वणव्याची मिळेल पूर्वकल्पना

 

 पायाभूत सुविधा, उद्योग, खाणी, सिंचन प्रकल्पांमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होतेय. तर यात आता जंगलांना लागणाऱ्या आगींमुळे वनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी होतंय आणि यातून पर्यावरणाचा -हास होण्याचा धोका अधिक असतो. यातून आपला ऑक्सिजनचा एक महत्त्वाचा स्रोतही गमावला जात आहे. जंगल आगीमुळे पर्यावरणाची हानी तर होतेच आहे. पण कार्बन डायऑक्साईडही वातावरणात वाढतो आहे. हा हरितगृह वायू आहे व त्याचा प्रतिकूल परिणाम पृथ्वीचे तापमान वाढीमध्ये दिसून येत असल्याचे संशोधनात पुढे आल्याचं पर्यावरण तज्ज्ञ सांगतात. जागतिक पर्यावरण बदलामुळे आधीच खराब झालेली पर्यावरणीय परिस्थिती जंगलांना लागणाऱ्या आगींमुळे अधिकच बिकट होत चालली आहे असेही पर्यावरणवादी वेळोवेळी आठवण करून देत आहेत. ज्या वेळी जंगलामध्ये आगी लागतात तेव्हा लहान किटकांपासून ते मोठ्या वन्यप्राण्यांपर्यंत सर्वांच्या अधिवासावर त्याचा आघात होतो. या वन्यप्राण्यांना उपलब्ध असलेलं खाद्य हे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहत नाही. आग लागल्यानंतर पाऊस पडल्यानंतर तिथल्या जंगलांच पूर्वीसारखं जीवन होत नाही. त्यामुळे अन्नसाठा  कमी झाल्यामुळे आणि त्यांचा तिथला अधिवास नष्ट झाल्यामुळे वन्यप्राणी त्यांच्या अधिवासातून बाहेर येतात आणि मानवी वस्तीकडे येताना दिसतात. यामुळे मानव आणि वन्यजीवन संघर्ष पाहायला मिळतो. त्यामुळे आगीपासून जंगलाचे संरक्षण व्हावे, यासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होता. आता या प्रयत्नांना यश आले असून, जंगलाला आग लागण्यापूर्वी अलर्ट करणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे. त्यामुळे आगीच्या घटना नियंत्रित करण्यास मोठी मदत मिळणार आहे.

  केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या एकूण भूभागापैकी २४.६२ टक्के जंगलं आहे. देशातील ८ कोटी ९ लाख हेक्टर्स जमीन जंगलाने आच्छादली आहे. देशात जंगलाला लागणा-या आगीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जंगल संपत्ती नष्ट होते. एका रिपोर्टनुसार २०१८-१९ मध्ये देशात विविध ठिकाणी जंगलाला लागणा-या घटनांची संख्या २.१० लाख नोंदली गेली होती, तर २०२०-२१ मध्ये जंगलाला लागणा-या आगीच्या घटनांची संख्या ३.४५ लाख नोंदली गेली. यावरून जंगलाला लागणा-या आगीची संख्या लक्षात येते. २०१९ मध्ये २१ फेब्रुवारीला बंदीपूर अभयारण्यात मोठी आग लागली होती जी २५ फेब्रुवारीला विझवण्यात प्रशासनाला यश आले होते. यात सुमारे ८७,४०० हेक्टर जंगल आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले होते. जंगल आगीमुळे भारताचे दरवर्षी सुमारे ११०० कोटी रुपयाचे नुकसान होत असते. भारतातील १ जानेवारी ते २९ फेब्रुवारी २०१९ मधील एकूण जंगल आगींपैकी ३७% आगी या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू व केरळ येथे लागल्या होत्या. ताडमाड उंच वाढलेल्या झाडांची आगीने कत्तल करण्यासाठी खरेतर पहिल्यांदा एका ठिणगीची गरज असते. ही ठिणगी विजेच्या कडकडाटमुळे मिळू शकते किंवा इतर कोणत्यातरी कारणामुळे. पण यासाठी परिस्थिती अनुकूल असावी लागते. जर स्थानिक पर्यावरण उष्ण व शुष्क असेल व जेव्हा पाण्याची पातळी खाली गेलेली असेल तेव्हा आगीसाठी पर्यावरणीय परिस्थिती अनुकूल बनते. त्या ठिकाणची आर्द्रता सुद्धा कमी असावी लागते व जळण्यासाठी लाकूड व पालापाचोळा पार सुकलेला असावा लागतो. त्याचबरोबर स्थानिक संरचनासुद्धा आग लागणे व ती पसरवण्यामध्ये फार महत्त्वाचे कार्य पार पडत असते. सपाट जागेत आग लवकर पसरत नाही. पण डोंगरांच्या चढावर ती द्रुतगतीने पसरते. खालची पेटती झाडे वरच्या झाडांना आगीच्या जंजाळात पटकन ओढून घेतात. पण या साऱ्या घटनांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक जो असतो तो आहे वारा, त्याची गती आणि त्याची वाहण्याची दिशा. जास्त व कमी दाबाचे जे पट्टे निर्माण होतात त्याच्यामुळे वाऱ्याची गती व दिशा सतत बदलत राहते. आगीची दिशा जास्त आर्द्रता असणाऱ्या वनाकडे कललेली असेल तर ती आग लवकर आटोक्यात येते किंवा आटोक्यात आणता येते. पण जर तिचा रोख कोरड्या व जळाऊ वनस्पतीकडे गेला तर तो वणवा शमवणे कठीण होऊन बसते. 

 जंगलात आग लागण्याच्या घटनांबाबत अलर्ट करण्याची व्यवस्था मागच्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु जंगलात आग लागल्यानंतरच असे अलर्ट जारी केले जात होते. त्यामुळे जंगलात पोहोचेपर्यंत आग भडकलेली असायची. अशा परिस्थितीत आग रोखणे शक्य नसायचे. यातून जंगलाचे मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र नष्ट व्हायचे. जंगलाला लागणा-या आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आता नवतंत्रज्ञान विकसित झाले असून, हे नवतंत्रज्ञान आठवडाभर अगोदरच आगीबाबत अलर्ट करू शकते. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय आणि भारतीय वन सर्वेक्षणच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१६ पासूनच या तंत्रज्ञानावर काम सुरू करण्यात आले. व्यापक अभ्यास आणि संशोधनानंतर २०१९ मध्ये हे तंत्रज्ञान विकसित केले. त्यानंतर त्याची दीर्घकाळ चाचणीही घेण्यात आली. कोरोनाच्या संकटामुळे याचे काम थंडावले होते. मात्र, आता नव्या तंत्रज्ञानासह नव्याने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. हे नवे तंत्रज्ञान फायर वेदर इंडेक्स (एफडब्ल्यूआय) आणि भारतीय हवामान खात्याचे तापमान, पावसाच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून आगीचा अंदाज लावू शकते. या माध्यमातून जंगलातील तापमानाच्या चढ-उताराचा नियमित अंदाज घेतला जाणार आहे. सातत्याने तापमान वाढत गेले आणि त्यातून ड्रायनेस निर्माण झाला, तर आगीचा धोका असतो. वन क्षेत्राची ओळख जंगल नकाशा आणि जीआयएसच्या मदतीने केली जाऊ शकते. असे झाल्यास ज्या भागात आगीचा धोका आहे, तिथे सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवून आग रोखण्यासाठी अगोदरच प्रयत्न केले जाऊ शकतात. एवढेच नव्हे, तर ज्यामुळे आग लागण्याचा धोका आहे, अशा हालचाली रोखण्याचे कामही केले जाऊ शकते, असे सांगण्यात आले आहे. यंदा राजस्थानमधील सरिस्का वाघ अभयारण्यात आगीच्या अगोदरच अलर्ट जारी केला होता. मात्र, त्याचा गांभीर्याने विचार केला गेला नाही. त्यामुळे आग भडली. त्यानंतर आग विझविण्यासाठी हेलिकॉप्टरची मदत घ्यावी लागली. एका सरकारी अहवालानुसार भारतात जंगलांना आगी मुद्दामहून लावल्या जातात. या आगी लावून शेतीसाठी जमीन मिळवली जाते किंवा शिकारीसाठी जमीन तयार केली जाते. लाकडाच्या वापरासाठीही जंगलाला आग लावली जाते. उत्तर भारतात कमी प्रमाणात जंगल वणवा पेटतो. अशाप्रकारच्या मानवनिर्मित कारणांमुळे जंगलाला लागणा-या वनव्यांना मात्र हे संशोधन रोखु शकणार नाही हे सुद्धा तेवढेच खरे. 

- सुरेश मंत्री.