हवामान बदलाची गंभीर दखल घेणे गरजेचे

एखाद्या ठराविक ठिकाणी अनेक वर्षांपासून असलेली ऊन, वारा, पाऊस, थंडी यांची स्थिती म्हणजे हवामान. या सरासरी हवामानातला बदल म्हणजेच हवामान बदल. हवामान बदलामुळे पृथ्वीवरील भीषण नैसर्गिक संकटांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. हा दावा संयुक्त राष्ट्राने नुकत्याच जारी झालेल्या एका अहवालात केला आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत जगाला दरवर्षी ५६० आपत्तींचा सामना करावा लागेल. सध्या २०१५ पासून जग वार्षिक ४०० संकटांचा सामना करत आहे. युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शनच्या अहवालात १९७० ते २००० पर्यंत आपत्तीची वार्षिक संख्या ९० ते १०० च्या आसपास होती. ही मध्यम ते मोठ्या प्रमाणावरील संकटांची आकडेवारी आहे. यूनोच्या अहवालात २०३० पर्यंत दुष्काळ पडण्याच्या प्रकरणांत ३० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला. या अहवालानुसार २००१ च्या तुलनेत २०३० मध्ये उष्ण वारे अर्थात उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण ३ पट वाढेल. तसेच दुष्काळ पडण्याच्या प्रकरणांतही ३० टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे गत मार्च महिन्यातच वाढत्या तापमानाने १२१ वर्षांतील उच्चांक मोडला होता. संशोधनात सहभागी शास्त्रज्ञांच्या मते हवामान बदलामुळे केवळ नैसर्गिक संकटच नाही, तर कोरोना महामारी, आर्थिक संकट व अन्नधान्याचा तुटवडाही वाढत आहे. अशा अनेक संकटांमागे हवामान बदलाचा हात असण्याचा अंदाज आहे. पण मानवाला त्याची कोणतीही खबरबात नाही, ही सध्या चिंतेची बाब आहे.

१९ व्या शतकाच्या तुलने आता जगभरातलं तापमान १.२ सेल्सिअसने वाढलेलं आहे. तर वातावरणातल्या कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढलंय. तर गेल्या २० वर्षात त्यात १२ टक्के वाढ झाली आहे. आपल्या वातावरणात सोडला जाणारा मिथेन हा आणखी एक हरितगृह वायूदेखील हवामान बदलाची तीव्रता अधिक वाढवत आहे. हरितगृह वायुंचं प्रमाण वाढण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे जंगलतोड. झाडं जेव्हा जाळली किंवा तोडली जातात, तेव्हा ते साठवलेला कार्बन वातावरणात सोडत असतात. यामुळे हवामानात टोकाचे बदल जाणवतील. यामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होईल, दुष्काळ आणि पुराच्या घटना वारंवार घडतील, उष्ण दिवस आणि उष्णतेच्या लाटा, अधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय वादळ आणि समुद्राचा अम्लीकरण आणि खारटपणा वाढेल. शेती आणि मासेमारी क्षेत्रावर अवलंबून जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांना याचा जास्त फटका बसणार आहे. हवामान बदलामुळं आपली जीवनशैली बदलू शकते. सुपीक जमिनीचं रेताड जमिनीत रूपांतर होईल. पाण्याच्या कमतरतेुमळं पिकं, अन्न उगवणं देखील कठीण होईल. समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळं काही भागांत प्रचंड उष्णता वाढेल, आणि ते ठिकाण निवास करण्यास योग्य राहणार नाहीत. चीन, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलँड्समध्ये आलेल्या पुरामध्ये हे पहायला मिळालं. गरीब देशांतील लोक ज्यांना याच्याशी जुळून घेणं सर्वाधिक कठीण ठरेल त्यांना सर्वाधिक त्रास होईल. ध्रुवावरील बर्फ आणि हिमनद्या वेगानं वितळत आहेत. त्यामुळं समुद्राची पातळी वाढत असलेल्या सखल किनारी भागांमध्ये पुराचा धोका वाढला आहे. सायबेरिया सारख्या ठिकाणी पर्माफ्रॉस्टसारखी ठिकाणं वितळतील. जंगलात आगी लागण्याच्या, वणवे पेटण्याच्या घटनांसाठी अनुकुल असं हवामान अधिक प्रमाणात तयार होईल. निवासस्थानं बदलत असल्यानं काही प्रजाती या नव्या ठिकाणी स्थलांतरीत होतील. मात्र हवामान बदल एवढ्या झपाट्यानं होत आहे, की त्यापैकी अनेक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. ध्रुवीय अस्वलं नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण ते अवलंबून असलेल बर्फच वितळू लागला आहे. भविष्यात येणा-या भयावह संकटांचा सर्वाधिक फटका गरीब देशांतील नागरिकांना बसेल. या देशांना आपत्तीतून सावरण्यासाठी लागणारा पैसा गोळा करता येणार नाही. त्याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसेल.  

हवामान बदलाचे विपरित परिणाम होणं टाळायचं असेल तर जगाचं तापमान वाढण्यापासून रोखणं गरजेचं असल्याचं शास्त्रज्ञांनी म्हटलंय. २१०० पर्यंत ग्लोबल वॉर्मिंगचं प्रमाण १.५ सेल्शियसपर्यंत रोखणं गरजेचं आहे. पण जर वेळीच पावलं उचलली नाहीत तर या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीचं तापमान २ अंशांनी वाढण्याची भीती आहे. काहीही केलं नाही तर पृथ्वीचं तापमान ४ सेल्सियसने वाढेल आणि परिणामी विनाशकारी उष्णतेची लाट येईल, समुद्राची पातळी वाढल्याने लाखो लोकांची घरं जातील आणि पृथ्वी ग्रहाचं आणि यावरच्या जैवसृष्टीचं भरून न येणारं नुकसान होईल. 

अनेक आजारांमुळे रोगप्रतिकारक क्षमता दुबळी होणे, जंगलातील वणव्यांसह उष्ण वारे वाहणे व युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्य व इंधन तुटवडा निर्माण होणे हेही एक संकटच आहे. यामुळे अनेक देश उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. गत अनेक वर्षांपासून आपत्तींमुळे होणा-या मृत्यूंत घट नोंदवण्यात येत होती. पण गत ५ वर्षांपासून हा आकडा वाढताना दिसून येत आहे. यामागे कोरोना महामारीचे एक मोठे कारण आहे. तथापि, चक्रीवादळ किंवा भूकंपाचे मोठ्या संकटात रुपांतर नाही, याची काळजी घेण्यासाठी योग्य नियोजनाची गरज आहे. यामुळे आपल्याला खूप नुकसान टाळता येईल. नैसर्गिक संकटांमुळे किती नुकसान सोसावे लागले, याची जनतेला कोणतीही कल्पना नाही. आपण आजच ठोस पाऊले उचलली नाही तर नुकसान भरून काढणे अत्यंत अवघड होईल. हे एक दुष्टचक्र आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर यासंदर्भात ठोस पावले उचलून आवश्यक त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाचं आव्हान सगळ्यांनी एकत्र येऊन हाताळता येईल, यावर जगभरातल्या देशांचं एकमत झालेलं आहे. जागतिक स्तरावर याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अजूनही गांभीर्याने पावले उचललेले गेले नाहीत. पॅरिसमध्ये २०१५ झालेल्या महत्त्वाच्या कराराद्वारे ग्लोबल वॉर्मिंग १.५ सेल्शियसपर्यंत रोखण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं. या शतकाच्या मध्यापर्यंत म्हणजे २०५० पर्यंत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करून ते शून्यावर आणण्याचं विविध देशांना लक्ष्य ठेवलं आहे. म्हणजे कोणत्याही प्रकारच्या वायू उत्सर्जनाच्या प्रमाणात ते वायू शोषले जातील असं समतोल राखला जाईल, अशा उपाययोजना केल्या जातील. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, झाडं लावून हे प्रमाण कमी केलं जाईल. या माध्यमातून तापमानात झपाट्यानं होणारी वाढ थांबवून, हवामान बदलाचे गंभीर दुष्परिणाम टाळता येऊ शकतील.

ग्लोबल वार्मिंगचे परिणाम टाळण्यासाठी समाज आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व प्रमाणात परिवर्तन करावे लागणार आहे. ग्लोबल वार्मिंगच्या विरुद्ध लढण्यासाठी जागतिक युतीमध्ये अमेरिकेच्या भूमिकेने अडथळे निर्माण होत आहेत. अमेरिकेच्या या भूमिकेविरुद्ध जगभरातील इतर देशांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) म्हटले आहे, की ग्लोबल वार्मिंगविरुद्ध लढण्यासाठी जगाला ‘प्लॅन बी’ची आवश्यकता आहे. भारताने जागतिक तापमानची पातळी वाढण्याआधी गरीब आणि असुरक्षित लोकसंख्येला वाचविण्यासाठी जागतिक युतीसाठी पुढाकार घ्यावा. 

भविष्यातील या संकटाकडे आपण दुर्लक्ष करित आहोत मात्र आता धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे. हवामान बदलांमुळे होणा-या नैसर्गिक बदलांची आत्ताच गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. आपल्याला पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशिल नव्हे तर कृतीशिल राहण्याची गरज आहे. बांग्लादेश, इस्त्रायलसह काही देशांमध्ये याबाबतीत काही प्रयोग सुरू आहेत. भारतातही या संदर्भाने गांभिर्याने अभ्यास झाला पाहिजे. याबाबतीत आपले प्रामाणिक प्रयत्नच कामी येतील. नैसर्गिक संकटांचे प्रमाण कसे कमी होईल यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे गरजेचे आहे अन्यथा ‘भूतो न भविष्यती’ अशी परिस्थिती उद्भवेल.

-         - सुरेश मंत्री.