धाडसी परंतु ऐतिहासिक निर्णय

 सोमवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला.काश्मीरवरील सर्व अटकळ व शंका संपुष्टात आल्या.मोदी सरकारच्या मिशन काश्मीरचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे.राज्यातून कलम ३७० हटविण्यात आले आहे,सोबत जम्मू-काश्मीरला विशेष नागरी दर्जा देणारे कलम- ३५अ रद्द करण्यात आले आहे.गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ते हटवण्याची शिफारस केली.काश्मीरचे विभाजन करून लडाख व जम्मू हे दोन केंद्रशासित राज्य अस्तीत्वात येणार आहेत.तेथील परिस्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना परत राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.यामुळे संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दुसरीकडे मतांचे राजकारण करणारे विरोधक,काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानचा या निर्णयामुळे तिळपापड झाला असून त्यांच्याकडे स्वत:च्या डोक्याला हात लावून बसण्याशिवाय हाती काहीही राहिले नाही.या निर्णयामुळे काश्मीरच्या सुवर्णयुगाला पुन्हा सुरूवात होईल.
भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत निश्चितच मोठा निर्णय घेतला आहे.कलम ३५अ मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा व सुविधा देण्यात आल्या होत्या.हे कलमच आता रद्द करण्यात आल्याने आता आपण तेथे जमीन खरेदी करू शकु आणि आपले तरूण तेथील तरूणींशी विवाह देखील करू शकतील.कलम ३५अ चा आदेश राष्ट्रपतींनी दिला होता त्याला त्याच प्रकारे म्हणजे राष्ट्रपतींद्वारे वटहुकुम काढून दूर केले आहे.मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेस आणि संपूर्ण विरोधकांचा तिळपापड झाला आहे,पण संपूर्ण देश सरकारच्या पाठीशी उभा आहे.काश्मीरमध्ये या निर्णयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत  घटनात्मक दुरुस्ती करणारा प्रस्ताव मांडून काश्मिरी फुटीरतावादी नेते आणि विरोधकांच्या पायाखालची वाळू हलवून दिली.आता कलम ३७० चा कलंक कायमचा मिटविला जाईल ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे.तुष्टीकरणाचे धोरण अवलंबून काँग्रेस मतबँकेचे राजकारण करीत राहिली, याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण देशाचा विश्वास काँग्रेसने अगोदरच गमावला आहे.
राज्यसभेत गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३५अ रद्द केल्याची माहिती दिल्यानंतर  देशाच्या राजकारणात जणू भुकंप आला आहे,परंतु सरकारला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही.कारण सरकारकडे बहुमतापेक्षा जास्त संख्याबळ आहे.त्यामुळे विरोधकांकडे याला विरोध करण्याशिवाय कोणताही मुद्दा नाही.दुसरे म्हणजे, देशातील जनता विरोध करेल असे कोणतेही चुकीचे पाऊल सरकारने उचललेले नाही उलट देशातील जनतेची ईच्छा सरकारने पूर्ण केली आहे. मोदी सरकारच्या या धाडसी निर्णयाने विरोधी पक्षांचे नेते आणि काश्मीर मधील फुटीरतावादयांना वेगळे पाडले आहे.सरकारच्या या निर्णयानंतर फुटीरतावादी आणि दहशतवादयांची सक्रियता देशात आणि जम्मू-काश्मीर मध्ये वाढू शकते.पाकिस्तान सोबत भारत विरोधी इस्लामिक देश भारताला अस्थिर करण्याचा कट रचु शकतात.जागतिक स्तरावर अफवा पसरवल्या जावू शकतात.भारत विरोधी मोहिमेत लागलेले लोक जागतिक स्तरावर एकजुटता दाखवू श्कतात.मात्र हा नविन भारत आहे,तो आता प्रत्येक स्थितिचा सामना करण्यासाठी सक्षम आहे.
काश्मीर मधील कोणत्याही परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण व्यवस्था करून ठेवली आहे.संपूर्ण जम्मू-काश्मीरला सैन्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.नागरिक सुरक्षा आणि सतर्कतेच्या दृष्टीने सर्व आदेश अगोदरच देण्यात आले आहेत.मीडिया आणि बुद्धीजीवी वर्ग अगोदरच ही शंका व्यक्त करत होता कि सरकार काश्मीर बाबत धाडसी निर्णय घेवू शकते.भारत सरकारचे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी कलम-३७० अंतर्गत काश्मीर मधील नागरिकांच्या विशेष सुविधेसाठी १४ मे १९५४ मध्ये कलम ३५अ चा एक विशेष आदेश लागू केला होता.१९५६ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्ये तेथील नागरिकतेची व्याख्या करण्यात आली.त्यानूसार १९५४ च्या पूर्वी हा कायदा लागू होण्याच्या १० वर्षे अगोदर पासून जे लोक काश्मीर मध्ये राहतात ते तेथील नागरिक मानले जातील.राज्याला मिळालेल्या या विशेष दर्जानूसार देशाच्या दूस-या राज्यातील कोणताही व्यक्ति तेथे जमीन खरेदी करू शकत नव्हता,नाही तेथील नागरिकता मिळवू शकत होता.ईतर राज्यातील कोणालाही तिथे सरकारी नौकरी मिळवण्याचा,मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता.तेथील शाळांमध्ये दूस-या राज्यातील मुलांना प्रवेश घेता येत नव्हता.तेथील मुलीने जर कोण्या बाहेरील मुलाशी लग्न केले तर तिला तेथील नागरिकता मिळत नव्हती.खरंतर हा कायदा संसदेने केला नव्हता तर हा फक्त राष्ट्रपतींकडून दिलेला विशेष अधिकार होता.ज्याला मोदी सरकार ने साहस दाखवत राष्ट्रपतींद्वारेच संपवून टाकले.निश्चतपणे हा मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय आहे.
लद्दाख वेगळे राज्य निर्माण करून तिथे लोकशाहीचा पाया भक्कम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.देशाची सुरक्षा लक्षात घेवून सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.आज कोणताही व्यक्ति सरकारच्या या निर्णयाविरूद्ध उभा नाही फक्त केवळ मतांचे राजकारण करणारे रडताहेत.सरकारच्या या निर्णयाने काश्मीर आता पूर्ण नियंत्रणात येईल.फुटीरतावादी आता आपल्या बिळात लपून बसतील.दहशतवादाचा नाश होईल कारण आता जम्मू-कश्मीर आणि लद्दाख वर केंद्र सरकारचे सरळ नियंत्रण असेल.राज्य सरकार यात कसलाही हस्तक्षेप करू शकणार नाही.काश्मीर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्वाचे राज्य आहे.पाकिस्तान आणि चीनच्या कुटिल नीतिमुळे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तेथील परिस्थिती अनुकुल नव्हती मात्र सरकारच्या या निर्णयानंतर स्थिती बदलेल आणि या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल.सरकारच्या या निर्णयाने अमेरिकेला सुद्धा तिची जागा दाखवली आहे.अमेरिकेचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थतता करण्याचा राग आवळत होते.भारत सरकारचा हा निर्णय जगाला एक नवा संदेश देण्यात यशस्वी झाला आहे त्याचसोबत पाकिस्तान आणि चीनसाठीही हा कडक संदेश आहे.
मोदी सरकारने काश्मीरचे राजकिय पक्ष,फुटीरतावादी,दहशतवादी आणि पाकिस्तानशी दोन हात करण्याची तयारी केली आहे.जम्मू-काश्मीर मध्ये मोठया प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यात आले आहे.नागरिक सुरक्षा लक्षात घेवून सर्व सूचना अगोदरच देण्यात आल्या आहेत.भारतीय लोकशाहीसाठी हा खूप खास दिवस आहे.इतिहासाची चूक सुधारत राष्ट्रहितात उचललेले हे पाऊल स्वागत योग्यच आहे.या बाबतीत सरकारची जितकी प्रशंसा करावी कमीच आहे.देशात आता एक स्वच्छ राजकारणाचे युग सुरू झाले आहे.आता लोकशाहीला केवळ सत्तेपर्यंत पोहचण्याचा मार्ग समजणे मोठी चूक होईल.देशाच्या जनतेला जे वाटेल ते सरकारला कोणत्याही अवस्थेत पूर्ण करावेच लागेल.आता तो काळ आला आहे की,फुटीरतावादयांना वंदेमातरम् आणि जयहिंद बोलावे लागेल.जम्मू-काश्मीर मध्ये आता फक्त भारतीय तिरंगा फडकेल.जम्मू-काश्मीरला एक नविन स्वातंत्र्य मिळाले आहे याचे स्वागत  केले पाहिजे.सरकारने फुटीरतावादयांना धडा शिकवायला हवा मात्र तेथील नागरिक अधिकारांच हनन होणार नाही याची विशेष दक्षता घ्यावी लागेल.
-सुरेश मंत्री