बदलते शैक्षणिक धोरण

एनडीए सरकार आपला सत्तेचा दूसरा डाव खेळताना नविन शैक्षणिक धोरण लागू करू ईच्छीत आहे. याचा आराखडाही तयार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वी यासाठी डॉ.कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल नविन शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्याच्या स्वरूपात सरकारला सादर केला आहे. देशाच्या शिक्षण पद्धतीत अम्रुलाग बदल करण्याची केंद्र सरकारची ईच्छा या नविन आराखड्यात प्रतिबिंबित झालेली दिसत आहे. या आराखड्यात शिक्षण पद्धतीला अधिक उदार आणि लवचिक बनवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण या तिन्ही स्तरावर मोठे बदल करण्यासाठी अनेक उपाय सूचवले आहेत.

या आराखड्यात व्यावसायिक शिक्षणाला शाळा स्तरावरूनच अनिवार्य करण्यावर जोर दिला गेला आहे. समितीने नीती आयोगासारखे राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतील. देशाचे मुख्य न्यायाधिश, लोकसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, शिक्षण मंत्री ईत्यादी याचे सदस्य असतील. हा आयोग शिक्षण व्यवस्थेची देखभाल आणि मार्गदर्शन करण्याचे कार्य करेल.समितीच्या या शिफारशीवरून हे सरकार शिक्षणाला किती महत्व देत आहे हे दिसून येते. मात्र ही व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थांची स्वायत्तता नष्ट करू शकते. उच्च शिक्षणाच्या सरकारीकरणाचा धोका यात कायम राहिल. हा आयोग कोण्या एका अशा शोधाला कशी मंजुरी देईल ज्यात सरकारच्या धोरणातील कमतरता वा त्याच्या कामकाजासंबंधी त्रुटींवर प्रकाश टाकेल ?
शिक्षणावरिल आर्थिक तरतुद आता बजेट मध्ये वाढविली जाईल. आत्तापर्यंतच्या सरकारांनी शिक्षण आणि आरोग्याची गंभीर उपेक्षा केली आहे. या दोन्ही बाबींवर बजेटच्या फक्त दोन-तीन टक्के खर्च केला जातो. नविन शैक्षणिक धोरणात याला तात्काळ तर नाही परंतु हळू-हळू वीस टक्क्यांपर्यंत घेवून जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सामान्य लोकांना नविन शैक्षणिक धोरणातील सर्वात अगोदर प्रभावित करणारी बाब म्हणजे शालेय स्तरावरिल शिक्षणात केला जाणारा मोठा बदल.
तीन वर्षाच्या वयापासूनच मुलांचे शिक्षण सुरू होईल.  जस इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये नर्सरी, एलकेजी आणि युकेजी या सुरूवातीच्या पाय-या असतात तसं नविन शैक्षणिक धोरणात ईतर शाळातही तीन वर्षाच्या तयारी नंतर मुल पहिलीत जाईल. हे वर्ग अंगणवाडीला जोडलेले असतील. दुसरीच्या वर्गापर्यंत मुलांचे अक्षरज्ञान आणि गणिताच्या पायाभूत क्रियांची तयारी करून घेतली जाईल. पाच वर्षाच्या या तयारीनंतर शिक्षणाचा दूसरा टप्पा सुरू होईल जो तीसरी, चौथी आणि पाचवी वर्गाचा असेल. या दरम्यान विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावरिल शिक्षणासाठी तयार केले जाईल आणि त्यांना घोकंपट्टी ऐवजी आकलक्षमता विकसित करण्यासाठी प्रेरित केले जाईल.
            पूढील तीसरा टप्पा तीन वर्षाचा असेल म्हणजे सहावी, सातवी आणि आठवीचे वर्ग. चौथा टप्पा चार वर्षांचा असेल ज्यानंतर विद्यार्थी बारावी उत्तीर्ण होईल. नविन शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यानंतर दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा होणार नाहीत. याऐवजी तीसरी, पाचवी आणि आठवी नंतर विशिष्ट चाचणी परीक्षा घेतल्या जातील ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्याचे भाषा,अंकगणित आणि अन्य विषयांचे ज्ञान ठिक पद्धतीने विकसीत झाले आहे की नाही हे बघणे असेल. शिक्षणाच्या बाल हक्क कायद्याप्रमाणे कोणत्याही बालकाला आठवी पर्यंत नापास करता येणार नाही. नववी, दहावी, अकरावी आणि बारावी पर्यंत प्रत्येक वर्षी दोन सेमीस्टर असतील ज्यात विद्यार्थ्याला प्रती सेमीस्टर सहा पैकी कमीत कमी चार पेपर मध्ये उत्तीर्ण व्हावे लागेल. दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षांऐवजी विद्यार्थ्यांना या सेमीस्टरांमध्ये कमीत-कमी चोविस पेपर मध्ये उत्तीर्ण व्हावे लागेल. विद्यार्थी आपली आवड आणि सोईनूसार कोणत्या सेमीस्टर मध्ये कोणत्या विषयाचा अभ्यास करायचा हे निवडू शकेल. अपेक्षा आहे की, या निर्णयाने विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्षांची भीती आणि दडपण कमी होईल.
समितीची शिफारस आहे की, विद्यार्थ्यांना पाचवी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे. यानंतर माध्यम बदलता येईल मात्र सहावी पासून आठवी पर्यंत पाली, संस्कृत, प्राकृत वा फारसी भाषांसारखी एक प्राचिन भाषा शिकावी लागेल. समितीने विद्यार्थ्यांवरिल शिक्षण आणि दफ्तराचे ओझे कमी करण्यावर पुन्हा-पुन्हा जोर दिला आहे मात्र या शिफारशीवरून विद्यार्थ्यांना तीन भाषेच्या प्रचलित सुत्राऐवजी चार भाषा शिकाव्या लागतील. यापूर्वी जेंव्हा तीन भाषांची समितीने शिफारस करताना हिंदी आणि इंग्रजी भाषा अनिवार्य केली होती तेंव्हा दक्षिणेकडील राज्यांकडून हिंदीच्या अनिवार्यतेला कडाडून विरोध झाला होता. त्यानंतर सरकारला तात्काळ यात सुधारणा  करून हिंदी भाषेला अन्य भाषांसारखा पर्याय देण्याचे आश्वासन द्यावे लागले होते. अशाच पद्धतीने हिंदीला राष्ट्र भाषेच्या स्वरूपात मजबुत बनवण्याचा सरकारचा राजकिय संकल्प नविन शैक्षणिक धोरणामुळेही पूर्ण होणार नाही.
नविन शैक्षणिक धोरणाचा हा आराखडा अत्यंत भव्य आणि उत्साहपूर्ण दिसत आहे मात्र याला लागू करण्यात भाषेच्या नीतीसारख्या आणखीन काही व्याव्हारिक समस्या येवू शकतात. सध्या दोन बाबींवर या आराखड्यावर टिका होवू लागली आहे. एक म्हणजे समितीने ज्या बदलांची शिफारस केली आहे, त्यासाठी आपल्याकडे योग्य आणि प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत. सत्यता ही आहे की, अनेक ठिकाणी शाळांसाठी काम चलावू ईमारती सुद्धा नाहीत आणि त्यांना दोन-चार दिवसात तयारही केले जावू शकत नाही. दूसरी शंका ही आहे की, या आराखड्यात पुन्हा-पुन्हा उल्लेखीत भारतीय पद्धती, शिक्षण आणि संस्कृती, मानवता, जीवन कौशल्य, उदार प्रणाली असे शब्द या अहवालाला प्रभावशाली बनवतात मात्र याचा आशय स्पष्ट नाही.

-सुरेश मंत्री.