देशात एकाच वेळी निवडणूका:योग्य परंतू अव्यवहार्य

         
 

  निति आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, २०२४ पर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात, जेणेकरून शासन व्यवस्थेवर कमीत-कमी ताण पडेल आणि निवडणुकांसाठी शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा भारही कमी होईल.भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी सुध्दा याला सहमती दर्शविली आहे तर दूसरीकडे निवडणूक आयोगानेही हे मान्य केले आहे की, देशात सतत निवडणूका होत असल्याने सरकारचे नुकसान होते. देश सतत निवडणुकांत व्यस्त राहतो.देशात एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेणे हा विचार योग्य वाटत असला तरी व्यावहारिक मात्र नाही. सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जेची नासाडी जरी होत असली तरी भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी आणि जनतेला आनंदी ठेवण्यासाठी ही फार मोठी किंमत नाही. 
भारतात होणा-या प्रत्येक निवडणुकीत मिळालेल्या मतदानाचा संबंध हा सरकारची लोकप्रियता,कार्यपद्धती, आणि धोरणांशी लावला जातो.एखादया राजकीय पक्षाला मिळालेले बहुमत हा जनादेश समजला जातो. त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या बाबींकडे दूर्लक्ष होवून देशातील राजकारण आणि निवडणूकांवर जनसामान्यांचे सतत लक्ष असते.ज्या ठिकाणी सरकार अस्थिर असते किंवा जिथे सतत निवडणूका होतात तिथे अतिशय आवश्यक असणारे मात्र लोकमताविरुद्ध असणारे निर्णय घेण्यास सरकार घाबरत असते. त्याचप्रमाणे निवडणूक काळात आचारसंहिता लागल्याने सरकारी कामकाज ठप्प पडते.साहजिकच सतत होणाऱ्या निवडणुकांचा परिणाम विकास कार्यांवर होत असतो.
भारतात ज्याप्रमाणे सतत निवडणूका होतात तशा जगातील इतर कोणत्याही देशात होत नाहीत.ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,विधानसभा, लोकसभा अशा निवडणुकांत राजकीय नेते, प्रशासन आणि मतदार जनता सतत व्यस्त असते. फक्त लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला तर पहिल्या चार निवडणूका १९५१-५२,१९५७,१९६२ आणि १९६७ मध्ये एकत्रितपणे घेण्यात आल्या होत्या,फक्त केरळ आणि ओरिसा मध्ये १९६०-६१ मध्ये परत मध्यावधी निवडणूक झाली होती.यानंतर मात्र संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकत्रितपणे कधीच घेण्यात आल्या नाहीत. केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असताना घटनेच्या ३५६ कलमाचा वापर करून कित्येक राज्यात अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याने तिथे कार्यकाळ संपण्याआधिच निवडणूका घेण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीच्या काही वर्षांत कलम ३५६ चा फक्त तीन वेळा वापर करण्यात आला. मात्र १९७५-७९ या कालावधीत थोडे थोडके नाही तर या कलमाचा २१ वेळा वापर करण्यात आला, तसेच १९८०-८७ या कालावधीत १८ वेळा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारनेही अरूणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे काम केले आहे. याचाच अर्थ कलम ३५६ चा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि जनतेवर मध्यावधी निवडणूका लादणे हे सत्र सुरू आहे.कलम ३५६ हा आपल्या घटनेचाच भाग असल्याने यावर कसलाही पर्याय नाही. 
अमेरिकेत राष्ट्रपतींची निवडणूक दर चार वर्षांनी होते. जर या चार वर्षात राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाला किंवा काही कारणास्तव त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले तर त्यांच्या जागी उपराष्ट्रपतींची राष्ट्रपती पदी नियुक्ती केली जाते.म्हणजे इथे राष्ट्रपतींचा वारसदार ठरलेला असतो जेणेकरून परत मध्यावधी निवडणूकीला सामोरे जावे लागणार नाही.भारतात मात्र अशाप्रकारची व्यवस्था नाही आणि होवूही शकत नाही.भारतीय घटनेत ५ वर्षाच्या स्थिर सरकारचा उल्लेखच नाही. इथे लोक सरकारवरील आपला रोष मतदानातून व्यक्त करतात. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अशाच प्रकारचा रोष तत्कालिन काँग्रेस सरकारवर मतदारांनी व्यक्त केल्याने केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले.त्यामुळे देशात सतत निवडणूका व्हायला हव्यात. 
संसदेच्या स्टँडींग कमिटीनेही असा सल्ला दिला आहे की, एका टप्प्यात लोकसभा आणि निम्म्या विधानसभांच्या निवडणूका, तर दूस-या टप्प्यात उर्वरित निम्म्या विधानसभांच्या निवडणूका घेण्यात याव्यात, माञ असे करण्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागेल तर काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल.या गोष्टीला सर्वच राजकीय पक्ष तयार होणार नाहीत तसेच ज्या विधानसभा भंग कराव्या लागतील तेथील सरकारे याचा स्विकार करतील का? हा वाद जर सर्वोच्च न्यायालयात गेला तर सर्वोच्च न्यायालही असे म्हणेल की, एखाद्या लोकनियुक्त विधानसभेचा कालावधी कमी करणे हे घटनेच्या विरोधात आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयाने असे सांगितले आहे की, घटनेच्या मुलभूत स्वरूपात छेडछाड केली जावू शकत नाही.अशात केंद्र सरकार आपले मत राज्य सरकारांवर थोपवू शकत नाही आणि जर हे मत थोपवले गेलेच तर याचे घातक परिणाम होऊ शकतात. इंदिरा गांधींनी भारतीय घटनेत छेडछाड करण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा केला होता. देशात आणीबाणी लागू केल्याचे काय परिणाम त्यांना भोगावे लागले हे आपल्याला माहीत आहेच. देशात निवडणूका एकञ घेण्यासाठी अनेक राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल माञ हा प्रादेशिक अस्मितेवरचा हल्ला होवू शकतो. 
केंद्र सरकारने लोकसभेत बहुमत गमावले किंवा बजेट जर पास झाले नाही तर काय होईल? तेंव्हा परत निवडणुका घ्याव्या लागणार नाहीत का? अशा स्थितीत नीति आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, जोपर्यंत पुढचे सरकार अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत राष्ट्रपतींनी मंञीमंडळ स्थापन करून सरकार चालवावे,मात्र असे करणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटल्यासारखे होईल. 
जगात अनेक देशात जनादेश आजमावण्यासाठी सरकारे मध्यावधी निवडणूकांना सामोरे जातात. आपल्याकडेही जनादेश आजमावण्यासाठी सरकार परत निवडणूकीला सामोरं जावू शकते. अशात देशाच्या पंतप्रधानांचा किंवा एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा हा हक्क हिरावून घेणे योग्य ठरेल का? लोकांच्या मतदान करण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यात आली तर लोकात असंतोष निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे जरी योग्य वाटत असले तरी व्यावहारिक मात्र नाही. हे खरं आहे की, सतत निवडणूका घेण्यामुळे वेळ, पैसा आणि ऊर्जेची नासाडी होते मात्र भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात प्रादेशिक अस्मिता आणि लोकशाही अबाधित ठेवण्यासाठी ही किंमत फार मोठी नाही. 
-सुरेश मंत्री, धारूर
मो नं-9403650722