केंद्र सरकारचे स्वागतार्ह पाऊल

देशात सध्या मोबाइलवरुन सट्टेबाजी आणि जुगारांशी संबंधित ऑनलाईन गेम्सचे फॅड वाढले आहे. लहान मुलांसह मोठा वर्ग या गेम्सच्या आहारी गेला आहे. या गेम्सवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेकदा आवाहन करुनही त्यांच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. याची दखल घेत केंद्र सरकारने आता नवी नियमावली जाहीर केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून सट्टेबाजी, ऑनलाईन गेमिंग आणि जुगाराच्या जाहिरातींविरुद्ध सूचना प्रसारित करण्यात आल्या असून ऑनलाईन गेमिंस संदर्भातील जाहिराती प्रसारित न करण्याचा सूचना सर्व प्रसार माध्यमांना देण्यात आल्या आहेत. 

 आजच्या डिजिटल युगात बँकिंगपासून बिझनेसपर्यंत आणि शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये, सगळ्याच गोष्टींमध्ये तंत्रज्ञानाने आपले स्थान पक्के केले आहे. जुगारासारख्या व्यसनाचे क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद नाही. काळाबरोबर जुगारातही ऑनलाइन पद्धतींचा शिरकाव झाला आणि प्रचंड वेग, एका क्लिकवर असलेली उपलब्धता यांमुळे ऑनलाइन जुगाराच्या व्यसनाचा विळखा ऑफलाइन जुगारापेक्षाही कित्येक पटींनी वाढला. ऑनलाइन जुगार आणि ऑनलाइन गेमिंग यांचे व्यसन लागते, त्यामुळे समाजातील सुव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो. ऑनलाइन गॅम्बलिंगच्या व्यसनाचा व्यक्ती, कुटुंब आणि समाज या सर्व स्तरांवर गंभीर दुष्परिणाम होतो. जुगाराच्या व्यसनामुळे नोकरीधंदा गमावणे, नातेसंबंध जपण्यात अपयश, कर्जबाजारीपणा यांसारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात, त्यामुळे नैराश्य, चिंता, स्वतःला हानी पोहोचवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागू शकते. काही बाबतीत जुगारामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराला खतपाणी मिळाल्याचेही निरीक्षण आहे. अनेक तरुण ऑनलाईन जुगाराच्या आहारीत गेले आहेत. पैसै हरल्यामुळे तरुणांमध्ये नैराश्यही येत आहे, काही जण तर आत्महत्येपर्यंत पोहोचले आहेत. जुगारासारख्या ऑनलाइन खेळांच्या नादामुळे तमिळनाडूमध्ये मागील तीन वर्षांत १७ आत्महत्या झाल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. यातून जुगार आणि आत्महत्या यांच्यात परस्परसंबंध असल्याचे दिसून येते. विद्यार्थी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन गेमिंग आणि गॅम्बलिंगच्या जाळ्यात अडकल्याचे शिक्षकांचे निरीक्षण आहे. खोटे नाव किंवा ओळख धारण करून किंवा पालकांचे क्रेडिट कार्ड वापरून मुले या आभासी जगात व्यवहार करत असतात. प्रचंड संख्येत लोकांपर्यंत सहजपणे आणि स्वस्तात जुगार उपलब्ध असणे यामुळे या समस्येची व्याप्ती कित्येक पटीने वाढत आहे. या गेमिंग वेबसाइट्सचे दोन मोठे तोटे आहेत. पहिलं म्हणजे तरुणांना जुगाराची वाईट सवय लागली आहे. त्याचबरोबर सरकारचेही यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या पोर्टल्सच्या माध्यमातून वर्षाला सुमारे ८० हजार कोटी रुपये परदेशात पोहोचत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे पोर्टल भारतात कुठेही नोंदणीकृत नाही किंवा येथे कोणताही पत्ता नाही.

ऑफलाइनपेक्षा ऑनलाइन जुगार कित्येक पटींनी घातक आहे. कोणत्याही गेमिंगचा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रकार यांची परस्परांशी तुलनाच होऊ शकत नाही. जुगाराच्या बाबतीतही तेच आहे. हा ऑनलाइन जुगार कोणत्याही वेळी उपलब्ध असतो, त्यामुळे व्यसनाची तीव्रता अधिक असू शकते. यामध्ये समोरची खेळणारी व्यक्ती ही आभासी असते आणि बऱ्याचदा कम्प्युटरच्या अल्गोरिदमने हा खेळ नियंत्रित केलेला असतो. त्यामुळे खेळणाऱ्याच्या कौशल्याला वाव नसतो. दुसरीकडे, बहुतांश वेळा अशा प्रकारच्या रिमोट गॅम्बलिंगमधले व्यवहार हे आभासी चलन किंवा टोकन यांच्या स्वरूपात होत असतात. त्यामुळे त्यावर सरकारी यंत्रणांकडून देखरेख ठेवणेही कठीण जाते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, ऑनलाइन गॅम्बलिगवर बंदी घालणे आणि ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन करणे गरजेचे होते. देशात जुगारासंबंधीचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन आहे, त्यामुळे त्यात ऑनलाइन माध्यमांतील जुगाराचा उल्लेख नाही. तर आयटी कायद्यातही जुगाराचा समावेश नाही. २०१७ मध्ये कायद्याने ऑनलाईन जुगारावर बंदी घालणारे तेलंगणा हे पहिले राज्य ठरले होते. आतापर्यंत केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश यांनी केवळ गेल्या एका वर्षात ऑनलाईन जुगारावर बंदी आणण्यासाठी कायदे आणि सुधारणा आणल्या. ऑनलाइन गेमिंग असो वा गॅम्बलिंग, त्याचा विस्तार हा देशभर असतो. त्यामुळे एका विशिष्ट राज्यात बंदी किंवा नियमन यापेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर त्याचे नियमन करण्याची गरज होती. ऑनलाइन गेम्सच्या जाहिराती सर्रास पाहायला मिळतात. भारतात सट्टेबाजीवर बंदी आहे. असे असतांना या नव माध्यमामुळे कारवाई करता येत नव्हती. यासाठी नियमावली देखील नव्हती. 

यामुळे केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगसाठी नवी नियमावली जारी केली आहे. या नव्या नियमानुसार कोणत्याही प्रकारच्या सट्टा आणि जुगाराला मनाई करण्यात आली आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी वेगळी यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांची यापुढे केवायसी पडताळणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. माध्यम संस्थांसाठी देखील काही मार्गदर्शक तत्व बनवण्यात आली असून या गेम्सच्या जाहिराती वर्तमानपत्रं, वृत्तवाहिन्या आणि अन्य काही प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध न करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. एसआरओद्वारे कोणत्या ऑनलाईन गेमला परवानगी देणं योग्य असेल, हे ठरवले जाईल. ऑनलाईन गेमला मान्यता देण्याचा निर्णय या गेममध्ये कोणत्याही प्रकारे बेटिंग किंवा जुगाराचा समावेश नाही, हे लक्षात घेऊन घेण्यात येईल. ऑनलाईन गेमवर बेट लावली जात असल्याचे आढळल्यास, तो त्यास मान्यता देणार नाही. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनने ऑनलाईन गेमिंगसाठी नव्या नियमांचे स्वागत केले आहे. फेडरेशनचे सीईओ रोलँड लँडर्स यांनी ऑनलाईन गेमिंगच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल निर्णायक असल्याचे म्हटले आहे.

-सुरेश मंत्री.