मुख्य सामग्रीवर वगळा

पोस्ट्स

ऑगस्ट, २०१९ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

'सर्जा-राजा'च्या सणावर दुष्काळाचे सावट

 श्रावण महिन्यात सणांची रेलचेल पहायला मिळते.अनेक सण या महिन्यात आपल्या भेटीला येतात.पावसाचे दिवस असल्याने सृष्टी आधीच हिरवाईचा शालु नेसुन नवीकोरी झालेली असते.संपुर्ण वातावरणात एक गारवा पसरल्याने मानवी मन देखील ताजं तवानं झालेलं असतं.अशा या श्रावण महिन्यात आपण नागपंचमी,नारळी पौर्णिमा,रक्षाबंधन,गोकुळाष्टमी यांसारखे सण साजरे करतो आणि या सणांबरोबरच सरत्या श्रावणात पिठोरी अमावास्या येते आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात साजरा केला जातो सर्जा-राजाचा सण म्हणजे 'पोळा'.यावर्षी मात्र महाराष्ट्रात सरासरीच्या ४० टक्केच पाऊस झाल्याने मराठवाडा,खानदेश आणि विदर्भात भयानक दुष्काळ पडण्याची चिन्हे आहेत.त्यामुळे या भागात आज हा सण केवळ औपचारिकता म्हणून साजरा होण्याची चिन्हे आहेत तर कोल्हापूर, सांगली जिल्हयात आलेल्या महापुरात अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे दगावली आहेत.या शेतक-यांच्या डोळ्यात आज आपल्या जिवापाड जपलेल्या बैलजोडीची आठवण येवून अश्रु आल्याशिवाय राहणार नाहीत.             पोळ्याच्या आदल्या दिवशी बैलांना आमंत्रण (आवतण) देण्यात येते.पोळ्याला त्यांना नदी,ओढय़ात नेऊन धुण्यात येते.न...

हतबल पाकिस्तान

काश्मीरमध्ये सरकारने केलेला घटनात्मक आणि प्रशासकिय बदल किती मोठे पाऊल आहे ही गोष्ट प्रत्येक भारतीयाच्या लक्षात आता आली असेल.५ ऑगस्टला कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तान सरकार भारताला घेरण्याच्या प्रयत्नात आहे.१४ ऑगस्टला पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती आरिफ अल्वींचे संपूर्ण भाषण यावरच केंद्रीत होते.पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी यादिवशी पाकव्याप्त काश्मीर विधानसभेत भाषण केले.ते तिथे येण्यापूर्वी अनेक केंद्रीय मंत्री अगोदरच उपस्थित होते.पाकिस्तानचे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एक पत्रकार परिषदही आयोजित केली होती. पाकिस्तानच्या हालचालीवरून असे वाटते की,जणू काश्मीर मधून कलम ३७० हटविण्याऐवजी बलुचिस्तान,गिलगित सोबत संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरच नाही तर आणखीन काही प्रदेश पाक कडून भारताने हिरावून घेतला आहे.पाकिस्तानने भारतासोबत राजकिय संबंध कमी करण्यासोबत,रेल्वे-बस सेवा बंद करणे,व्यापार ईत्यादी बंद करणे अशी पाऊल उचलून काय साधण्याचा प्रयत्न केला माहित नाही.पूर्ण पाकिस्तान या गोंधळात पडला आहे की,भारताच्या विरोधात कोण-कोणते पर्याय अवलंबता येतील.याचा निष्कर्...

धाडसी परंतु ऐतिहासिक निर्णय

 सोमवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला.काश्मीरवरील सर्व अटकळ व शंका संपुष्टात आल्या.मोदी सरकारच्या मिशन काश्मीरचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे.राज्यातून कलम ३७० हटविण्यात आले आहे,सोबत जम्मू-काश्मीरला विशेष नागरी दर्जा देणारे कलम- ३५अ रद्द करण्यात आले आहे.गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ते हटवण्याची शिफारस केली.काश्मीरचे विभाजन करून लडाख व जम्मू हे दोन केंद्रशासित राज्य अस्तीत्वात येणार आहेत.तेथील परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना परत राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.यामुळे संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दुसरीकडे मतांचे राजकारण करणारे विरोधक,काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानचा या निर्णयामुळे तिळपापड झाला असून त्यांच्याकडे स्वत:च्या डोक्याला हात लावून बसण्याशिवाय हाती काहीही राहिले नाही.या निर्णयामुळे काश्मीरच्या सुवर्णयुगाला पुन्हा सुरूवात होईल. भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत निश्चितच मोठा निर्णय घेतला आहे.कलम ३५अ मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा व सुविधा देण्यात आल्या होत्या.हे कलमच आता रद्द करण्यात आल्याने आता आपण तेथे जमीन खरेदी क...

मुस्लिम महिलांना दिलासा नाहीच.

३० जुलैला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही तीन तलाक विरोधी कायदा संमत झाला.या कायदयाला मुस्लिम महिला विधेयक(विवाह अधिकार संरक्षण) २०१९ असे नाव देण्यात आले आहे.यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने याला कायदयाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.तीन तलाकच्या विरोधात मुस्लिम महिलांकडून सुरू असलेल्या संघर्षाने जनमानसाच्या मनात जागा केली.ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचल्यानंतर संसदेत यावर चर्चा होवून याचे कायदयात रूपांतर झाले आहे.या कायदयातील तरतुदींनूसार तीन तलाक म्हणणा-या पतीला तीन वर्षांच्या कैदेची शिक्षा होईल तसेच हा गुन्हा अजामिनपात्र असेल.या कायद्यामुळे खरच मुस्लिम महिलांना संरक्षण लाभेल का?मुस्लिम महिलांचे केवळ या कायदयामुळे प्रश्न सुटतील का? समाजातील अनेक वाईट चालीरिती आणि रूढींविरोधात यापूर्वीही अनेक कायदे होवूनही म्हणावा तसा फरक पडलेला नाही.बाल विवाह विरोधी कायदा होवूनही दरवर्षी हजारो बाल विवाह होतात.सती प्रथेच्या विरोधात बंगाल सती रेग्युलेशन १८२९ पासून सती निवारण अधिनियम १९८७ पर्यंत सुधारणा करूनही अलिकडच्या काळातही सती बनवल्या गेल्याच्या घटना कानावर येतात.कौटुंबीक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा...