अस वाटत आहे की,देशातील उच्च आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचे वाईट दिवस आले आहेत.उच्च शिक्षणाचा
दर्जा ढासळत असल्याची चर्चा मागिल पाच वर्षापासून सूरू आहे मात्र कोणत्याही
सरकारने यासाठी काहीच केले नाही.आता देशातील उच्च शिक्षण पूर्णपणे ध्वस्त झाले
आहे.काही दिवसांपूर्वी उच्च आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाची सर्वात मोठी नियामक संस्था
ऑल इंडिया कांउसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने निश्चित केले आहे की,ज्या इंजिनियरिंग महाविदयालयांमध्ये
मागिल ५ वर्षात ३० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाले आहेत अशी महाविदयालये बंद करण्यात
येतील.
सध्या देशभरात एआईसीटीईशी संलग्न १०,३६१ इंजिनियरिंग महाविदयालय आहेत ज्यात ३,७०१,३६६ जागा आहेत.या ३७ लाख
जागांपैकी २७ लाख जागा खाली आहेत.निश्चितच ही आकडेवारी खूप भयावह आहे. एआईसीटीईने
सुरवातीला ना काही विचार करता,ना गुणवत्तेची चिंता करता देशात हजारो इंजिनियरिंग
महाविदयालयांना परवानगी देवून टाकली आणि विना मागणी आणि पूरवठा या तत्वाचा व
रोजगाराचा विचार करता एवढया मोठया प्रमाणावर जागा निर्माण केल्या.आता या जागाच भरत
नसल्याने एआईसीटीई चिंतीत झाले आहे.
व्यावहारिकतेपासून दूर-
प्रश्न हा आहे की एआईसीटीईने सुरवातीलाच स्थिती नियंत्रणात आणण्याचा
प्रयत्न का केला नाही?जेंव्हा तंत्रज्ञान शिक्षणाचा दर्जा ढासळत होता,तेंव्हा तिने काही ठोस
पाऊले का उचलली नाहीत.या संस्थेला हे माहीत नव्हते का की,एवढया मोठया प्रमाणावर जागा
रिक्त राहणे आणि महाविदयालये बंद होण्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट प्रभाव
पडू शकतो.हि सत्यता आहे की,देशातील उच्च आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाचा पाया २०१० पासूनच ढासळायला सूरूवात
झाली होती.तीन वर्षांपूर्वी
देशात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आशा होती की,ही परिस्थिती बदलेल मात्र
असं काहीच झाल नाही.सरकार बदलली मात्र शिक्षणाच्या बाबतीतली नीती तीच राहिली.आता
तर परिस्थिती अशी बनली आहे की,तिला सुधारणे खूपच कठिण दिसत आहे.यावर्षी तर आईआईटी
मध्ये सुद्धा विदयार्थ्यांची रूची कमी दिसत आहे.२०१७-१८ मध्ये सूरू झालेल्या
बॅचमध्ये १२१ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.मागिल चार वर्षात आईआईटी मध्ये ईतक्या
रिक्त जागा कधीच राहिल्या नाहित.जाणकारांचे असे म्हणणे आहे की,या जागा रिक्त
राहण्यामागे मनाजोगे महाविदयालय न मिळणे हे सुद्धा कारण आहे.
देशात स्किल इंडियाचा जोरात प्रचार सूरू असताना सुद्धा अकुशल आणि बेरोजगार
लोकांची संख्या वेगाने वाढत आहे.नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळ विस्तारात
कौशल्य विकास मंत्र्यांना त्यांच्या निष्क्रीयपणामुळे हटवले गेले.मात्र कोण आले
आणि कोण गेले यामुळे काय फरक पडतो?जेंव्हा शैक्षणिक नीतीच ठिक नाहीत तेंव्हा फक्त
योजना बनवून काय फायदा?
सध्या जी परिस्थिती आहे त्यावरून असे वाटते की,उच्च शिक्षणाची अवस्था आणखिनच
वाईट होईल.आज इंजिनियरिंगच नाही तर मॅनेजमेंटचीही अवस्था वाईट आहे.एका ताज्या
सर्व्हेनूसार देशातील २० एमबीए संस्था सोडून अन्य संस्थापैकी फक्त ७ टक्के
विदयार्थी नौकरी मिळवण्यासाठी पात्र आहेत.२००७ मध्ये झालेल्या अशा सर्व्हे मध्ये
२५ टक्के तर २०१२ मध्ये २१ टक्के एमबीए पदवी धारक विदयार्थ्यांना नौकरीसाठी पात्र
समजले गेले होते.
नियामक संस्था आणि केंद्र
सरकारचे सर्व लक्ष काही खास सरकारी संस्थावरच असते,मात्र देशभरातील ९० टक्के युवक
खासगी विदयापिठे आणि महाविदयालयात शिक्षण घेवून बाहेर पडतात.या ९० टक्के युवकांवर
येणारे कोणतेही संकट संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसोबत सामाजिक स्थितीला सुद्धा
हानिकारक असेल.विकसित भारताचे स्वप्न फक्त आईआईटी आणि आईआईएमच्या आधारावर पूर्ण
होवू शकत नाही.
खरं तर आपण ही गोष्ट समजण्यास खूप वेळ केला आहे की,शैक्षणिक शिक्षणासारख बाजाराच्या
मागणीनूसार उच्च गुणवत्ता असणारे कौशल्य शिक्षण देणे गरजेचे आहे.आशियाची आर्थिक
महाशक्ती दक्षिण कोरियाने जर्मनीलाही मागे टाकून हे करून दाखवले आहे.१९५० मध्ये
दक्षिण कोरियाची औदयोगिक अवस्था भारतापेक्षा चांगली नव्हती.यानंतर मात्र त्याने
कौशल्य विकासात गुंतवणूक करायला सूरूवात केली आणि १९८० च्या आसपास ते उदयोगाचे
मोठे केंद्र बनले.
आज दक्षिण कोरियाची ९५ टक्के कार्यशक्ती कौशल्यप्राप्त आहे वा व्यावसायिक
प्रशिक्षित आहे.या तुलनेत भारताचा आकडा फक्त ३ टक्के आहे.अशात भारत आर्थिक
महाशक्ती कसा बनू शकतो?देशात इंजिनियरिंग आणि मॅनेजमेंट महाविदयालयांची संख्या सतत वाढली मात्र
त्यांची गुणवत्ता मात्र काही वाढली नाही.उदयोगांच्या बदलत्या मागणीनूसार त्यांच्या
अभ्यासक्रमातही आवश्यकतो बदलही केला गेला नाही.आपल्याला ही गोष्ट लक्षात घेतली
पाहिजे की,‘स्किल इंडिया’ शिवाय ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न कधीच
पूर्ण होवू शकत नाही.एवढया मोठया युवक लोकसंख्येचा लाभ अधिकाधिक उठवण्यासाठी भारताला
कौशल्याधिष्ठित व्हायला पाहिजे.जर विदयार्थी कुशल झाले तर त्यांना रोजगार मिळेल
आणि उच्च आणि तंत्रज्ञान शिक्षणावरिल संकट तेंव्हाच दूर होवू शकेल.
मागणी आणि पूरवठा –
आज यूजीसी आणि एआयसीटीईला विचारले गेले पाहिजे की त्यांच्याकडे मॅनेजमेंट आणि
इंजिनियरिंग पदवीधारकांची वर्तमान आणि भावी मागणीच्या संदर्भात काही विश्वसनिय
आकडेवारी आहे का?आशा आहे की,भविष्यात नविन तंत्रज्ञान महाविदयालय आणि विदयापिठे
खोलताना या गोष्टीचा विचार केला जाईल की,एमबीए, इंजिनियरिंग,फार्मसी,मेडिकल आणि
डेंटल शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमातील मागणी आणि पूरवठा यातील संतुलन राहिल.या
गोष्टीचे प्रभावीपणे विश्लेषण केंद्रीय मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालय आणि
देशातील प्रमुख नियामक संस्थांना करावे लागेल कारण देशात उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत
सध्या जे संकट आहे त्यामागे नियामक संस्था प्रभावीपणे काम करत नाहीत हेही एक कारण
आहे.जर त्यांनी सूरूवातीलाच उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुनिश्चित केली आसती तर आज
देशाला उच्च शिक्षणाचे संकट झेलावे लागले नसते.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा