असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांच्या आर्थिक व सामाजिक समस्या

भारतात फक्त १० टक्क्यांपेक्षा कमी कामगार हे संघटीत क्षेत्रात काम करतात तर ९०  टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगार हे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. त्यांची संख्या ४० कोटींपेक्षा अधिक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. १९९५ च्या नॅशनल अकांउटस स्टॅटिटिक्स रिपोर्ट नुसार देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ६५ टक्के उत्पन्न हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांकडून मिळते. अस्थिरता हे असंघटित क्षेत्राचे वैशिष्ट्य आहे. असंघटित कामगारांकरिता कल्याणकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध मंडळांची स्थापना महाराष्ट्रात झाली खरी, परंतु असंघटित कामगारांपकी कितीजणांना या मंडळांमुळे सामाजिक सुरक्षा लाभली वा कल्याणकारी उपक्रमांचा लाभ पोहोचला हा संशोधनाचा विषय आहे. असंघटित क्षेत्रात कामगारांना किमान वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही. त्यात महिलांना असंघटित क्षेत्रात अधिक काम करावे लागते. शेतमजूर, बांधकाम मजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, असे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. घरकामगार म्हणून काम करणा-या ८० टक्के महिलाच आहेत. कमी पगारावर काम करण्यास स्त्रिया तयार होतात. त्याची अनेक सामाजिक व आर्थिक कारणे आहेत. यामागे निरक्षरता हे सुद्धा मोठे कारण आहे. दुष्काळाच्या काळात येणाऱ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेवर शेतमजूर म्हणून नावे नोंदविणाऱ्यांची संख्या ४५,१८७९४ होती. पैकी २१,४६,५६० महिला होत्या. त्यापैकी ९२.३ टक्के महिला निरक्षर होत्या. महाराष्ट्रात सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका काम करतात. मात्र अन्य राज्यांच्या तुलनेत त्यांचे वेतन खूपच कमी आहे. तर आशा सेविकांना कुठलेही वेतन मिळत नाही. मूलभूत अधिकारांपासून वंचित अशा या वर्गातील कामगारांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा कोणताही ठोस कार्यक्रम शासनासमोर असल्याचे दिसून येत नाही. मुळातच शासन यासाठी काही प्रयत्न करत आहे याची जाणीव वा माहितीही बहुसंख्य असंघटित महिला कामगारांना नाही कारण हे प्रयत्नच त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत. किमान वेतन निश्चिती, कामाची हमी, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, लिंगभेद, आर्थिक पिळवणूक, व्यसनाधीनता, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण यासारखे अनेक प्रश्न या महिलांसमोर आहेत, पण तरीही याबाबतीत कोणतेही ठोस धोरण नाही. 

बांधकाम किंवा शेतमजुरी या क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. कामाचे स्वरुप आणि वेळ सारखीच असते. पण तरीही स्त्री पुरुषांपेक्षा कमीच काम करते, अशा धारणेने तेथे लिंगभेद होऊन महिलांना पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत निम्मीच मजुरी दिली जाते. मनरेगासारख्या शासकीय योजनाही या गोष्टीला अपवाद नाहीत. अनेकदा महिलांची मजुरी ठरविताना त्यांना ठराविक रक्कम सांगितली जाते, पण दिवसाच्या शेवटी त्यांच्या कामात त्रुटी दाखवून ठरविण्यात आलेल्या रकमेपेक्षाही कमी रक्कम दिली जाते. ही आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी या महिलांचे किमान वेतन निश्चित होण्याची गरज आहे. अनेक प्रकारच्या लैंगिक शोषणालाही या महिला बळी पडतात. संघटित क्षेत्रात महिलांची बाजू मांडण्यासाठी विशाखा समिती आहे, पण असंघटित क्षेत्रातील महिलांना मात्र असा कोणताही आधार नसून विशाखा समिती, नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण समिती या सर्वच गोष्टींबद्दल त्या अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार होऊनही दाद कुणाकडे मागावी, हे न कळून या महिला गप्प राहिल्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांची खूप कमी प्रमाणात वाच्यता होते.

                          असंघटित कामगार क्षेत्रात गुटखा आणि तंबाखूचे व्यसन असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे तोंडाचे, आतड्याचे आजार या महिलांना अधिक भेडसावतात. कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर तेथील प्रसाधनगृह वापरण्याची परवानगी अनेकदा या महिलांना दिली जात नाही. त्यामुळे नैसर्गिक विधींना रोखून ठेवणे, पाणी कमी पिणे, जेवण कमी करणे यासारखा त्रासही या महिलांना सहन करावा लागतो, त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी वाढतात. कामाचे स्वरूप अवघड असल्यामुळे पाठीच्या मणक्यांचे दुखणे, कंबरेचे दुखणे, अशक्तपणा, अंगदुखी यासारख्या आरोग्याच्या समस्या भेडसावतात. पैशाअभावी असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश महिला कामगारांच्या मुलांनी शिक्षण सोडले आहे. ठराविक वेळेला नाक्यावर जाऊन उभे राहिले तरच या महिलांना रोजगार मिळते अन्यथा उपवास घडतो, या अडचणींवर मात करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील महिलांची आर्थिक बाजू भक्कम होणे आवश्यक आहे. यासाठी या महिलांना रोजगार हमी आणि किमान वेतननिश्चिती मिळावी. कामगार कल्याण मंडळांतर्गत संघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी काम केले जाते. हेच काम विस्तारून त्यात असंघटित क्षेत्रातील महिलांचाही समावेश करायला हवा. या महिला कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हावार नियोजन करणे गरजेचे आहे. कारण या कामाचा आवाका प्रचंड आहे. हे काम जिल्हा पातळीवरच्या कार्यकारी समित्या, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, कामगार संघटना, पंचायत राज्य प्रणाली, आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींद्वारेही चालवणे गरजेचे आहे.

असंघटित क्षेत्रातील लोकांना जोडण्यासाठी आणि त्यांच्या फायद्यासाठी सरकारने ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर आतापर्यंत २८ कोटींहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली आहे. या पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या सर्व लोकांना सरकार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचा लाभ देते. केवळ १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील लोकच या योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला २ लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळतो. अपघातात एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना २ लाखांचे संरक्षण मिळेल. त्याच वेळी, अंशतः अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला १ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते. या योजनेंतर्गत रिक्षाचालक, रस्त्यावरील विक्रेते, दूधवाले, चहा विकणारे, घरात काम करणारे लोक, बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणारे मजूर इत्यादी अनेक प्रकारच्या असंघटित लोकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. असंघटित कामगारांसाठी 'पंतप्रधान श्रम योगी मानधन' योजना आहे. या योजनेनुसार, १५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या असंघटित कामगारांना वयाच्या साठ वर्षांनंतर दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन दिले जातील. त्यासाठी १८ वर्षांच्या पुढील असंघटित कामगारांना या योजनेसाठी दरमहा ५५ रुपये; तर २९ वर्षांच्या पुढील असंघटित कामगारांना दरमहा १०० रुपये योगदान द्यावे लागते. तितकेच योगदान सरकारतर्फे दिले जाईल. या निधीतून वयाच्या साठीनंतर असंघटित कामगारांच्या खात्यात दरमहा तीन हजार रुपये निवृत्तीवेतन जमा होतील. यात असंघटित कामगार आणि सरकारच दरमहा योगदान देणार असून, मालकाच्या योगदानाचा अजिबात उल्लेख नाही. तसेच तीस वर्षे योजनेत योगदान देणाऱ्यांनाच हे निवृत्तीवेतन दिले जाणार आहे. असंघटित महिला कामगारांसाठी सरकारी पातळीवर जसे विविध कायदे आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे, तसे इतरही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन स्तरावर खालील गोष्टी करता येतील.

१. असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांची आकडेवारी गोळा करून त्यांची संख्या निर्धारित करणे. 

२. या महिला कामगारांचे सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे.

३. सध्या अस्तित्वात असलेल्या केंद्र सरकारच्या व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा समन्वय साधून, सदर विविध योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीही राबवणे.

४. या महिला कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजना व दारिद्रय निर्मुलन योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी सहाय्य करणे.

५. या महिला कामगारांना किमान वेतन, तसेच इतर कामगार कायद्यांचे लाभ उपलब्ध करून देणे.

६. 'जनश्री विमा योजना' परिणामकारकरित्या राबविणे.

७. असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी प्रबोधन कार्यक्रम, शिबीरे आयोजित केली जावीत. 

८. जाणीवजागृतीसाठी आयोजित केलेल्या अशा कार्यक्रमांतून कल्याणकारी कार्यक्रम, कायदे-नियम, सुरक्षेच्या योजना याबरोबरच आणखीन काही महत्वाच्या बाबींसंबंधी माहिती देता येईल. 

९. असंघटित महिला कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कौशल्य विकासासाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी काही उपक्रम आयोजित करता येतील.

१०. विविध लाभ मिळवण्यासाठी या असंघटित महिला कामगारांना संघटित करता येईल. मात्र यावेळी संकुचित, असामाजिक विचार आणि राजकारणाचा त्याला वास येवू नये. 

असंघटित महिला कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या आणि कल्याणाचा विचार करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, राजकीय पक्षांचा सक्रीय पाठिंबा, याचबरोबर व्यापक स्वरूपातील लोकचळवळ सतत चालणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या महिला कामगार आणि इतरही समाजघटकांचे लोकशिक्षण होणे व सर्वांची मनोभूमिका त्यादृष्टीने तयार होणे गरजेचे आहे. असंघटित महिला कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना व हक्क मार्गदर्शन याद्वारे असंघटित कामगारांचे कल्याण करता येईल. अशी नवी पावले उचलली गेली नाहीत, तर असंघटित कामगारांसाठी कायदे आहेत, योजना आहेत, आर्थिक तरतुदी आहेत; परंतु ‘असुनी नाथ आम्ही अनाथ’ हीच स्थिती कायम राहील.

-  सुरेश मंत्री