दरडोई उत्पन्नातील वाढी सोबत आर्थिक विषमता दूर करायला हवी

भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. येत्या काही वर्षात जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळवण्याचे स्वप्न आपण पाहत आहोत. मात्र, त्याच वेळी देशातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. जगातील १९७ देशांमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत भारत १४२ व्या स्थानांवर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे जगातील आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांच्या तुलनेतही भारताचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. अंगोला, वानुआतु आणि साओ टोम प्रिन्सिप या छोट्या देशांचे दरडोई उत्पन्नही भारतापेक्षा जास्त आहे. अंगोलाचे दरडोई उत्पन्न ३२०५ डॉलर, वानुआतुचे ३१८८ डॉलर, साओ टोम प्रिन्सिपचे २६९६ डॉलर आणि आयव्हरी कोस्टचे २६४६ डॉलर आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेने जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली. जगातील मोठी अर्थव्यवस्था समजल्या जाणा-या देशांत भारताचे दरडोई उत्पन्न अतिशय कमी आहे. अमेरिकेसोबत तुलना करता एका भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न हे अमेरिकन नागरिकांपेक्षा ३१ पटीने कमी आहे. अमेरिकेत दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८०,०३५ डॉलर इतके आहे तर भारतीयाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न २६०१ डॉलर इतके आहे. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न हे ३१ पट अधिक आहे. जर्मनी आणि कॅनडाचे दरडोई उत्पन्न हे भारताच्या तुलनेत २० पट अधिक आहे. ब्रिटनचे १८ पट अधिक आहे. फ्रान्सच्या नागरिकाचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न १७ पटीने अधिक आहे. जपान आणि इटलीचे प्रतिव्यक्ती दरडोई उत्पन्न सरासरी १४ पटीने अधिक आहे तर, चीनच्या तुलनेत भारताचे दरडोई उत्पन्न ५ पटीने अधिक आहे. आर्थिकदृष्ट्या अतिशय मजबूत आणि समृद्ध देशांमधील दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक आहे, हे आकडेवारीतून दिसून आले. 

देशाचे दरडोई उत्पन्न हे राष्ट्रीय उत्पन्न व एकूण लोकसंख्या यांची सरासरी करून काढले जाते. भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न कमी असण्यामागे भारतातील आर्थिक विषमता हे कारण आहे. भारताच्या श्रम पोर्टलवर तब्बल साडे सत्तावीस कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे. यात महिन्याला दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले ९४ टक्के लोक आहेत. या लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी झगडावं लागतंय. वास्तवात त्यांचं उत्पन्न घटलंय, कारण महागाईत वाढ झालीय. जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा संघटित क्षेत्राला महागाई भत्ता मिळतो. पण असंघटित क्षेत्रात तसा भत्ता मिळत नाही. या महागाईत असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांची क्रयशक्ती कमी होते. तेच दुसऱ्या बाजूला अब्जाधीशांच्या संपत्तीत झपाट्याने वाढ होताना दिसते. एकूणच परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. भारत आर्थिक प्रगती करतोय मात्र सर्वांनाच याचा समान लाभ मिळत नसल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. भारतात औद्योगिक उत्पादन, सेवा आणि डिजिटल इकॉनॉमित वाढताना दिसते, पण त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतोय हाही एक प्रश्नच आहे. सध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठं आव्हान कोणतं असेल तर ते बेरोजगारीचं आहे. आज नोकऱ्या नाहीत म्हणून तरुण हताश झालेत. असंघटित क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध आहेत. पण हे क्षेत्र आता कमकुवत होत चाललंय, त्यामुळे बेरोजगारीही वाढते आहे. महिलांचा नोकऱ्यांमधील सहभाग बघता भारत आणि जगाची तुलना केली तर भारत पिछाडीवर आहे. केवळ १८ टक्के महिला नोकऱ्या करतात. यूपी आणि बिहारसारख्या राज्यांची परिस्थिती तर आणखीनच खराब आहे. तिथे तर दहा टक्क्यांहून कमी महिला नोकऱ्या करतात. जोपर्यंत नोकऱ्यांमध्ये महिलांच प्रमाण वाढत नाही तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेला आव्हानांचा सामना करावा लागेल. समोर कितीही आव्हाने असली तर भारत आर्थिकदृष्ट्या योग्य दिशेने काम करतोय. निश्चितपणे भारताला आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. पण भारत योग्य दिशेने आपली प्रगती करतोय असं म्हणता येईल. येत्या काही वर्षांत भारत अशीच प्रगती करेल. आपण दरडोई उत्पन्नाच्या बरेच मागे आहोत, आपल्याला मोठं अंतर पार करायचं आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था मंदीतून जात असल्याचा फायदा भारताला मिळाला. भारताची अर्थव्यवस्था वाढली तरी पुढील चार-पाच वर्षात आपण पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दरडोई उत्पन्नाशी बरोबरी करू शकणार नाही. त्यासाठी बराच अवकाश आहे. पण आपल्याकडे करण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत आणि हेच आपल्यासाठी सकारात्मक आहे.

विकसित देशांच्या सध्याच्या व्याख्येनुसार वार्षिक दरडोई उत्पन्न ९.५ लाख ते १२ लाख रुपये असावे. सध्याच्या परिस्थितीत भारताला विकसित देशांच्या यादीत स्थान मिळवायचे असेल तर दरडोई उत्पन्नात सुमारे ७-८ पट वाढ करावी लागेल. तथापि, केवळ उच्च दरडोई उत्पन्न हे देशाच्या विकासाचे मोजमाप नाही. उदाहरणार्थ, २०२१ मध्ये, कतारचे दरडोई उत्पन्न सुमारे ६२, ०००डॉलर म्हणजे वार्षिक सुमारे ५० लाख रुपये होते. असे असूनही, यूएनने त्याला विकसनशील देश मानले. त्याचे कारण उत्पन्नातील असमानता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कतारमधील गरिबांसाठी मर्यादित शिक्षण सुविधा असणे हे होते.  

भारताची सध्याची लोकसंख्या १४२ कोटी आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या मानाने सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न यात वाढले का, देशातील कृषी क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, निर्यात वाढली का, इंधन आणि उर्जेसारख्या क्षेत्रात परावलंबित्व कमी झाले का याचा विचार करणे आवश्यक आहे. भारताला महासत्ता बनण्यासाठी केवळ दरडोई उत्पन्नात वाढ करुन चालणार नाही तर उत्पन्नात समानता आहे का की ती मूठभरांच्या हातीच संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे हेही पाहणे गरजेचे आहे. कारण गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी ही केवळ आर्थिक विषमता दर्शक नसते, तर समाजविघातक होत जाते. जगातल्या अब्जाधिशां यादीत भारतीयांचा भरणा अधिक झाला हे प्रगतीचे एक द्योतक मानायचे तर वाढलेली विषमता हेही वास्तवच आहे. ही विषमता देश कुठे जाणार हे ठरवणार आहे. जीडीपीत किंवा दरडोई उत्पन्नात वाढ करुन पाठ थोपटून महासत्ता होता येणार नाही. त्यापेक्षा देश सुखी- आनंदी कसा होईल, याचे स्वप्न उराशी बाळगायला हवे.

-सुरेश मंत्री.