सप्टेंबर हा दिवस इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहायला पाहिजे. यासाठी नाही की , या दिवशी सवर्णांनी एससी/एसटी कायदयाच्या विरोधात भारत बंद केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यातच सांगितले होते की , अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या अत्याचार निवारण कायद्याअंतर्गत होणा-या गुन्हयात आरोपीला वरिष्ठ पोलीस अधिका-याच्या परवानगी वा प्राथमिक तपासानंतरच अटक करता येईल मात्र संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने वटहुकुम आणला आणि अगोदरच कायदा निश्चित केला. सवर्णांना हा अन्याय वाटल्याने सरकारच्या या वटहुकुमाच्या विरोधात भारत बंद होता. या दिवशी एकीकडे भारत बंद होता तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकांना समाजाची दारे उघडून दिली. अशा समाजाची ज्यात याच समाजाचा एक हिस्सा गुलाम बनून राहिला होता. नव्हे तो समाजाचा भागच नव्हता.समाजाने यांना तर कधी आपल मानलच नव्हत. समाजाला वाटत की हे निसर्गाच्या विरोधात आहे. म्हणून त्यांनी स्वत:ला लपवून ठेवले पाहिजे. यांना तर तो समाज पाहिजे ज्यात बलात्कारी , खुनी , लुटमार करणारे आणि दुस-यांचा हक्क हिरावून घेणारी सन्मानीत पुरुष आहेत जी उच्च पदावर बस...

आरक्षणासाठी आंदोलनं

आ ज भारतात क्वचितच कोणती जात असेल जिने आरक्षणासाठी मागणी केलेली नाही. महाराष्ट्रात मराठा आंदोलना सोबत धनगर समाजाने आरक्षणासाठी जोर धरला आहे. नुकतीच मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. मराठा क्रांती मोर्चाने १ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास १ डिसेंबरपासून परत आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा नुकताच दिला आहे. पंजाब मध्ये जाट समाजाची आरक्षणासाठी जेंव्हा-तेंव्हा आंदोलन सुरूच असतात. आंध्रप्रदेश मध्ये कापू सुद्धा आंदोलन करत आहेत. मतं कमी होण्याच्या भितीने जी ती सरकारं आरक्षणाची मागणी मान्य करतात मात्र नंतर न्यायालयं त्यावर स्थगिती आणतात. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीतही हेच घडल. राजकिय पक्षात ही हिम्मत नाही की , ती ख-याला खरं आणि खोटयाला खोटं म्हणू शकतील यामुळेच आरक्षणाचा तिढा न सुटता अधिकच गंभीर बनत चालला आहे. आरक्षणाच्या बाहेर असलेल्या जातींना आजही वाटते की , त्यांचा उद्धार आरक्षण मिळाल्यानेच होईल जेंव्हाकी सरकारी नौक-या मात्र नावालाच उरल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी खरे म्हटले होते की , सरकारी नौक-या आता राहिल्यात कुठे ? ८० टक्के न...