विचारांचे भावविश्व 'विचार मंथन'

      नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत इ ८ वी पर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणाचा आपापल्या राज्यांना अधिकार मिळावा म्हणून शिक्षणाच्या बालहक्क कायद्यात तशी दुरुस्ती करण्यात यावी अशी शिफारस केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने केंद्र सरकार कडे केली आहे. केंद्र सरकार कडून याबद्दल सकारात्मक पाऊल उचलले गेले तर ते निश्चितच शिक्षण क्षेत्राकडून स्वागतार्ह असेल.   शिक्षणाचा बाल हक्क कायदा संसदेत ४ आॅगस्ट २००९ रोजी संमत झाला. २६ आॅगस्ट २००९ रोजी राष्ट्रपतींनी यास मंजुरी दिली. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात करण्यात आली. या कायद्याद्वारे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे, भयमुक्त - आनंददायी वातावरणात शिक्षण देणे यासह अनेक इतर अनेक उद्दिष्टे यात समाविष्ट आहेत व त्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.  याच कायद्यात १ ली ते ८ वी पर्यंत विद्यार्थ्याला नापास न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा काय...

                    सध्या मुस्लिम समाजातील महिलांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असणारा तीन तलाकचा प्रश्न सर्वत्र चर्चेत आहे. एकीकडे अनेक राजकीय नेत्यांनी तीन तलाकवर बंदी आणण्याचे समर्थन केले आहे तर दूसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाकवरचा आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुस्लिम समाजाने स्वत:हून तीन तलाकची प्रथा बंद करावी असे आवाहन केले आहे. अभिनेत्री तथा समाजसेविका शबाना आझमी यांनी तीन तलाकची प्रथा बंद होणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. नुकतेच केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू यांनी अमरावतीत सांगितले की, जर मुस्लिम समाजाने तीन तलाक मध्ये बदल केला नाही तर स्वतः सरकार यात हस्तक्षेप करू शकते. मुस्लिम महिलांवर अन्याय करणारी ही प्रथा बंद करण्यासाठी सरकार संसदेत कायदा करू शकते.  महिला हिंदू असो वा मुस्लिम वा अन्य धर्माच्या, आपल्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक हक्कांसाठी लढत आहेत. कुठे स्त्री-भ्रूण हत्येचा प्रश्न गंभीर आहे तर कुठे तीन तलाकचा. असे समजणे चुकीचे ठरेल की, तीन तलाकचा प्रश्न निकाली निघाला की, मुस...

                     येत्या २६ मे ला मोदी सरकारची तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत.२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळतील हे सर्वांचेच अनुमान होते.मात्र १४ मे २०१४ ला लोकसभा निवडणूकीचा निकाल हाती आल्यानंतर मोठ-मोठे राजकिय पंडीतही आश्चर्यचकीत झाले.काँग्रेसला ५० जागांचा आकडाही पार करता येणार नाही याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती.भाजपाला न-भूतो-न-भविष्यती असे सर्वाधिक बहुमत मिळाले होते.नरेंद्र मोदी मोठया थाटामाटात पंतप्रधान पदी विराजमान झाले आणि आजही मोठया लोकप्रियतेसोबत ते आपल्या खुर्चीवर कायम आहेत.गेल्या ३ वर्षात ‘मेक इन इंडिया’,‘डिजीटल इंडिया’,‘स्वच्छ भारत अभियान’,‘जन-धन-योजना’,सर्जिकल स्ट्राईक आणि त्यानंतर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नोटाबंदीची केलेली सर्जिकल स्ट्राईक यामुळे त्यांचे कामकाज आणि त्यांची धोरणे पाहून त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते आणि पक्षाबाहेरील समर्थक त्यांच्या कार्यपद्धतीचे अभूतपूर्व असे वर्णन करीत आहेत तर त्यांचे विरोधक त्यांची कार्यपद्धती ही एकाधिकारशाहीची असल्याचे सांगून प्रश्नचिन्ह उभा करित आहेत.मोद...

              निति आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, २०२४ पर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात, जेणेकरून शासन व्यवस्थेवर कमीत-कमी ताण पडेल आणि निवडणुकांसाठी शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा भारही कमी होईल.भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी सुध्दा याला सहमती दर्शविली आहे तर दूसरीकडे निवडणूक आयोगानेही हे मान्य केले आहे की, देशात सतत निवडणूका होत असल्याने सरकारचे नुकसान होते. देश सतत निवडणुकांत व्यस्त राहतो.देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेणे हा विचार योग्य वाटत असला तरी व्यावहारिक मात्र नाही. सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जेची नासाडी जरी होत असली तरी भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी आणि जनतेला आनंदी ठेवण्यासाठी ही फार मोठी किंमत नाही.  भारतात होणा-या प्रत्येक निवडणुकीत मिळालेल्या मतदानाचा संबंध हा सरकारची लोकप्रियता,कार्यपद्धती, आणि धोरणांशी लावला जातो.एखादया राजकीय पक्षाला मिळालेले बहुमत हा जनादेश समजला जातो. त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या बाबींकडे दूर्लक्ष होवून द...

देवेंद्रभाऊ, शेतक-यांकडे लक्ष द्या देवेंद्रभाऊ, महाराष्ट्रात गेल्या दोन महिन्यांपासून सगळीकडे तुरीच्या प्रश्नाची चर्चा होताना दिसत आहे.राज्य शासनाने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना तुर लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याने मोठ्या प्रमाणावर तुरीची लागवड करण्यात आली व विक्रमी उत्पादन झाले मात्र वेळेवर शासनाच्या खरेदी केंद्रावर तुर खरेदी होत नसल्याने व्यापाऱ्यांकडून शासनाच्या हमी भावापेक्षा कमी दराने तुर खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत आहेत.त्याचप्रमाणे शेतक-यांच्या आत्महत्या काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीयेत.दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असताना राज्यातील आपले सरकार याकडे डोळेझाक करीत आहे.देवेंद्रभाऊ, आपण शेतक-यांच्या हातावर तुरी दिली असं म्हणण्याची वेळ आली आहे.राज्यातील भाजपा सरकार शेतक-यांच्या मुळावर तर उठले नाही ना? उत्तर प्रदेश मध्ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पदावर विराजमा...