पाकिस्तानातील राजकिय घडामोडींचा अन्वयार्थ

अविश्वास ठराव घेवून पदावरून हटविले जाणारे इम्रान खान हे पहिले पंतप्रधान ठरले. सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांचा सभात्याग, सभात्यागावेळी सत्ताधारी व विरोधीपक्षांच्या सदस्यांमध्ये सभागृहातच झालेली हाणामारी आणि शनिवारी मध्यरात्री अविश्वास ठरावावर झालेले मतदान अशा नाट्यमय घडामोडींनंतर पाकिस्तानातील `इम्रानशाही` अखेर खालसा झाली. सत्तास्थापनेच्या साडेतीन वर्षानंतर इम्रान सत्तेच्या खुर्चीवरून उतरले. पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानांच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पीएमएल-एनचे नेते शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान असतील, हे आता जवळपास निश्चित झालंय. शाहबाज शरीफ हे सध्या पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंबलीतले विरोधी पक्षाचे नेते आहेत.

पाकिस्तानाच्या ७५ वर्षांच्या इतिहासात आत्तापर्यंत कोणताही पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही हे विशेष. इम्रान यांना सत्ताच्युत करण्यासाठी ३४२ सदस्यांच्या सभागृहामध्ये विरोधकांना १७२ सदस्यांचे बळ हवे होते. विरोधकांना इम्रान यांच्या ‘पाकिस्तान तेहरिके- इन्साफ’ या पक्षाचे मित्र असणाऱ्यांचाही पाठिंबा मिळाला. शनिवारी दिवसभरातील वादविवादानंतर नॅशनल असेंब्लीत रात्री साडेआठवाजता अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा इम्रान खान यांनी ठोठावला. त्यामुळे सभागृहातील मतदान पुन्हा पुढे ढकलले गेले. अखेरीस मध्यरात्रीनंतर इम्रानशाही खालसा झाली. वर्ष २०१७ आणि २०१८ मध्ये इम्रान खान यांनी पाकमधील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांच्या विरोधात अनेक मोठमोठी आंदोलने केली होती. त्यांच्या सभांना लाखोंची उपस्थिती असायची. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना खुर्ची गमवावी लागली आणि इम्रान खान त्या खुर्चीवर स्वार झाले. आता याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आहे. 

पाकिस्तान क्रिकेट टीमचं कर्णधारपद भूषवलेले इम्रान खान दोन दशकांपूर्वी राजकारणात आले आणि पीटीआय पक्षाची स्थापना केली. २०१८ साली ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याचं आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते.

मात्र, आर्थिक संकटात अडकलेल्या पाकिस्तानसमोरील अडचणी वाढतच गेल्या. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात इम्रान खान यांच्या पक्षातून अनेक नेते बाहेर पडले. त्यानंतर खऱ्या अर्थानं राजकीय संघर्ष सुरू झाला. सरकार स्थापन केल्यानंतर इम्रान खान यांनी महागाई कमी करण्याऐवजी कर वाढवला. यामुळे सर्वसामान्य जनता आणखीन हैराण झाली. महागाई अजूनच वाढली. विरोधकांनी हा मुद्दा धरून लावला आणि इम्रान खान यांचे समर्थन देणाऱ्या पक्षांना आपल्या बाजूने केले. यामुळे इम्रान खान अल्पमतात आले. पाकिस्तानला महागाई, गरीबी, पाणी संकटातून बाहेर काढण्याऐवजी इम्रान खान यांनी धर्माचे राजकारण सुरू केले. ते संपूर्ण जगभरात स्वतःला इस्लामी देशांचा मसिहा म्हणून दाखवू लागले. इम्रान खान आपल्या प्रत्येक भाषणात इस्लाम, इस्लाम आणि इस्लामबाबत बोलू लागले होते. यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आणखीन बिघडू लागली. यामुळे विरोधकांना सरकार पाडण्याची दुसरी संधी मिळाली. सत्तेत आल्यानंतर इम्रान खान यांनी डोळे बंद करून चीनवर विश्वास ठेवला. चीनकडून भरपूर कर्ज घेतले. अमेरिकेविरोधात ते बोलू लागले. यामुळे अमेरिकेने मदत करणे बंद केले. मग दुसरीकडे चीन कर्ज फेडण्यासाठी दबाव टाकू लागला. यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली.   सत्ता गमावून बसलेले इम्रान खान यांच्याकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे, नवीन सरकारला स्वीकारून निवडणुकापर्यंत शांत राहणे आणि दुसरा पर्याय आहे की, ज्याप्रकारे ते जनतेमध्ये जाऊन रॅली करत आहेत, हे कायम ठेवणे. त्यांच्याविरोधात कट रचला गेला आहे, असे जनतेला सांगणे. त्यामुळे आता इम्रान खान दुसऱ्या पर्याय निवडण्याची अधिक शक्यता आहे. इम्रान खान हार मानणार नाहीत आणि ते परदेशी षडयंत्रेचा आरोप लावून तसेच वातावरण जनतेत निर्माण करतील. रॅलीत सतत इम्रान खान विरोधकांवर हल्लाबोल करत राहतील. अशात सरकार आल्यानंतर विरोधी पक्ष त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करू शकते. जर असे झाले तर इम्रान खान जेलमध्येही जाऊ शकतात.

पाकिस्तानमधील  राजकीय अस्थिरता ही काही नवीन नाही, ती त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. तिथे आजवर कुठल्याही पंतप्रधानाने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. विशेषत: तिथल्या लष्कराने त्याला तो पूर्ण करू दिलेला नाही. पाकिस्तान हा नावापुरता लोकशाही देश आहे.  लोकशाही राज्यपद्धतीत जनता ज्या पक्षाच्या बाजूने असते, त्याचा विजय निश्चित मानला जातो. पाकमध्ये मात्र ज्या पक्षाच्या मागे सैन्य उभे आहे, त्याचा विजय निश्चित मानला जातो आणि तरीही तिला ‘लोकशाही’ म्हटले जाते, हे विशेष. म्हणूनच ही लोकशाहीच्या आडून पाकच्या सैन्याने चालवलेली हुकूमशाही आहे, हेच स्पष्ट होते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान असलेले इम्रान खान यांचा तसा राजकारणाशी संबंध नव्हता, पण राजकारणात येण्यासाठी त्यांना त्यांची क्रिकेटमधील लोकप्रियता उपयोगी पडली.  इम्रान खान यांनी पाकिस्तानच्या लष्कराचं विश्वास संपादन केलं होतं. मात्र, काही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, लष्कर आणि इम्रान खान यांच्यातील अंतर वाढत चाललं होतं. स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथील नागरी सरकारांवर कायमच लष्कराचा प्रभाव राहिला आहे. लष्कराची सरकारमध्ये एवढी ढवळाढवळ असते, की पाकिस्तानची केंद्रीय सत्ता लष्कराकडेच असते, हे अमेरिका आणि चीनसहीत अन्य जागतिक सत्तांच्याही लक्षात आले आहे. अशा सगळ्या अस्थिर परिस्थितीमुळे पाकिस्तानात जागतिक पातळीवरील मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करत नाहीत, त्यामुळे तिथे मोठी रोजगार निर्मिती होत नाही. इम्रान खान यांच्यावर भ्रष्टाचार, महागाई आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन असे अपयशाचे शिक्के मारले जात असले, तरी ते वरवरचे आहेत. इम्रान सरकारवर जे बालंट आले आहे, त्यामागील खरे कारण सैन्य विरुद्ध इम्रान खान यांच्यातील वादात आहे. मागील वर्षी पाकच्या सैन्याचे हुकूमशहा जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी फैज हमीद यांची आय.एस्.आय.च्या महासंचालकपदावरून उचलबांगडी करून त्या जागी लेफ्टनंट जनरल नदीम अंजूम यांची वर्णी लावण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याकडे पाठवला होता. खान यांनी तो धुडकावून लावला; कारण आय.एस्.आय.च्या याच फैज हमीद यांनी इम्रान खान यांना सत्तेवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. इम्रान खान यांच्या या भूमिकेमुळे सैन्याने स्वतःचा ‘रिमोट’ वापरला आहे. यावरून हेही सिद्ध होते की, पाकच्या पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती कोण असावी, हे सैन्य आणि आय.एस्.आय. ठरवते अन् त्यांना जेव्हा ती व्यक्ती डोईजड होते, तेव्हा तिला बाजूला फेकले जाते. आतापर्यंत सैन्याचा आदेश न मानणाऱ्या सर्वाधिक पंतप्रधानांची हकालपट्टी होण्याचा विक्रम जगात केवळ पाकच्या नावावर आहे. जे जे पंतप्रधान सैन्याचे वर्चस्व झुगारतात, त्या सर्वांना सत्ताच्युत केले जाते, ही पाकच्या राजकीय पक्षांची व्यथा आहे. याला लोकशाही म्हणता येईल का ? पाकच्या कुठल्याही पंतप्रधानाने स्वतःचे मत व्यक्त करणे, म्हणजे शेतातील बुजगावण्याने ‘मी माणूस आहे’, असे म्हणण्यासारखे आहे. मग सैन्याकडून अशांच्या, म्हणजे बुजगावण्यांच्या राजवटीचा अस्त ठरलेला असतो. पाकचे पंतप्रधानपद म्हणजे आगीवरून चालण्याचा प्रकार आहे. एकीकडून सैन्य आणि आय.एस्.आय. यांचा दबाव, दुसरीकडून अमेरिकेचा दबाव, चीनची दादागिरी, भ्रष्टाचार, आर्थिक डबघाई, कर्जबाजारीपणा अशा सर्व बाजूंनी या देशाचा पंतप्रधान घेरलेला असतो. त्यात त्याला स्वतःला निर्णय घेण्याची मोकळीकही नसते. त्यामुळे त्याची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’, अशी असते. इम्रान यांच्यानंतर जोही पदावर येईल तो दहशतवादाला खतपाणी घालील आणि भारतद्वेषही जोपासेल. पाकिस्तानातील परिस्थिती सध्या पार बिघडली आहे. तो दहशतवाद्यांचा अड्डा झालेला असल्यामुळे त्यांच्यावर कुणी विश्वास ठेवत नाही, त्यामुळे आता केवळ इम्रान खानच नाही तर अख्खा पाकिस्तान अविश्वासाच्या वादळात अडकलेला आहे.

भारताच्या शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान तिसरे असे राष्ट्र आहे जिथे राजकीय परिस्थितीमुळे तसेच आर्थिक संकटामुळे सरकार पदच्युत झाले आहे. श्रीलंका तसेच म्यानमार येथेही अशीच अस्थिर परिस्थिती आहे. या अस्थिर परिस्थितीचा स्पिलओव्हर इफेक्ट हा भारतावरही होत असतो. सध्याची पाकिस्तानातील परिस्थिती पाहिली तर आर्थिक अस्थिरता हे एक महत्वाचे कारण आहे.  पाकिस्तानातील वाढते महागाईचे संकट, जीवनावश्यक गोष्टींचे गगनाला भिडलेले भाव या सगळ्या संकटातून पाकिस्तान कशा पद्धतीने मार्ग काढणार हा कळीचा मुद्दा आहे. अन्यथा श्रीलंकेत ओढावलेली परिस्थिती ही पाकिस्तान निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. पाकिस्तानात येत्या काळात राजकीय परिस्थिती हातळण्यासाठी स्थिर सरकार येणे ही मोठी गरज आहे. स्थिर सरकार आल्यावरच अर्थव्यवस्थेला बूस्टर देण्याचे काम करता येईल. सध्याची पाकिस्तानातील आर्थिक परिस्थिती पाहता अनेक उपाययोजनांची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. तरच पाकिस्तानातील गोष्टी सर्वसामान्य होताना दिसू शकतात. भारताला या तिन्ही देशांमधील अस्थिरतेचा फटका अनेक अंगाने बसू शकतो. त्यामध्ये ज्या गोष्टींसाठी भारत या तिन्ही राष्ट्रांवर अवलंबून आहे, अशा गोष्टींवर प्रामुख्याने हा परिणाम दिसून येणार आहे.

- सुरेश  मंत्री.