नेपाळवरील आर्थिक संकट

कोरोना महामारीनंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला धोक्याची व्याप्ती वाढली आहे. भारताचे शेजारी राष्ट्र सध्या आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. श्रीलंकेत एक कप चहासाठी श्रीलंकन नागरिकांना शंभर रुपये द्यावे लागत आहेत. श्रीलंकाच नव्हे तर दक्षिण आशियात बांगलादेश वगळता कोणाचीही स्थिती चांगली नाही. श्रीलंकेनंतर नेपाळची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. नेपाळच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत दिवसागणिक घट होत आहे. नेपाळची मध्यवर्ती बँक नेपाळ राष्ट्र बँकेनं कठोर निर्बंध हाती घेण्यास सुरुवात केली आहे. नेपाळ सरकारने महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय जारी केले आहेत. महागड्या वस्तूंच्या आयातीवर नेपाळ सरकारने बंदी घातली आहे. नागरिकांना अनावश्यक बाबींसाठी कर्ज न मंजूर करण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले आहे. बुडत्या अर्थव्यवस्थेला उर्जितावस्था देण्यासाठी एनआरबी आगामी काळात आणखी पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेपाळ सरकारच्या प्रतिनिधींनी आगामी पाच ते सहा महि्न्यांच्या आयातीसाठी पुरेशा चलनसाठा असल्याचं म्हटलं आहे. १९९१ मध्ये आखाती युद्धामुळे भारतावर असेच आर्थिक संकट ओढावले होते, त्यामुळे भारतानेही आता सावध पावले उचलायला हवीत.

नेपाळ हा एक दक्षिण आशियातील महत्वाचा देश आहे. नेपाळचं क्षेत्रफळ एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमीटर आहे. नेपाळ हे जगातील तीन हिंदूबहुल राष्ट्रांपैकी एक मानलं जातं. नेपाळमधील ९० टक्के लोक शेती आणि पर्यटन उद्योगावर आपली गुजराण करतात. नेपाळच्या गंगाजळीत परकीय चलनाची भर यामुळेच पडते. नेपाळ नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न २१० यु.एस .डॉलर म्हणजे १०,५०० रुपये आहे. नेपाळ आपला बहुतांश खर्च परकीय चलनाच्या साठ्यातून अन्न, कपडे, वाहने आणि उद्योगांसाठी कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी करतो. २०२० मध्ये तीन महिन्यांचा लॉकडाऊन होता. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारने १५३ अब्ज रुपयांचे कर्ज पाच टक्के व्याजदराने वितरित केले, परंतु लोकांनी या पैशाचा वापर जमीन खरेदी आणि वाटा घेण्यासाठी केला. कोरोना महामारीमुळे पर्यटन क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला असून त्यामुळे आर्थिक नुकसान वाढले आहे. यावेळी आयातीत वाढ आणि परकीय चलनात घट झाल्यामुळे व्यापार तूट २०७ दशलक्ष डॉलर झाली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तोटा ८१ दशलक्ष डॉलर होता. केंद्रीय बँकेचे म्हणणे आहे की, वाढती व्यापार तूट आर्थिक रचनेसाठी धोकादायक ठरू शकते.

मध्यवर्ती बँकेच्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत नेपाळकडे असलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यात १७ टक्क्यांची घट झाली आहे. अहवालानुसार, नेपाळमध्ये जुलै २०२१ च्या मध्यात ११.७५ अब्ज डॉलरचा परकीय चलन साठा होता, जो फेब्रुवारीमध्ये ९.७५ बिलियनवर आला आहे. बँकेने म्हटले आहे की त्यांच्याकडे एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे ज्याद्वारे केवळ ६.७ महिन्यांसाठी आवश्यक वस्तू आयात करणे शक्य आहे, तर बँकेचे लक्ष्य सात महिन्यांचे आहे. कोविड निर्बंधामुळं जगभरातील पर्यटकांचा ओघ मंदावला. त्यामुळे नेपाळच्या गंगाजळीला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. त्यामुळे लाखो नेपाळींवर बेरोजगारीचं कु-हाड कोसळली होती. त्यामुळे नेपाळच्या आर्थिक वाताहातीला कोरोनाचा फटका जबाबदार असल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.  नेपाळ सरकार पेट्रोल आयात करण्यासाठी भारताला दर महिन्याला २४-२९ कोटी रुपये देत असतो. राष्ट्रीय बँकने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यास अर्थ मंत्रालयाला सांगितले आहे. नेपाळ मधील २७ व्यापारी बँकांसोबतच्या बैठकीत वाहन तसेच अनेक अनावश्यक कारणांसाठी कर्ज देताना विचार करावा असं एनआरबीनं म्हटलं आहे. 

                                                                          जून १९९१ मध्ये भारताच्या परकीय चलनाचा साठा जवळपास संपला होता. एक अब्ज डॉलरपेक्षाही कमी शिल्लक होतं. ते केवळ २० दिवसांच्या तेल आणि अन्नधान्याची बिलं देण्यातच संपले असते. जगातील इतर देशांशी व्यवसाय करता येईल, एवढंही परकीय चलन भारताकडे नव्हतं. भारताचं विदेशी कर्ज ७२ अब्ज डॉलरवर पोहोचलं होतं. ब्राझील आणि मेक्सिकोनंतर भारत तिसरा सर्वाधिक कर्जबाजारी देश होता. देशाची अर्थव्यवस्था आणि सरकारवरून लोकांचा विश्वास उठायला लागला होता. महागाई, महसुली तोटा आणि चालू खात्यातील तोटा दुहेरी आकड्यावर पोहोचला होता.

१९९० मधील भारताच्या आर्थिक संकटामागे काही आंतरराष्ट्रीय कारणंही होती. १९९० मध्ये आखाती युद्ध सुरू झालं आणि त्याचा थेट परिणाम भारतावर झाला. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्याच्या कचाट्यात भारतही सापडला. १९९०-९१ मध्ये पेट्रोलियम आयातीचं बिल दोन अब्ज डॉलरहून वाढून ५.७ अब्ज डॉलर झालं. त्यामागचं कारण तेलाच्या किमतीत झालेल वाढ आणि आयातीच्या प्रमाणात झालेली वाढ हे होतं. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या व्यापारी संतुलनावर झाला. त्याशिवाय आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीयांच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम झाला. त्यामुळं विदेशांमधून येणाऱ्या रेमिटन्सवरही परिणाम झाला.

भारतात त्यावेळी राजकीय अनिश्चितताही वाढही होती. १९९० ते ९१ दरम्यान राजकीय अस्थिरता शिगेला पोहोचली होती. १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसनं आघाडी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला होता. त्याचा परिणाम म्हणजे काँग्रेसनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या जनता दल पक्षाने विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन केलं. पण हे आघाडी सरकार जाती आणि धर्माच्या भांडणात अडकलं. देशभरात दंगली झाल्या. डिसेंबर १९९० मध्ये व्हीपी सिंह यांना राजीनामा द्यावा लागला. मे १९९१ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत चंद्रशेखर यांचं सरकार होतं. या राजकीय अस्थिरतेमध्येच २१ मे १९९१ ला राजीव गांधींची हत्या झाली होती. अशा स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्तेनं जणू गुडघे टेकले होते. परदेशी नागरिक त्यांचे पैसे काढायला लागले होते आणि निर्यातदारांना भारत उधारी फेडू शकणार नाही असं वाटू लागलं होतं. महागाई गगनाला भिडली होती. तेलाचे दर वाढवण्यात आले, आयात थांबवण्यात आली आणि रुपयामध्ये २० टक्क्याचं अवमूल्यन करण्यात आलं. बँकांनी व्याजदरांमध्ये वाढ केली. आयएमएफनं भारताला १०२७ अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं. पण त्यानंही स्थिती सुधारली नाही. १९९१ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत चंद्रशेखर यांच्या सरकारला २० टन सोनं गहाण ठेवावं लागलं. पी.व्ही. नरसिंह राव २१ जून १९९१ ला पंतप्रधान बनले. तेव्हा असं वाटत होतं की, भारत विदेशी कर्ज ठरलेल्या तारखेत फेडू शकणार नाही आणि डिफॉल्टर घोषित होईल. पण पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमातून अनेक सुधारणा केल्या आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल केल्यामुळं परिस्थिती नियंत्रणात आली.

सध्या भारतात विकासदर दिसत असला तरी त्यामुळं गरीबी संपत नसल्याचं चित्र आहे. दरी वाढत आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत पाकिस्तानच्याही खाली आहे. याचा अर्थ भारताच्या प्रगतीचा फायदा मोजक्या लोकांना मिळत आहे. कारण तो सर्वांना मिळाला असता, तर ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारत पाकिस्तानपेक्षा खाली राहिला नसता. भारत देश म्हणून दिवाळखोर नाही. मात्र भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करता वैयक्तिकरित्या अनेक लोक दिवाळखोर बनले आहेत. ते उद्या काय खाणार आणि कुठे राहणार माहिती नाही. पाकिस्तानातही अशीच स्थिती आहे. भारतासह जगातील बहुतांश देशांनी विकासाचं जे मॉडेल निवडलं आहे, ते टिकाऊ नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ऊर्जेचं ८० टक्के अवलंबित्व हे आयातीवर आहे. आखाती देश डॉलरशिवाय जास्त काळ तेल देण्यास नकार देतील. त्यामुळं देशाचं उत्पादन कमी होईल. उत्पादन कमी झालं तर उत्पन्न कमी होईल आणि त्याचा थेट परिणाम सरकारच्या महसुलावर होईल.

-सुरेश मंत्री.