समाजातील अनेक वाईट चालीरिती आणि रूढींविरोधात यापूर्वीही अनेक कायदे होवूनही म्हणावा तसा फरक पडलेला नाही.बाल विवाह विरोधी कायदा होवूनही दरवर्षी हजारो बाल विवाह होतात.सती प्रथेच्या विरोधात बंगाल सती रेग्युलेशन १८२९ पासून सती निवारण अधिनियम १९८७ पर्यंत सुधारणा करूनही अलिकडच्या काळातही सती बनवल्या गेल्याच्या घटना कानावर येतात.कौटुंबीक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा होवूनही महिला अत्याचाराच्या घटना वाढतच आहेत.खरंतर कोणताही सामाजिक बदल तात्काळ होत नाही यासाठी व्यापक प्रक्रियेची आवश्यकता असते.तीन तलाक विरोधी कायदा तात्काळ होणे आवश्यक होते यात काही शंका नाही मात्र हा असा मुद्दा आहे ज्यावर गंभीर विचार-विनिमय आणि सामाजिक सहकार्याची आवश्यकता आहे.या कायदयात अनेक त्रुटी असल्याने या त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे अन्यथा संबंधित समाजाचे अहित यात होणार असेल तर हा कायदा केवळ राजकिय लाभासाठी केला असा याचा अर्थ होईल.
तीन तलाक बोलणे हे फौजदारी प्रकरण आहे तर दूसरीकडे विवाह ही एक दिवाणी बाब आहे.तीन तलाक बोलणा-या पतीला पत्नी अथवा तिच्या रक्तातील नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून पोलीस तात्काळ जेल मध्ये टाकतील आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होईल.मात्र या कायदयात रक्तातील नातेवाईक म्हणजे नेमके कोण याची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याने याचा गैरफायदा नात्यातील ईतर लोक घेवून कुटुंबाला अडचणीत टाकु शकतात.हा कायदा म्हणतो की,पत्नीला पतिकडून स्वत: आणि मुलांसाठी खर्च घेण्याचा अधिकार असेल यासाठी न्यायाधिशांना विशेष अधिकार दिले जातील मात्र जर पती जेल मध्ये जाईल तर पत्नी आणि मुलांचा खर्च कोण देईल?कशा प्रकारे दिला जाईल?हे यात स्पष्ट नाही की,पत्नी हा खर्च कशा प्रकारे घेईल?त्याची पद्धत काय असेल?हा खर्च सरकार देईल का?जर सरकार या दरम्यान पिडीत महिलेला संरक्षण देणार नसेल तर या कायदयाचे नाव संरक्षण कशासाठी?
या कायदयानुसार पतीला तात्काळ जामिन मिळणार नाही मात्र नंतर त्याला न्यायालयाकडे जामिन मागता येईल.जरी पत्नीला तडजोड करावयाची असेल किंवा मध्यस्थता करावयाची असेल तर ती न्यायालय स्तरावरच करावी लागेल.याचाच अर्थ एकदा का हा गुन्हा दाखल झाला पतीला जामिनासाठी वकिलांची दारे ठोठावी लागतील तर दूसरीकडे त्याच्या पत्नीला उपजीवीकेसाठी दारो-दार भटकावे लागेल.या कायदयानुसार तीन तलाक सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित महिलेचीच आहे.यात पुरुषांचाही समावेश केला असता तर या कायदयाला बळकटी आली असती.हिंदू धर्मातही नको त्या कारणांमुळे पुरूष आपल्या पत्नीला काडीमोड देतात मात्र त्यांना जेल मध्ये पाठवले जात नाही.अनेक हिंदू पुरूष ज्यांनी कायदयाच्या विरोधात जावून एका पेक्षा अधिक लग्न केली आहेत अथवा आपल्या पत्नीचा सांभाळ न करता बेजबाबदार वर्तन करतात त्यांना अशाच प्रकारे जेल मध्ये पाठवले जात नाहीय.अशा प्रकारचे गुन्हे आजही जामिनपात्र आहेत.
हे विधेयक खूप घाई-गडबडीत बनवले आहे असे वाटते.जो पती आपल्या पत्नीला तीन तलाक देतो तो आपल्या पत्नीला घराबाहेर तात्काळ काढतो असा अनुभव आहे.तीन तलाक दिल्यानंतर कोणत्याही महिलेला तिच्या पतीचे कुटुंबीय घराबाहेर काढु शकणार नाहीत अशी तरतुद करण्याची सुचना करण्यात आली होती,त्याचप्रमाणे जो पती आपल्या पत्नीला तलाक न देता तिची आणि मुलांची जबाबदारी उचलत नाही अशांना या विधेयकात आणण्याची सुचना करण्यात आली होती.जो पर्यंत या बाबींचा अंर्तभाव यात होत नाही तोपर्यंत मुस्लिम महिलांना या विधेयकाचा कसलाच लाभ होणार नाही उलट तिचा पती जेल मध्ये गेल्याने तिच्यावर कुटुंबाचे ओझे पडेल.
मागे हे विधेयक संमत झाल्यानंतर लोकसभेत जय श्रीरामचे नारे लागले होते.हे विधेयक केवळ राजकिय फायदयासाठी असु नये त्याच प्रमाणे मुस्लिम विरोधीही असु नये.काँग्रेसने शाहबानो प्रकरणाच्या वेळी अधिनियम १९८६ आणून चूक केली होती तर दूसरीकडे मुस्लिम महिलांचे पूर्ण ऐकुण न घेता हा कायदा आणून भाजप सरकार चूक करत आहे.शेवटी आपला उद्देश काय आहे?देशातुन तलाक-ए-बिद्दतचे समुळ उच्चाटन.यासाठी आपल्याला मुस्लिम महिलांचे हित लक्षात घेवून काही उपाय करावे लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व राज्यात विवाह नोंदणी अनिवार्य केली पाहिजे त्याचप्रमाणे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तलाकची नोंदणी सुद्धा अनिवार्य करावी.या नोंदणीला सर्व सरकारी योजनांशी जोडल जाव.अस न करणा-याला कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेता येवु नये.विदेशात जाण्याचीही परवानगी मिळु नये.तलाक-ए-बिद्दत ने तलाक घेता येणार नाही अशी सोय निकाहनाम्यात करावी.तलाक-ए-बिद्दतचा कौटुंबीक हिंसाचार अधिनियम २००५ मध्ये समावेश करावा.याचे अधिकार न्यायाधिशांना द्यावेत.जर पतीने न्यायाधिशांच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर त्याच्या विरोधात कारवाईची तरतुद असावी.मुस्लिम विवाह अधिनियम १९३९ मध्ये तलाक-ए-बिद्दतचा समावेश करावा.भारतीय दंड संहिता कलम ४९८ मध्ये तलाक सारख्या क्रुरतेचा समावेश करावा.तलाक रोखण्यासाठी मध्यस्थी केंद्र उभा करावेत.
या कायदयामुळे जर तलाक-ए-बिद्दत देणा-या पतीला तीन वर्षांची शिक्षा होणार असेल पण मुस्लिम महिलेला दिलासा मिळणार नसेल तर हा कायदा मोठया सामाजिक बदलाचे संकेत देत नाही.सत्ताधारी पक्षाने समजदारीने काम घ्यायला हवे होते.आलेल्या सर्व सुचनांचा विचार करून सरकारने जर चांगला कायदा आणला असता तर मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला असता आणि या कायदयाला विरोध करणारे विरोधक आणि मौलविंचे तोंड बंद झाले असते.मात्र असे झाले नाही,या कायदयामुळे मुस्लिम महिलांना पुर्ण दिलासा मिळालेला नाही.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा