पाकिस्तान सारख्या कट्टर मुस्लिम देशात तीन तलाकवर कित्येक वर्षांपूर्वीच बंदी घालण्यात आली आहे.हे आपले दुर्भाग्य आहे की,भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात एक राष्ट्रीय पक्ष या गोष्टीवर मत मागत आहे की,तो मुस्लिम महिलांच्या या शोषणाच्या पद्धतीवर लागलेली कायद्याने बंदी हटवेल म्हणजेच पुरूषांना परत महिलांच शोषण करण्याची संधी उपलब्ध करून देईल.विशेष बाब ही आहे की,मंदीरात प्रवेश मिळावा म्हणून मुस्लिम महिलांना उभा करून प्रदर्शन करणारे कथित महिलावादी काँग्रेसच्या या भूमिकेबाबतीत मात्र मौन बाळगून आहेत.कोणी एक पक्ष उघडपणे महिलांच्या शोषणाचा मार्ग मोकळा करून देण्याच वचन देत आहे याचा त्यांना काहीच फरक पडत नाही.
अल्जीरिया,ईरान,मोरक्को,कतार,युएई,सायप्रस,जॉर्डन सारख्या देशातही तीन तलाकवर बंदी आहे.सीरीयामध्ये १९५३ मध्येच हा कायदा बनला होता की,केवळ न्यायाधिशांसमोरच तीन तलाकला वैध मानले जाईल.इराक मध्ये पर्सनल स्टेटस लॉ अंतर्गत तीन वेळा तलाक म्हटल्यावर फक्त एक वेळाच तलाक समजला जातो.बांग्लादेशातही तीन तलाकवर बंदी आहे.सुडान आणि श्रीलंका सारख्या देशातही मुस्लिमांसाठी तीन तलाक संबंधी आदर्श कायदे बनलेले आहेत.अफगानिस्तानमध्ये एकसोबत तीन वेळा तलाक उच्चारून तलाक घेणे बेकायदेशीर आहे.इंडोनेशियात दूस-या लग्नासाठी आणि तलाक देण्यासाठी धार्मिक न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते.अल्जीरियामध्ये तलाकच्या सर्व प्रकरणांचा न्यायालयाद्वारेच निपटारा केला जातो.तुर्कीमध्ये एकापेक्षा अधिक विवाह केल्यास दोन वर्षांची शिक्षा केली जाते.भारतात मात्र तीन तलाकवर जेंव्हा शिक्षेची गोष्ट केली जाते तेंव्हा पुरूषांच्या तथाकथित अधिकारांचे पुरस्कर्ते उभा टाकतात आणि मतांसाठी राजकीय भाकरी भाजायला लागतात.
तलाक हा असा शब्द आहे जो केवळ हसत्या-खेळत्या कुटुंबाला तोडत नाही तर नात्यातील सौंदर्य सुद्धा नष्ट करतो.भारतात रुढीवादी मुसलमानांच्या एका वर्गाच्या हट्टापायी तीन तलाकचे विष पिवून गप्प बसणा-या हजारो मुस्लिम महिला आहेत.कोणी व्यक्ती मग तो कोणत्याही धर्माचा का असेना त्याचे घटनात्मक अधिकार सारखे आहेत.एका महिलेच्या सन्मान आणि गौरवासोबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड होता कामा नये.मात्र जेंव्हा सत्तेच्या लालसेने कोणी राजकीय पक्ष एवढा आंधळा होवून जातो की,त्याचे नेते योग्य आणि अयोग्य यामधिल अंतरच विसरून जातात तेंव्हा आपण कशी अपेक्षा करू शकतो की,अशा पक्षाच्या हाती सत्ता सोपवल्यानंतर देशाच्या अंतिम व्यक्तीचे घटनात्मक अधिकार सुरक्षित राहतील.
पाकिस्तान मध्ये १९६१ पासून,बांग्लादेशमध्ये १९७१ पासून,मिस्त्रमध्ये १९२९ पासून,सुडानमध्ये १९३५ पासून आणि सीरिया मध्ये १९५३ पासून तीन तलाकवर बंदी घालण्यात आली आहे मात्र आपण २०१९ पर्यंत यावर बंदी घालण्याच्या विरोधात उभे आहोत.मी मानतो की,भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य आहे मात्र या स्वातंत्र्यालाही काही मर्यादा आहेत.तो कुणाचे ते मौलीक अधिकार हिरावून घेवू शकत नाही जे त्याला घटनेने दिले आहेत.जर कोणी अस म्हणत असेल की,तीन तलाकचा मुद्दा सरळ इस्लामशी संबंधित आहे तर याचा सरळ अर्थ असा आहे की,तो इस्लाम आणि कुरान-ए-पाक ला समजत नाही.कुरानमध्ये तलाकच्या तीन पाय-या आहेत.तलाक-ए-रजई,तलाक-ए-बाइन आणि तलाक-ए-मुगल्लजा.कुणाच्यातरी दिशाभूल करण्यावरून वा गैरसमजावरून निर्माण झालेल्या रागात दिलेला तलाक परत घेता येवू शकतो.याचप्रमाणे दूस-या पायरीत दिलेला तलाक सुद्धा वापस घेणे शक्य आहे.
वास्तविकता ही आहे की,तलाक मुस्लिम महिलांच्या मौलिक अधिकारांना मुस्लिम पुरूषांच्या हाती गहाण ठेवून त्यांचे शारीरीक आणि मानसिक शोषणाचे हत्यार बनले आहे,ज्याचा भारतात क्रुरतेने वापर केला जात आहे.काँग्रेसने मात्र या क्रुरतेला योग्य करार देण्याचे वचन देवून हे दाखवून दिले आहे की,ती मतांसाठी कोणत्याही थराला जावू शकते.समाजातील अनिष्ठ रूढी-परंपरांविरूद्ध लढणे हे फक्त सामाज सुधारकांचेच काम नाही तर राजकीय पक्षांचे सुद्धा आहे हे केवळ काँग्रेसच नाही तर सर्व राजकीय पक्षांनी लक्षात ठेवायला हवे.
-सुरेश मंत्री
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा