नवीन पदवी अभ्यासक्रम

   आगामी शैक्षणिक सत्र २०२२-२३ पासून, पदवी अभ्यासक्रमाची चौकट पूर्णपणे बदलणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आता देशातील सर्व विद्यापीठांमध्ये नवीन पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा आणि टप्याटप्यांचा करणार आहे. सोबत पीएचडी नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल करणार आहे. यूजीसीची या संदर्भात नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये एमफिल पदवी रद्द करण्यासह काही महत्त्वाच्या सुधारणांबाबत चर्चा झाली. चार वर्षांचा यूजीसी पदवी अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठी सर्व प्रकारे फायदेशीर ठरेल. संशोधन क्षेत्रात स्वारस्य असलेले विद्यार्थी बहुविद्याशाखीय संशोधन करू शकतात किंवा अंतिम वर्षात एकाच विषयासह पदवी पूर्ण करू शकतात. चार वर्षांचा यूजीसी पदवी अभ्यासक्रम असलेले विद्यार्थी थेट पीएच.डी.साठी पात्र असतील. यामुळे देशातील संशोधनाला चालना मिळेल. 

चार वर्षांचा यूजीसी अभ्यासक्रम तीन भागांमध्ये विभागलेला आहे. विशेष म्हणजे रोजगाराशी जोडण्यासाठी व्यावसायिक आणि इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना भारताचा समृद्ध वारसा, पर्यावरण, भाषा, शेजारी देशांसह जगातील देशांची परिस्थिती, सायबर सुरक्षा आदी समस्यांचा अभ्यास अनिवार्यपणे असणार आहे. विद्यार्थ्यांना विषयाव्यतिरिक्त सर्वांगीण विकास आणि ज्ञानाशी जोडणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. २१ व्या शतकातील गरजा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्याला विषयाचा अभ्यास करता येईल अशाप्रकारे यूजीसीच्या उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास डिझाइन केला आहे. चार वर्षांच्या यूजीसी अभ्यासक्रमातील पहिल्या तीन सत्रात सर्व विद्यार्थ्यांना कॉमन आणि इंट्रोडक्टरी कोर्सचा अभ्यासक्रम अनिवार्य असणार आहे. यामध्ये विज्ञान, नाट्य, नृत्य, कला, संगीत, साहित्य, भाषा, पर्यावरण, मानवी मूल्ये, भारत, नैसर्गिक विज्ञान, भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, जीवन कौशल्य, नागरिक म्हणून देश आणि समाजाप्रती आपली जबाबदारी, कर्तव्ये, अहिंसा, प्रदूषण, हवामान बदल इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. मल्टिपल एक्झिट’ची व्यवस्था नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे. प्रवेशानंतर प्रत्येक वर्षी प्रत्येक टप्प्यात आवश्यक क्रेडिट मिळवून पुढील टप्प्यासाठी वेगळा अभ्यासक्रम, वेगळे महाविद्यालय आणि वेगळे विद्यापीठ निवडण्याची संधी मिळेल. ‘नॅशनल क्रेडिट बँके’त जमा असलेले त्याचे ‘क्रेडिट’ त्याला पुढच्या शिक्षणासाठी संचित म्हणून उपयोगी पडेल. आर्थिक वा अन्य कारणाने शिक्षण अर्धवट सोडले जाणार नाही, याची दक्षता शैक्षणिक धोरणाच्या आराखड्यात आहे. कॉमन कोर्सचे २४ क्रेडिट आणि प्रास्ताविक कोर्सचे १८ क्रेडिट्स असतील. प्रथम वर्ष पूर्ण केल्यास प्रमाणपत्र, द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, तृतीय वर्षात पदवी आणि चौथ्या वर्षी ऑनर्स पदवी व संशोधन पदवी मिळणार आहे. सात वर्षांमध्ये एंट्री एक्झिटची सुविधा असेल. प्रत्येक वर्षी विद्यार्थ्याने किमान ४० क्रेडिट्स घेणे आवश्यक आहे. तीन वर्षांच्या सामान्य पदवीसाठी १२० क्रेडिट आणि सन्मान आणि संशोधनासह चार वर्षांच्या यूजी प्रोग्रामसाठी १६० क्रेडिट असणे आवश्यक आहे. सातव्या आणि आठव्या सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्याला ऑनर्स आणि रिसर्चचा पर्याय मिळणार आहे. चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या सेमिस्टरमध्ये एक मुख्य विषय घ्यावा लागेल आणि दोन मायनर विषयांचा पर्याय उपलब्ध असेल. मायनर विषयांपैकी एक हा अनिवार्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम असेल. मुख्य विषय ४८ क्रेडिट्सचा असेल आणि किरकोळ विषय १६-१६ क्रेडिट्सचा असेल. पदवी अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासासोबत विद्यार्थ्यांना रोजगाराशी जोडणे हा यामागचा उद्देश आहे. याशिवाय विद्यार्थी त्याच्या आवडीचा दुसरा किरकोळ विषय निवडू शकतो. 

सोबत चार वर्षाचा एकात्मिक बी.एड. अभ्यासक्रम पुढील वर्षी सुरू होण्याची शक्यता आहे. चार वर्षांचा एकात्मिक बी.एड. अभ्यासक्रम पूर्ण असलेल्या उमेदवारांना शिक्षकाची नोकरी मिळणार आहे. नवीन शिक्षण धोरणामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहेच. काही वर्षांपूर्वी बी.एड. अभ्यासक्रम एक वर्षाचा होता त्यानंतर त्याचा कालावधी दोन वर्ष करण्यात आला होता. चार वर्षांच्या कालावधीच्या बीएड अभ्यासक्रमामध्ये चॉईस बेस क्रेडिट सिस्टममुळे अनेक विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे. उदा. एखाद्या विद्यार्थी बी.एससी ऑनर्ससह बी.एड. करु शकतो. पदवी दरम्यान ते बीएससी तसेच बी.एडचा अभ्यासक्रम शिकू शकतात. बीएससी ऑनर्स तीन वर्षांत पूर्ण झाल्यानंतर, चौथ्या वर्षी, त्यांना बी.एडच्या उर्वरित विषयांचा अभ्यास करावा लागेल, ज्यामुळे या चार वर्षांच्या काळात इंटिग्रेटेड बी.एड. प्रोग्रामची पदवी प्राप्त होईल. या पदवीचे नाव इंटिग्रेटेड बीएससी-बीएड असेल. याशिवाय या कोर्सबरोबर इंटर्नशिपही करावी लागेल. नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत राबविण्यात येणा-या इंटिग्रेटेड बी.एड अभ्यासक्रमाचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे. बारावी उत्तीर्ण झाल्यावरच या अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेतल्यास पुढील चार वर्षांमध्ये त्याच्याकडे शिक्षक बनण्यासाठीची पात्रता असेल. पीएच.डी. अभ्यासक्रमातही युजीसीने काही सुधारणा केल्या आहेत. यानुसार पीएच.डी.चा कमाल कालावधी सहा वर्षे केला असून एकूण रिक्त जागांपैकी ६०% जागा निट व जेआरएफ पात्र विद्यार्थ्यांमधून तर उर्वरित ४०% जागा मुलाखतीच्या आधारे विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षापात्र विद्यार्थ्यांसाठी असतील. युजीसी यावर पब्लिक डोमेनमधून सूचना आणि अभिप्राय मागवण्याची शक्यता आहे. याआधी यूजीसीने घोषणा केली होती की, आता विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यासाठी पीएचडी अनिवार्य नाही. यूजीसीचे चेअरपर्सन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार म्हणाले होते की, असे अनेक तज्ञ आहेत जे शिकवण्यास इच्छुक आहेत. तळागाळात काम करण्याचा भरपूर अनुभव असलेले अनेक लोक आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार त्यांना शिकवण्याची परवानगी नाही. त्यासाठी विशेष पदे निर्माण केली जात आहेत. या संदर्भात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. हे अंमलात आणल्यावर, पुढील शैक्षणिक सत्रापासून बॅचलर डिग्री ते पीएचडीपर्यंतच्या उच्च शिक्षणाची रचना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने असेल. लवकरच ते सार्वजनिक प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा २०२० मध्ये जाहीर झाल्यानंतर या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊ घातले आहेत. पूर्वी दूरशिक्षणाकडे बघायचा जो दर्जात्मक दृष्टिकोन होता, तो नवीन धोरणामुळे काही प्रमाणात बदलेल. यामध्ये काही शिक्षण प्रत्यक्ष वर्गात किंवा प्रयोगशाळेत जाऊन, काही ऑनलाइन पद्धतीने आणि काही औद्योगिक आस्थापनांमध्ये काम करून (इंटर्नशिप) अनुभवाच्या आधारे पूर्ण होणार आहे. त्याचा उपयोग म्हणजे विद्यार्थ्यांना जास्त करून व्यवहारात वापरण्याची कौशल्य शिक्षणाची संधी देणार आहे. एकदा एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर त्याच अभ्यासक्रमांमध्ये शेवटपर्यंत राहण्यापेक्षा, त्या विद्यार्थ्याला आपल्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक वर्षी अभ्यासक्रमाच्या ४० टक्केपर्यंत क्रेडिट हे मान्यताप्राप्त संस्थांच्या माध्यमातून मिळवता येतील. प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर त्या अभ्यासक्रमातून सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, अशा टप्प्या टप्प्यातून पूर्ण होणाऱ्या शिक्षणाचा अनुभव घेता येईल. अकॅडमिक क्रेडिट बँक मुळे त्याची मोबिलिटी (गतिशीलता) वाढणार आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये चांगल्या प्रकारच्या गुणवत्तेचे शिक्षण आणि विद्यार्थिकेंद्रित ज्ञानाच्या सेवा व्यवस्थित दिल्या जातील, तीच महाविद्यालये पुढच्या काळात यशस्वी ठरणार आहेत. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून त्याला त्या त्या विद्याशाखेच्या अनुषंगाने देण्यात येणारे कौशल्य हे जास्त महत्त्वाचे ठरेल.

-सुरेश मंत्री.