जगावर मंदीचे सावट

कोरोनाच्या संकटाच्या झळा संपूर्ण जगभर बसल्या आहेत. त्यातून आता जग सावरत असतानाच जागतिक मंदीचे सावट घोंगावताना दिसत आहे. एक तर बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. त्यात अनेक ठिकाणी नोकर कपातीवर भर दिला जात आहे. त्यात मोठ-मोठ्या कंपन्याही मागे नाहीत. त्याचा जबर फटका सहन करण्याची वेळ लोकांवर आलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंदीचे सावट घोंगावण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जगभरातल्या विविध देशातल्या केंद्रीय बँका वेगाने व्याजदर वाढवत आहेत. हे पाहता २०२३ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत जाऊ शकते. मंदीच्या भीतीने नोकरदार वर्गामधली भीती आणखीनच वाढली आहे. कारण कोरोना काळात ज्या पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यात आलं, पगार कमी करण्यात आले हे सगळं त्यांच्या डोक्यातून गेलेलं नाही.

आर्थिक पॅकेजच्या नावावर प्रचंड उधळपट्टी, चीनमध्ये कोव्हिड प्रतिबंधामुळे सप्लाय चेन व्यवस्थेवर झालेला परिणाम, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे पेट्रोल डिझेलच्या वाढलेल्या किमती यामुळे खाद्यान्नाच्या किमती दशकातील सर्वाधिक इतक्या झाल्या आहेत. परिणामी अमेरिकेची केंद्रीय फेडरल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, जपानची केंद्रीय बँक या विकसित देशांमधील शिखर बँकांनी व्याजदर वाढवण्याची तयारी केली आहे. चीनच्या केंद्रीय बँकेने व्याजदर वाढवण्याची तयारी केलेली नाही, पण या बँकेने व्याजदरातली कपात रोखली आहे. व्याजदर वाढवले तर कंपनी आणि सर्वसाधारण ग्राहक दोघांसाठी कर्ज महाग होतं. कंपन्या आपला विस्तार रोखतात. सर्वसामान्य माणूस खर्च कमी करू लागतो. यामुळे मागणी घटते आणि आर्थिक घडामोडींचा वेग मंदावतो. यामुळे अर्थव्यवस्था मंदीत लोटली जाण्याची शक्यता आहे. आर्थिक घडामोडी मंदावल्या की त्याचा सर्वाधिक फटका नोकऱ्यांना बसतो. गेल्या आठवड्यात जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरीनंतरची सगळ्यांत मोठी घसरण झाली आहे. १९७० नंतर अशी घसरण पाहायला मिळते आहे. अमेरिका, चीन आणि युरोपीय अर्थव्यवस्था अशा जगातल्या ताकदवान अर्थव्यवस्थांमध्ये घसरण पाहायला मिळते आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेला थोडासा जरी धक्का बसला तरी जगाला मंदीचा सामना करायला लागू शकतो.

पतमानांकन संस्था फिच ने वर्ष २०२२ आणि २०२३ साठी अमेरिकेच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अमेरिकेतील महागाई आणि मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात होत असलेली वाढ अमेरिकेला १९९० सारख्या मंदी कडे ढकलत आहे, असे भाकित फिचने व्यक्त केले आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था केवळ ०.५ टक्के वाढेल, असा अंदाज फिचच्या अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. यापूर्वी जूनमध्ये १.५ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. अमेरिकेत मंदीची शक्यता कमी आहे, असा अंदाज फिचच्या अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवला होता. परंतु २०२४ मध्ये बेरोजगारीचा दर सध्याच्या ३.५ टक्क्यांवरून ५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. म्हणजे लाखो नोक-या बुडतील. मात्र, मागील दोन मंदीच्या तुलनेत ही संख्या कमी राहील, असेही फिच ने म्हटले आहे. फिचने म्हटले की, पुढील वर्षभरात घरगुती उत्पन्न आणि ग्राहक खर्चात घट होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे २०२३ च्या दुस-या तिमाहीत विकास दर घटेल. अमेरिकेत सप्टेंबरमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त महागाई वाढली आहे. वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे फेडरल रिझर्व्ह पुढील महिन्यात व्याजदर ०.७५ टक्क्याने वाढवू शकते. पुरवठ्यात सुधारणा आणि तेलाच्या किमती कमी होऊनही अमेरिकेतील चलनवाढ फेडरल रिझर्व्हच्या २ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वरच राहिली आहे.

जगभरातल्या नोकरदार माणसांना नोकरी राहील की नाही याची भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार कोव्हिडच्या आधी जगभरात २५ कोटी पूर्णवेळाच्या नोकऱ्या संपुष्टात आल्या होत्या. जागतिक अर्थव्यवस्थेची आता जी स्थिती आहे ते लक्षात घेता हे चित्र पुन्हा उद्भूव शकतं. यंदा जुलै महिन्यापर्यंत अमेरिकेत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ३२,००० कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. या कंपन्यांमध्ये मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटासारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. येणाऱ्या दिवसांमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रात आणखी मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यातील  प्राइसवॉटरकूपरहाऊसच्या अहवालानुसार जगभरातल्या ५०  टक्के कंपन्या कपातीची तयारी करत आहेत. अमेरिकेतील दिग्गज टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने १ हजार कर्मचा-यांना कामावरून काढून टाकले आहे. यामध्ये विविध विभागात कार्यरत कर्मचा-यांचा समावेश आहे. कंपनीने मात्र नेमके किती कर्मचारी काढले हे सांगण्यास नकार दिला. मायक्रोसॉफ्टने म्हटले की, इतर कंपन्यांप्रमाणे आम्ही आमच्या व्यावसायिक प्राधान्यांचे नियमितपणे मूल्यांकन करतो. या आधारे संरचनात्मक बदल केले जातात. 

भारतातदेखील महागाई नियंत्रणाचे कारण पुढे करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचा सपाटा लावला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महागाई नियंत्रणात आलीच नाही. तथापि, कर्जदारांना भुर्दंड सहन करण्याची वेळ आली. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थाही सावरण्याऐवजी अधिक गर्तेत अडकत चालली आहे. त्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे.भारतात गेल्या सहा महिन्यात स्टार्टअप कंपन्यांनी ११,००० कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. परिस्थिती आणखी चिघळली तर येत्या वर्षअखेरीपर्यंत ही संख्या ६०,००० पर्यंत जाऊ शकते. कपात करणाऱ्यांमध्ये ईकॉमर्स कंपन्या अग्रणी आहेत. यानंतर एडटेक स्टार्टअपचा क्रमांक लागतो. अमेरिका आणि युरोपात मंदी आली तर भारताची निर्यात कमी होईल. यामुळे टेक्सटाईल, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट, फार्मा, ऑटोसारख्या पारंपरिक निर्यात क्षेत्राशी निगडीत उद्योगातील नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. मंदी आली तर विदेशी आणि देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या कमी होऊ शकते. याचा थेट परिणाम हॉटेल आणि पर्यटन व्यवसायाला होऊ शकतो. या क्षेत्रात संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रातील माणसं काम करतात. यामुळे देशातली बेरोजगारीची स्थिती आणखी चिघळू शकते. कोव्हिडनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिकव्हरीला सुरुवात झाली आहे. पण मंदी आली तर रिकव्हरीचा वेग घटेल. यामुळे देशात रोजगार निर्माण होण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल.

संपूर्ण जग सध्या वाढत्या महागाईवर उतारा काढण्याच्या प्रयत्नात आहे. अमेरिका आणि युरोपात महागाई गेल्या चार दशकातील सर्वोच्च स्थानी पोहोचली आहे. भारतातही महागाई रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या पातळीच्या वर आहे. कोव्हिडनंतर मागणीत वाढ, युक्रेन-रशिया युद्धामुळे ऊर्जा, इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे महागाईत वाढच झाली आहे. वाढत्या महागाईने जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे. जगभरातल्या बँका व्याजदर वाढवून महागाईचा फास कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता मंदी आली तर मोठा फटका बसेल कारण कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सावरलेल्या नाहीत. नीट वेग पकडलेला नाही. त्यामुळे मंदी आली तर मोठी उलथापालथ होईल.

- सुरेश मंत्री