शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत आणि संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे. यालाच अनुसरून जिल्हानिहाय अतिरिक्त शिक्षक असतील, तर त्या शिक्षकांची माहिती द्यावी आणि अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत काय कार्यवाही केली, याबाबत विचारणा केली आहे. त्याचप्रमाणे २८ ऑगस्ट २०१५ च्या निर्णयानुसार जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या; तसेच संच मान्यतेनुसार मंजूर शिक्षक, शिक्षकेतर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांबाबत विचारणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांच्या संख्येवर निर्बंध येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे चित्र आहे. मिळालेल्या आदेशानुसार ज्या-त्या जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिका-यांनी याबाबत माहिती संकलन करण्यास सुरुवात केली असून प्रत्येक जिल्ह्यात अशा शाळांची संख्या मोठी असल्याचे समोर येत आहे. शिक्षण विभागाकडून जरी याबाबत माहिती संकलित करण्यात येत असली तरी या शाळा बंद करण्याबाबत अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीच्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटर अंतरावर असाव्यात तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा तीन किलोमीटर अंतरावर असाव्यात असा आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण मिळावे आणि शाळा जवळ असावी असा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा शाळा बंद करायला विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे. २०१७ साली भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार असताना ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी काळात सुद्धा अशाप्रकारे सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक, पालक यांनी या निर्णयाला मोठा विरोध केल्याने सूचना देऊन सुद्धा शाळा बंद करण्यात आल्या नाहीत. मात्र, आता पुन्हा एकदा ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात याव्यात आणि त्या किती बंद झाल्या आहेत किंवा कार्यवाही कशी सुरु आहे? याची सविस्तर माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील पुरोगामी राज्य म्हणून ख्यातकीर्त आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, उद्योग, व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कार्याच्या माध्यमातून देशाला दिशादर्शक असा राज्याचा नावलौकिक आहे. महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शाहू छत्रपतींच्या माध्यमातून एकोणिसाव्या शतकात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणारे कोल्हापूर संस्थान व पर्यायाने महाराष्ट्र हे भारतातील पाहिले राज्य ठरले. गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये चालणाऱ्या चांगल्या उपक्रमांच्या, नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद तथा सरकारी शाळा नावारूपाला आल्या आहेत. सरकारी शाळांकडे बघण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा, पालकांचा दृष्टिकोन बदलत आहे, याचेच फलित म्हणून गेल्या काही वर्षांत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. वाडी, वस्ती, तांड्यावर लोकसहभागातून शाळा भौतिक सुविधांची उभारणी करून नवनवे किर्तीमान रचत आहेत. अश्यावेळी सरकार या शाळांच्या शिक्षकांच्या, पालकांच्या पाठीशी ठाम उभे राहील अशी अपेक्षा असतांना आलेले हे पत्र व सुरू असलेली कार्यवाही, शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारी ठरणार आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरंतर उद्याच्या येणाऱ्या सुजाण आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे. त्यामुळे शाळेतील शिक्षकांकडे असणारी शाळाबाह्य कामे कमी करून रिक्त असणाऱ्या पदांची भरती करून शाळा सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र लेखणीच्या एका फटकऱ्यात नावं लिहून यादी तयार करुन शाळा बंद करणे अन्याय आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर जाते तेव्हा मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. प्रत्येक शाळा म्हणजे स्वतंत्र परिसंस्था असते. म्हणून शाळांचा 'केस बाय केस स्टडी' झाला पाहिजे. शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत दैदिप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे. २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा सरसकट बंद झाल्यास लाखो गोरगरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांच्या मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ शकतील. २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा या दुर्गम भागात व वाहतुकीच्या सोयी सुविधा नसणाऱ्या ठिकाणी आहेत. अश्यावेळी या शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे. मुलींचे गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असताना या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरूनच हे गळतीचे प्रमाण वाढणे, बालमजुरी, बालविवाह अश्या इतरही सामाजिक समस्या यातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वित्तीय भाराच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचे हे धोरण चुकीचे आहे. गेली दहा-बारा वर्षे आपल्या राज्यात पूर्ण क्षमतेने शिक्षक भरती झालेली नाही. डी.एड, बी. एड. झालेल्यांची संख्या दहा लाखांच्या घरात आहे तर टीईटी व टेट उत्तीर्ण दीड-दोन लाख असतील. शालेय शिक्षण विभागाने ६७ हजार ७५५ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याची विनंती केली आहे. ही पदे भरल्यास राज्य सरकारवर खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक ताण येणार आहे. राज्य सरकारच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे १७ टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागावर होत आहे. त्यातही महसुली खर्चापैकी मोठ्या प्रमाणात निधी हा वेतनावर खर्च होत आहे, अशी टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे राज्यात शिक्षक आणि शिक्षतेकर कर्मचाऱ्यांची भरती होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च ही समाजाच्या प्रगतीसाठी केलेली गुंतवणूक असते, याचे भान राज्यकर्त्यांना असू नये आणि तेदेखील महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हे निव्वळ संतापजनक आहे. शिक्षणाचा ध्यास, ज्ञानाची असोशी ही प्रगत, पुरोगामी महाराष्ट्राची वैशिष्ट्ये आहेत, हे आपण कसे विसरू शकतो ? प्राथमिक शाळांपुरता असणारा हा विषय आता माध्यमिक शाळांपर्यंत आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला शिक्षक, कर्मचारी, अभ्यासक आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. सरकार असा आत्मघातकी विचार करत असेल तर वेळीच थांबावे. त्याऐवजी इतर उपाय शोधावेत.
- सुरेश मंत्री.
खुप छान विचार मांडतात सर
उत्तर द्याहटवा