नुकताच ५ सप्टेंबरला देशभरात
शिक्षक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. देशात ठिक- ठिकाणी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. या दिवशी शिक्षकांचे गुणगौरव गावून
शिक्षकी पेशाला महान महान म्हटले गेले. मात्र खरच आपल्या देशात शिक्षण आणि
शिक्षकांचा सन्मान आहे का ? आता शिक्षक कोण बनत आहेत ? जर आपण कुण्या शहरात किंवा
महानगरात राहत असताल तर आपल्याला हे दिसेल की, आपल्या
आसपास राहणारे शेजारी-पाजारी विविध क्षेत्रात नौकरी करित आहेत, पण ते शिक्षक नाहीत. शाळेतील शिक्षक बनायला घेवून जणू
सगळ्या समाजात विरक्ती आली आहे. हुशार तरुण शिक्षक बनण्याऐवजी
खासगी क्षेत्रात छोट्या-मोठ्या नौक-या करणे पसंद करू लागले आहेत.
वर्तमानपत्रात छापल्या जाणा-या
विवाह संबंधी जाहिरातींचा अभ्यास करून पहा. यात आपल्याला शिक्षक वरांच्या
जाहिराती खूप कमी दिसतील. भावी वधू शिक्षिका तरी मिळेल मात्र
भावी वर शिक्षक मिळण्याची शक्यता खूप कमी होते. एनसीईआरटीच्या ताज्या
आकडेवारीनूसार, देशातील शिक्षकांपैकी ६९.१ महिला
शिक्षिका आहेत. शाळात
तेच शिक्षक बनत आहेत ज्यांना इतर क्षेत्रात नौकरी मिळत नाही. मोठ्या सरकारी नौक-यांसाठी जेंव्हा
ते परिक्षा देवून अयशस्वी होवून थकून जातात,तेंव्हा नाईलाज म्हणूनच या व्यवसायाकडे वळतात. हे जाहिर आहे की, हे लोक या व्यवसायाशी एवढे
प्रतिबद्ध राहत नाहीत. आपल्या व्यवसायाला योग्य न्याय
देवू शकत नाहीत.
आपण कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयाला
भेट द्या. तेथील शिक्षक-प्राध्यापकांनी आपल्या करियरमध्ये किती शोध निबंध लिहिले
आहेत वा कोणते उल्लेखनीय कार्य केले आहे याचा नमुना सर्वे करा. आपल्याला परिणाम
निराशाजनकच भेटेल. खरंच ही खूप गंभीर समस्या आहे. यांच्यामार्फत अशा कोणत्याही
प्रकारचे कार्य केले जात नाहीय ज्यामुळे ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना स्वाभाविक
रूपाने सन्मान मिळवून देतील. भारतात अनेक थोरांनी शिक्षकाचे काम केले आहे.त्यांना
आपण शिक्षक असल्याचा अभिमान होता. गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर, डॉ.सर्वपल्ली
राधाकृष्णन, सावित्रीबाई फुले, साने
गूरूजी, डॉ.राजेंद्र प्रसाद, डॉ.एपीजे
अब्दुल कलाम हे सर्व शिक्षक होते. महात्मा गांधी सुद्धा जेंव्हा दिल्लीच्या
पंचकुइया रोडवरिल वाल्मीकी मंदीरात राहत तेंव्हा आसपासच्या मुलांना इंग्रजी शिकवत
असत. मग या महापुरुषांपासून आजकालची पिढी का नाही प्रभावित होत ? आता तर फार सामान्य स्तरावरिल मुले
शिक्षक बनत आहेत. हुशार
मुलांचा कल दुस-या क्षेत्रांकडे आहे.
एक कुंभार होता. त्याच्याकडे ओझे वाहण्यासाठी एक
गाढव होते. एके दिवशी कुंभाराला या गाढवावर मडके लादून बाजाराला जायचे होते, मात्र गाढवाची मान
ताठल्याने गाढव काही जागचे उठेना. कुंभार आणि त्याचे कुटुंबीय सर्व प्रयत्न करून
हताश होवून बसले होते. यावेळी त्या ठिकाणाहून एक शिक्षक
जात होते. शिक्षक
असल्याने साहजिकच त्यांच्या अंगी जिज्ञासू वृती होती.त्यां नी कुंभाराला त्याच्या
हताश असण्याचे कारण विचारले. सर्व जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी त्याला सांगितले की, मी गाढवाला एक
गोष्ट सांगतो कदाचित ती ऐकून तो उठेल. शिक्षक गाढवाच्या कानाजवळ जावून काही तरी
पुटपुटले आणि गाढव मान हलवून उभा टाकले. आता शिक्षकांनी गाढवाला नेमक काय सांगितल
तर तूला शिक्षक बनायच का ? तर गाढव नाही-नाही म्हणून मान
हलवू लागले त्यामुळे त्याची दुखावलेली मान बरी झाली. यातील विनोदाचा भाग सोडला तर
काही अशीच परिस्थिती आहे. कमी गुणवत्ता असणारे शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत
न्याय करू शकत नाहीत. ते तर वेळ मारून नेवू शकतात. याच कारणामुळे देशातील अधिकाधिक
शाळांमधिल शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर खालावत चालला आहे. खरं तर कोणत्याही
देशाची-समाजाची ओळख ही तेथील शिक्षणाच्या स्तरावरून होत असते. सामान्यपणे जिथे
शिक्षणावर प्रामाणिकपणे भर दिला जातो तेच देश प्रगतीच्या स्पर्धेत पूढे निघून
जातात. हे आपले दुर्भाग्य आहे की, गुणवत्ता असलेले शिक्षक
बनत नसल्याने शिक्षणाचा स्तर घसरत चालला आहे.
शिक्षकांवरही अनेक स्तरांवर अन्याय
होताना पहायला मिळतो. वर्ग अध्यापनाशिवाय इतर बरीच
अशैक्षणीक कामे त्यांच्यावर लादली जात आहेत. जनगनणेच्या वेळी घरो-घरी जावून
त्यांना आकडेवारी एकत्र करण्यापासून ग्रामपंचायत, विधानसभा, लोकसभा निवडणूकात
मतदान केंद्रावर काम करावे लागते. याचबरोबर मध्यान्ह भोजन योजनेचेही
काम करावे लागते. अलीकडच्या काळात सर्व शालेय कामकाज ऑनलाईन झाल्याने भौतीक सूविधा
नसतानासुद्धा पदरमोड करून ही कामे करावी लागतात. म्हणजेच शिकवण्याशिवाय अनेक
जबाबदा-या शिक्षकांवर आहेत.
जर शाळांमध्ये शिक्षकच उपलब्ध
नसतील तर विद्यार्थ्यांना शिकवणार तरी कोण ? शिक्षणाच्या बाल हक्क कायदयानूसार ३५
विदयार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य आहे.मात्र नियमांची कुणाला पडली आहे ? काही ठिकाणी शिक्षकच योग्य प्रमाणात उपलब्ध नाहीत तर मध्यप्रदेश सारख्या
काही राज्यात संपूर्ण विदयालयच शिक्षक मित्रांच्या साह्याने चालते. ही चेष्टा नाही
तर काय आहे ? आता तर स्वयं अर्थसाहय्यीत शाळांचे पेव शहर आणि
महानगरांमध्ये फुटले आहे.कया शाळांचे संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून
मोठी फिस घेतात दूसरीकडे शिक्षक मात्र वेठबिगारांसारखे अत्यल्प वेतनात या ठिकाणी
काम करतात. फक्त
एवढेच नाही तर या शिक्षकांची नियुक्तीही कायम नसते. ११ महिन्यांच्या करारावर
त्यांना नौकरी मिळते. नौकरी जाण्याची तलवार त्यांच्यावर
कायम लटकलेली असते. अशा परिस्थितीत आपण त्यांच्याकडून निष्ठेने काम करण्याची
अपेक्षाच करू शकत नाहीत.
आता प्रश्न त्या शिक्षकांचा उरतो
ज्यांना चांगले वेतन मिळते आणि ज्यांची नौकरी कायम आणि सुरक्षित आहे. या शिक्षकांनी सांगायला हव की, ते आपल्या विद्यार्थ्यांना
बदलत्या काळाचा सामना करण्यासाठी कशा पद्धतीने तयार करित आहेत ? आपले ज्ञान वृद्धींगत करण्यासाठी आपल्या खिशातून पैसे खर्च करून ते
पुस्तके वाचतात का ? या प्रकारच्या शिक्षकांची संख्या खूप
कमी असेल. ज्या शिक्षकांची नौकरी कायम आहे ते अस मानून चालतात की, त्यांना कोणीच काढू शकत नाही.
म्हणजेच ते सेवेत तो पर्यंत सुरक्षित आहेत जो पर्यंत निवृत्त होत नाहीत. यामुळेच
अधिकाधिक शिक्षक आपल्या कामाला घेवून कसलेच गंभीर नसतात.
शिक्षकी पेशा हा आता एक व्यवसाय
बनून राहिला आहे. सरकारी शाळांमधिल शिक्षकांवर तर शासनाचा कसलाच अंकुश नाही.
आपल्या देशात शिक्षक एक वोट बँक आहे. यामुळे यांना छेडण्याची हिम्मत कुण्याच
राजकिय नेत्यात नाही. केंद्र सरकार ही शिक्षणाच्या अधिकार कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी
करताना पळवाट काढताना दिसत आहे.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा