'अग्निपथ' योजना अभिनव पण...

  भारतीय सैन्यात सामील होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’  योजना सुरु केली आहे. सरकारच्या प्रस्तावित अग्निपथ योजनेत सुमारे ४०,००० जवानांची भरती करण्याची योजना आहे. या योजनेंतर्गत तरुणांना चार वर्षांसाठी तिन्ही सैन्य दलात देशसेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. या योद्ध्यांना अग्नीवीर बोलले जाणार आहे. अग्निपथ योजनेतील जवानांसह कमांडिंग अधिकारी पूर्वीप्रमाणेच ऑपरेशनल कार्ये करत राहतील. नियंत्रण रेषेवर जवान तैनात करताना बॅट कारवायांविरुद्ध मोठ्या मनुष्यबळाची आवश्यकता असेल. नियंत्रण रेषेवर गस्त आणि प्रतिकार करून घुसखोरीचे डाव उधळले जातील. सीओ किंवा सब-युनिट कमांडरसाठी अग्नीवीर आणि कायमस्वरूपी जवानांमध्ये कोणताही फरक नसेल. दोघांनाही अखंडपणे आणि एकत्रितपणे कार्य करावे लागेल. सशस्त्र दल हे अनेक तरुणांसाठी पहिल्या पसंतीचे करिअर असते. लष्करातील  ६०,००० हून अधिक रिक्त पदांसाठी इच्छुक असलेले लाखो लोक दरवर्षीच्या भरती शिबिरांना हजेरी लावतात. ते जवान पेन्शन आणि सन्मानाचे इतर लाभ मिळवण्यासाठी १५, १७ किंवा १९ वर्षे सेवा करतात. हे जवान १५ ते १९ वर्षांऐवजी फक्त चार वर्षे सेवा देतील. १८ वर्षांचा युवक ४ वर्षांनी मात्र २२ व्या वर्षी सैन्यातून निवृत्त व्हावा अशी अजब योजना मोदींनी देशाला देऊ केली आहे. वीर या शब्दाने हवा भरुन युवकांच्या तोंडाला सरकारने हवा केली आहे. मनरेगा सारखी अमुक दिवसांची हमी सारखी योजना देऊन केंद्र सरकार देशातील युवकांवर जणू उपकार करित आहे. याचा लष्करात भरती होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या लाखो लोकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. साहजिकच या योजनेमुळे काही प्रश्नचिन्ह ही निर्माण झाले आहेत. ४ वर्षांच्या हमीवर सैन्यातील नौकरी म्हणजे देशातील युवकांची चेष्टा आहे. ठिकठिकाणी तरुणांचा या योजनेला विरोध होत आहे. 

सैन्य दलांतही गेल्या काही वर्षात भरती होत नव्हती. आता नव्या अभिनव उपक्रमांद्वारे भरती होणार आहे. मेरिटवर ही भरती होईल असे संरक्षण मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. सैनिक, एअरमन आणि सेलर्स या पदांसाठी तिन्ही सैन्यदलांमध्ये ट्रेनिंग धरून चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी भरती असेल. अग्निपथ’च्या माध्यमातून सैन्याचा भाग बनलेल्या सैनिकांना दरमहा ३० हजार ते ४० हजार रुपये पगार मिळणार आहे. या योजनेतून सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती होणाऱ्यांसाठी पहिल्या वर्षी ३० हजार रूपये वेतन असेल, ज्यातील २१ हजार रूपये उमेदवारांच्या खात्यात येतील आणि अग्निवीर कॉर्पस फंडात ३० टक्के म्हणजे ९ हजार रुपये जमा होतील. त्या कॉर्पस फंडात भारत सरकार आणखी ९ हजार जमा करेल. चार वर्षात वेतन आणि कॉर्पस फंडातील योगदान यात वाढ होत जाईल. चौथ्या वर्षांपर्यंत वेतन ४० हजार असेल. चार वर्षानंतर निवृत्ती असेल, त्यावेळी उमेदवारांना ११.७१ लाख रुपये सेवा निधी पॅकेज म्हणून मिळतील. यासोबतच ४८ लाख रुपयांचा विमा असेल. जर अग्निवीर सेवेदरम्यान शहीद झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपये मिळतील, तर अपंगत्व आल्यास ४८ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे

१७.५ ते २१ या वयोगटातील तरुणांना देशाच्या सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा देण्याचा अनुभव घेता येईल. मागील दोन वर्षात कोरोनामुळे सैन्य भरती न झाल्याने केवळ या वर्षाकरिता ही वयोमर्यादा वाढवून २३ करण्यात आली आहे. नोकरी आहेच पण देशभक्तीने प्रेरित तरुणांना राष्ट्रनिर्मितीच्या उद्देशाने देशासाठी योगदान देण्याची सुसंधी मिळेल. शारीरिक दृष्ट्या तंदुरुस्त राहण्यासाठी, कौशल्य, मानसिक विकास, शिष्टाचार अशा अनेक गोष्टी उमेदवारांना चार वर्षात आत्मसात करता येतील. अग्निपथ योजनेमुळे तरुणांना सैन्यात जाण्याची ओढही निर्माण होईल असा सरकारचा दावा आहे. पण अग्निपथ मुळे अप्रशिक्षित किंवा अर्धवट प्रशिक्षित तरुणांची फळी निर्माण होईल असा आक्षेप घेतला जातोय. कारण सैनिकाला युद्धासाठी तयार होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. एका सैनिकाला आधूनिक शस्त्रास्त्रांशी अवगत होण्यासाठी हे चार वर्ष फार कमी आहेत. केवळ चार वर्षांची सेवा असल्याने याकडे गांभीर्याने बघितले जाणार नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी असणाऱ्या अधिका-यांनाही समस्येला सामोरे जावं लागु शकतं. या तरुणांना भरती काळात इतर कौशल्य किंवा प्रशिक्षणाच्या संधीवर पाणी सोडावं लागेल. त्यामुळे बेकारांच्या संख्येत वाढच होईल असा आक्षेप घेतला जातोय. अनेकांना हा निर्णय सैन्यदलाच्या अंतर्गत व संवेदनशील बाबींमध्ये ढवळाढवळ करणारा वाटतोय. इतर कोणतेही व्यवहार्य मार्ग उपलब्ध नसतानाही लष्करात भरती होऊ इच्छिणारे मोठ्या संख्येने असतील. ते कायमस्वरूपी सैनिक बनण्याच्या आशेने किंवा पगाराचे कायमस्वरूपी स्वतंत्र पॅकेज मिळेल या आशेने येतील. चार वर्षांनंतर सेवेचा आढावा घेतला जाईल. ४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केवळ २५% अग्निवीरांचीच कायमस्वरूपी केडरमध्ये भरती केली जाईल. ज्या सैनिकांना ४ वर्षानंतरही सैन्यात सेवा करायची आहे, त्यांना गुणवत्ता आणि वैद्यकीय तंदुरुस्तीच्या आधारावर संधी मिळेल. कायमस्वरूपी केडरसाठी निवडल्या जाणाऱ्या सैनिकांना १५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करावा लागेल. पहिली ४ वर्षे करारानुसार असतील. त्यामुळे त्याची पेन्शन मिळणार नाही. अग्निपथ योजनेमधून लष्करात सेवेसाठी उतरणाऱ्या तरुणाचे लष्करातून निवृत्ती घेतल्यानंतर काय ? त्यांना पर्यायी रोजगार  मिळवून दिला पाहिजे, यावर सरकारकडून व्यापक योजना आखणे आवश्यक आहे. लष्कर विविध बँकांशी सामंजस्य करार करते. अग्निपथ योजनेतील करार संपलेल्या जवानांना व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे तसेच कर्ज देण्याची प्रक्रिया सोपी करणे याबाबत बँकांकडून हमीपत्र घेणे याचा सामंजस्य करारामध्ये अंतर्भाव केला पाहिजे. अग्निपथ योजनेची संकल्पना हेलिकॉप्टर दुर्घटनेमध्ये निधन झालेल्या दिवंगत बिपिन रावत यांनी मांडली होती. तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांच्या मृत्यूनंतर ही संकल्पना आता सत्यात उतरल्याचं पाहायला मिळत आहे. सैनिकांची कमतरता भासू नये, तसंच सैन्याच्या पेन्शनवरील खर्च कमी करावा आणि तरुणांना सैन्यात भरती होण्यास प्रोत्साहित करावं, हा या संकल्पनेमागचं प्रमुख हेतू होता. देशातील तरुण या योजनेला कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

-सुरेश मंत्री.