१८ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मिळावे मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण

बाल मजुरी विरोधात काम करणारे कैलाश सत्यार्थी यांच्या बाल संस्थेमार्फत दिल्ली मध्ये आयोजित शिक्षणाच्या राष्ट्रीय संमेलनात कधी काळी खाणीत बाल मजुरी करणारी ब्रिटनच्या प्रतिष्ठित डायना पुरस्काराने सन्मानित १३ वर्षांची चंपा बोलत होती.ती आता ८ वी मध्ये शिकते.चंपाने सांगितले की,‘मलाही शाळा सोडावी लागली होती,कारण शिक्षण ही माझ्या कुटुंबाची प्राथमिकता नव्हती.मी माझ्या गावातील खाणीत काम करायचे.बाल मजुरीच्या दलदलीतून मुक्त करून मला एका सरकारी शाळेत प्रवेश दिला गेला.ज्यामुळे मी आज ईथे आहे.माझे हे मानने आहे की शिक्षण हे एकमेव हत्यार आहे जे माझ्यासारख्या बाल मजुरांची रक्षा करण्यात महत्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते.त्यामुळे माझी ईच्छा आहे की,सर्व मुले शाळेत शिकावित.’या संमेलनात अनेक खासदार,अधिकारी,न्यायाधिश,पोलिस अधिकारी आणि बाल अधिकार कार्यकर्ते उपस्थित होते.चंपा आता राष्ट्रीय बाल पंचायतची उपाध्यक्ष आहे.छोटया चंपाने आपल्या अनुभवातुन जी गोष्ट समोर ठेवली तिचा खोल नीतितार्थ आहे.
या नीतितार्थला समजण्यापूर्वी जरा ही आकडेवारी पाहू या.भारत सरकारच्या मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार देशातील ६ ते १८ वर्षापर्यंतची जवळपास ६.२ कोटी मुले शाळाबाहय आहेत.गैरसरकारी आकडे दाखवतात की जवळपास ५ कोटी बालके बाल मजुरी करतात.गैरसरकारी संघटना बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) च्या अभ्यासात असे सांगितले आहे की,जी मुले शाळाबाहय आहेत तीच बाल मजुरी आणि गुलामीसाठी अभिशापित आहेत.बीबीएने एप्रिल २०१७ पासून मार्च २०१९ पर्यंत देशभरातील ३९६० बालकांना आपल्या छापेमारी अभियाद्वारे बाल मजुरीतून मुक्त केले.यातील ४२४ बालकांचेच शैक्षणिक रेकॉर्ड मिळाले याचा अर्थ उर्वरित मुले कधीच शाळेत गेली नाहीत.यातील ३२९ मुले १४ ते १८ पर्यंतच्या वयातील आहेत.म्हणजे एकूण संख्येच्या ७७.६ टक्के.जेंव्हाकी फक्त ९५ मुले १३ पेक्षा कमी वयातील आहेत.त्यांच्या शैक्षणिक रेकॉर्डच्या विश्लेषनावरून माहिती मिळाली की,या बाल मजुरांपैकी ७४ टक्के मुल शाळाबाहय म्हणजे मध्येच शिक्षण सोडलेले होते.चंपा कुमारीने आपल्या अनुभवावरून जी गोष्ट सांगितली त्याला या आकडेवारीने पुष्टी मिळते.जी मुल शाळाबाहय आणि शिक्षणापासुन वंचित आहेत तीच मुल शोषणाची शिकार आहेत.राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या २०१७ च्या अहवालानुसार प्रत्येक तासाला १६ मुले बाल मजुरी,बाल विवाह,बाल वेश्यावृत्ती,बळजबरीने भीक मागणे आणि लैंगिक शोषणाला बळी पडतात.
         आतापर्यंत शिक्षणाच्या बाल हक्क कायद्यानुसार फक्त १४ वर्षापर्यंतच्या बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे.जर मुलांना शोषणापासून मुक्त करायचे असेल तर ही वयोमर्यादा १८ वर्षे करायला हवी.बीबीएची जी आकडेवारी आपण वर बघितली त्यात १४ ते १८ वर्षापर्यंतच्या बाल मजुरांची संख्या ७७.६ टक्के होती.जर या मुलांना बाल मजुरीच्या जोखडातुन मुक्त करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचा शाळेत प्रवेश होवू शकणार नाही.कारण आरटीई सर्व मुलांना नाही तर १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देते.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तस पाहिलं तर १८ वर्षापर्यंतच्या युवकांना बालक समजले जाते.भारतात बाल मजुरी विरोधी कायदा आणि किशोर न्याय अधिनियमात बालकांचे वय १८ वर्षापर्यंत परिभाषित केलेले आहे.यामुळेच कैलाश सत्यार्थी यांच्या बाल संस्थेमार्फत दिल्ली मध्ये आयोजित शिक्षणाच्या राष्ट्रीय संमेलनात भाग घेणा-या सर्व लोकांनी एका सुरात आरटीई मध्ये संशोधन करून सर्व मुलांना १२ वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्याची मागणी केली आहे.
शाळांतील वर्गवार पटसंख्येचा अभ्यास केला असता ८ वी नंतर विदयार्थ्याँची गळती खूप होते हे स्पष्ट दिसून येते.शिक्षणाच्या नवीन नीति धोरणाचा जो मसुदा तयार करण्यात आला आहे त्यात या गळतीचा उल्लेख करून १२ वी पर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दयावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे.या बाबतीत मात्र सध्यातरी सरकार मध्ये ईच्छा शक्तीचा अभाव दिसून येत आहे.संयुक्त राष्ट्र संघाने सातत्यपूर्ण विकास लक्ष्य अंतर्गत सुद्धा २०२५ पर्यंत बाल मजुरी आणि बाल अत्याचार संपवण्यासाठी तात्काळ आणि प्रभावी उपाय योजना करण्याचे सुचविले आहे.आरटीई मध्ये संशोधन करून सर्व मुलांना १२ वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे केल्यास हे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होईल.भारताला विकसित आणि संपन्न देश बनवायचे असेल तर देशातील प्रत्येक नागरिक शिक्षित असायला हवा.जगात शिक्षणाच्या बाबतीत झालेल्या अनेक अभ्यासातुन ही गोष्ट समोर आली आहे की निरक्षरापेक्षा प्राथमिक शिक्षण झालेल्या युवकाचे उत्पन्न अधिक असते.एका अहवालानुसार जर कोणी व्यक्ती आपल्या शालेय शिक्षणादरम्यान फक्त एक वर्ग अधिक शिक्षण ग्रहण करतो तर त्याचे उत्पन्नात  दहा टक्के वाढीचा फायदा होतो.कोण्या एका देशाच्या नागरिकांनी एक वर्ग अधिक शालेय शिक्षण घेतल्यास त्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ०.३७ टक्क्यांची वाढ होते.
अस नाही की सरकार या दृष्टीणे प्रयत्न करत नाहीय.सर्व शिक्षा अभियान,बेटी पढाओ-बेटी बचाओ,शालेय पोषण आहार योजना आणि स्वच्छता अभियान अंतर्गत शाळांमध्ये शौचालय निर्मितीमुळे शाळाबाहय मुलांची संख्या कमी होवू लागली आहे.आरटीईला सक्तीने लागू करणे आणि यात संशोधन करून वयोमार्यादा वाढवण्यासोबत आणखीन काही उपाय करावे लागतील ज्यामुळे कोणत्याही मुलाला अर्ध्यावरच शाळा सोडावी लागणार नाही.सर्वात अगोदर मुलांच्या उपस्थितीवर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.जर कोणी विद्यार्थी दिर्घकाळ गैरहजर असेल तर त्याचे कारण शिक्षकाला शोधावे लागेल.तो बाल मजुरी तर करत नाही ना हे पहावे लागेल.गरीब लोक ठराविक हंगामात मजुरी करण्यासाठी आपल्या मुलांना सोबत घेवून दूर निघून जातात.जसे की ऊस तोड कामगार.याचा प्रभाव त्या मुलांच्या शिक्षणावर पडतो.
अविकसित भागात सुट्टयांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करावी.कारण गरीब मुले भुखेमुळे विशेषत: उन्हाळी सुट्टयात कामावर जातात आणि परत शाळेत येत नाहीत.घरी एकटे राहणा-या मजुरांच्या मुलांसाठी आफ्टऱ स्कूल केअर कार्यक्रम चालवला पाहिजे.भारत जगातील सर्वात तरुणांचा देश आहे जिथे बालकांची संख्या जवळपास ४० टक्के आहे.ही बालकं भारताचे भविष्य आहेत.जर ही बालकं शिक्षणापासून वंचित राहून बाल मजुरी करतील किंवा शोषणाचे बळी पडत राहतील तर भारत विकसित देश बनु शकणार नाही.
-सुरेश मंत्री