फ्रान्स मध्ये एका दुर्धर आजाराने ग्रस्त रूग्णाला तेथील सरकारने ईच्छामृत्यूची परवानगी दिल्यानंतर या विषयावर जागतीक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.ईथे विसेंट लैंबर्ट नावाचा एक व्यक्ती २००८ मध्ये कार दुर्घटनेचा शिकार झाला होता.त्याच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने तो स्मृतीभ्रंश होवून कोमात गेला.तेंव्हापासून आजपर्यंत तो कोमातच आहे.फ्रान्सच्या कायद्याप्रमाणे डॉक्टरांनी लैंबर्टची पत्नी आणि कुटुंबियांच्या परवानगीने त्याची जीवरक्षक प्रणाली काढण्याचा निर्णय घेतला मात्र लैंबर्टच्या आई-वडिलांनी याला विरोध केला आणि प्रकरण संयुक्त राष्ट्राच्या न्यायालयात घेऊन गेले.सुनावणी नंतर संयुक्त राष्ट्राच्या न्यायालयाने फ्रान्स सरकारला लैबर्टला सध्यातरी जीवरक्षक प्रणालीवरच ठेवण्याचे निर्देश दिले कारण त्याच्या आई-वडिलांना आशा आहे की उपचारानंतर आपला मुलगा ठिक होईल.
लैंबर्टच्या आई-वडिलांच्या मनात ही ईच्छा यामुळे जागली कारण मागील काही वर्षात अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात दशकांपर्यंत कोमात राहिलेले रुग्ण उपचारानंतर ठिक झाले आहेत.मागिल महिन्यात संयुक्त अरब अमीरातमध्ये मुनिरा अब्दुलाह नावाची महिला २७ वर्षे कोमात राहिल्यानंतर भानावर आली.अशाचप्रकारे अमेरिकचा टेली वैलिस १९ वर्षानंतर,जर्मनीचा कार शर्यतीचा प्रसिद्ध खेळाडू माइकल शूमाकर चार वर्षे कोमात राहिल्यानंतर तंदुरुस्त झाला.२०१० मध्ये अहमदाबादमध्ये गुंडांच्या हल्ल्यानंतर डिंपल पटेल नावाची महिला चार वर्षे कोमात राहिल्यानंतर केवळ तंदुरुस्तच झाली नाही तर तिने तिच्यावर हल्ला करणाऱ्या गुंडांची ओळख सुद्धा पटविली.
ईच्छामृत्यूवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून जगात विचार विनिमय सुरू आहे.भारतही या चर्चेत सहभागी आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात ईच्छामृत्यूला या तथ्यावर मान्यता दिली की,असाध्य रोगाने ग्रस्त रोगी ईच्छा-पत्र लिहून ठेवू शकतो.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय असाध्य रोगाने ग्रस्त रूग्णाची जीव रक्षक प्रणाली काढून टाकण्याची परवानगी देतो.न्यायालयाने सांगितले आहे की,जगण्याची इच्छा नसणा-या रूग्णाला निष्क्रिय वा मुर्छीत अवस्थेत शारीरिक पिडा सहन करु देवू नये.जोपर्यंत ईच्छामृत्यूवर संसदेत कायदा बनत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने याबाबतीत दिलेले दिशानिर्देश प्रभावी राहतील.
भारतात हा मुद्दा तेंव्हा चर्चा आणि वादविवादचा विषय बनला जेंव्हा मुंबईची परिचारिका अरुणा शानबागच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ईच्छामृत्यूसाठी दाद मागण्यात आली होती.बलात्कार आणि हिंसेची शिकार झाल्यानंतर कोमात गेलेली अरुणा गेली ४२ वर्षे जीवरक्षक प्रणालीच्या आधारावर जगुन शारीरिक यातना सहन करत आहे.तिला सामान्य अवस्थेत आणण्यासाठीचे सर्व वैद्यकीय उपचाराचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर ईच्छामृत्यूसाठी न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली होती मात्र न्यायालयाने त्यावेळी यास योग्य मानले नाही.
धर्म,संस्कृती,परंपरा आणि नैतिकतशी जुडलेला हा मुद्दा निश्चितच जटिल आहे.मात्र ईच्छामृत्यूच्या या वादाला तार्किक परिणामापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे.आधुनिक चिकित्सा पद्धतीत अशा काही जीवरक्षक प्रणाली विकसित झाल्या आहेत ज्या रुग्णाला जीवन आणि मृत्यूच्या दरम्यान ताटकळत ठेवतील.चिकित्सेत अशाप्रकारचे उपाय खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देतात.केवळ जीवरक्षक प्रणालीच्या आधारावर रुग्णामध्ये केवळ एका क्षमतेपर्यंत प्राणवायूचा संचार बनून राहतो.वर्षानुवर्ष कोमात गेलेल्या अशा रुग्णांवर उपचार करताना एक तर त्यांच्या नातेवाईकांचे आर्थिक दिवाळे वाजत आहे किंवा नाईलाजाने ते त्यांना रुग्णालयात बेवारस सोडण्यास विवश होत आहेत.सध्या जगात स्वित्झर्लंड एकमेव असा देश आहे जिथे काही अटींची पुर्तता केल्यानंतर ईच्छामृत्यूची परवानगी दिली जाते.भारतात ईच्छामृत्यूसाठी ईच्छापत्र देण्याची सुविधा याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे असे म्हणता येईल.
-सुरेश मंत्री.
लैंबर्टच्या आई-वडिलांच्या मनात ही ईच्छा यामुळे जागली कारण मागील काही वर्षात अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात दशकांपर्यंत कोमात राहिलेले रुग्ण उपचारानंतर ठिक झाले आहेत.मागिल महिन्यात संयुक्त अरब अमीरातमध्ये मुनिरा अब्दुलाह नावाची महिला २७ वर्षे कोमात राहिल्यानंतर भानावर आली.अशाचप्रकारे अमेरिकचा टेली वैलिस १९ वर्षानंतर,जर्मनीचा कार शर्यतीचा प्रसिद्ध खेळाडू माइकल शूमाकर चार वर्षे कोमात राहिल्यानंतर तंदुरुस्त झाला.२०१० मध्ये अहमदाबादमध्ये गुंडांच्या हल्ल्यानंतर डिंपल पटेल नावाची महिला चार वर्षे कोमात राहिल्यानंतर केवळ तंदुरुस्तच झाली नाही तर तिने तिच्यावर हल्ला करणाऱ्या गुंडांची ओळख सुद्धा पटविली.
ईच्छामृत्यूवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून जगात विचार विनिमय सुरू आहे.भारतही या चर्चेत सहभागी आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात ईच्छामृत्यूला या तथ्यावर मान्यता दिली की,असाध्य रोगाने ग्रस्त रोगी ईच्छा-पत्र लिहून ठेवू शकतो.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय असाध्य रोगाने ग्रस्त रूग्णाची जीव रक्षक प्रणाली काढून टाकण्याची परवानगी देतो.न्यायालयाने सांगितले आहे की,जगण्याची इच्छा नसणा-या रूग्णाला निष्क्रिय वा मुर्छीत अवस्थेत शारीरिक पिडा सहन करु देवू नये.जोपर्यंत ईच्छामृत्यूवर संसदेत कायदा बनत नाही तोपर्यंत न्यायालयाने याबाबतीत दिलेले दिशानिर्देश प्रभावी राहतील.
भारतात हा मुद्दा तेंव्हा चर्चा आणि वादविवादचा विषय बनला जेंव्हा मुंबईची परिचारिका अरुणा शानबागच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ईच्छामृत्यूसाठी दाद मागण्यात आली होती.बलात्कार आणि हिंसेची शिकार झाल्यानंतर कोमात गेलेली अरुणा गेली ४२ वर्षे जीवरक्षक प्रणालीच्या आधारावर जगुन शारीरिक यातना सहन करत आहे.तिला सामान्य अवस्थेत आणण्यासाठीचे सर्व वैद्यकीय उपचाराचे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर ईच्छामृत्यूसाठी न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागण्यात आली होती मात्र न्यायालयाने त्यावेळी यास योग्य मानले नाही.
धर्म,संस्कृती,परंपरा आणि नैतिकतशी जुडलेला हा मुद्दा निश्चितच जटिल आहे.मात्र ईच्छामृत्यूच्या या वादाला तार्किक परिणामापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे.आधुनिक चिकित्सा पद्धतीत अशा काही जीवरक्षक प्रणाली विकसित झाल्या आहेत ज्या रुग्णाला जीवन आणि मृत्यूच्या दरम्यान ताटकळत ठेवतील.चिकित्सेत अशाप्रकारचे उपाय खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देतात.केवळ जीवरक्षक प्रणालीच्या आधारावर रुग्णामध्ये केवळ एका क्षमतेपर्यंत प्राणवायूचा संचार बनून राहतो.वर्षानुवर्ष कोमात गेलेल्या अशा रुग्णांवर उपचार करताना एक तर त्यांच्या नातेवाईकांचे आर्थिक दिवाळे वाजत आहे किंवा नाईलाजाने ते त्यांना रुग्णालयात बेवारस सोडण्यास विवश होत आहेत.सध्या जगात स्वित्झर्लंड एकमेव असा देश आहे जिथे काही अटींची पुर्तता केल्यानंतर ईच्छामृत्यूची परवानगी दिली जाते.भारतात ईच्छामृत्यूसाठी ईच्छापत्र देण्याची सुविधा याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे असे म्हणता येईल.
-सुरेश मंत्री.

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा