भारतातील रोजगार निर्मिती घसरल्यामुळे विकास कोंडीत

 

सर्वाधिक युवकांची ताकद म्हणून उदयास येणा-या भारतामध्ये रोजगार निर्मितीचे भयावह चित्र समोर आले आहे. भारतातील रोजगार निर्मितीची समस्या धोकादायक रूप धारण करत असल्याचे चित्र दिसून येत असून, ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, २०१७ आणि २०२२ दरम्यान, एकूण कामगार सहभागाचा दर ४६ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर घसरला आहे. यामध्ये महिलांची संख्या अधिक असल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नव्हे तर, योग्य नोकरी न मिळाल्याने हताश झालेल्या सुमारे २१ दशलक्ष कामगारांनी काम सोडल्याचे यातून समोर आले आहे. तर, पात्र लोकसंख्येपैकी केवळ ९ टक्के लोकांना रोजगार मिळाल्याचे यामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी प्रायव्हेट (सीएमआयई) या मुंबईतील खासगी संशोधन संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, कायदेशीर कामाचे वय असलेल्या ९०० दशलक्ष भारतीयांपैकी अर्ध्याहून अधिक लोकांना आता नोकरी नको असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. १९९१ मध्ये भारतात आर्थिक मंदी आली होती. रोजगारविषयक समस्याही त्यातून निर्माण झाली. पण, त्यावर्षीच्या आणि मागच्या तीन दशकांच्या तुलनेत देशात आताचा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे. दुसरीकडे मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिटयूटच्या २०२० च्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारताला किमान ९० दशलक्ष नवीन बिगरशेती नोक-या निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी वार्षिक ८ टक्के ते ८.५ टक्के जीडीपी वाढीची आवश्यकता असेल, असे म्हटले आहे.

२०१७ पासून पुढची तीन वर्षं देशात बेरोजगारीचा दर हा ५ ते ६ टक्क्यांमध्ये सिमित होता आणि तो घटता म्हणजे कमी होणारा होता पण, कोरोना उद्रेकानंतर २०२० च्या मार्चमध्ये राष्ट्रीय लॉकडाऊन लागलं. आर्थिक घडामोडी आणि व्यवहारांवर बंधनं आली आणि त्याचा थेट फटका रोजगाराला बसला. काही ठिकाणी पगार कपात झाली. तर काही ठिकाणी ऑनलाईन कामाचं प्रमाण वाढल्यामुळे मनुष्यबळाची गरज कमी झाली. बांगलादेश (५.३%), व्हिएतनाम (२.३%) आणि मेक्सिको (४.७%) या नुकत्या उदयाला येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताची २०२० मधली कामगिरी रोजगाराच्या बाबतीत खालावलेली होती यातच सगळं आलं.

गेली अनेक दशकं भारताला ही सामाजिक समस्या सतावतेय. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात रोजगाराच्या पुरेशा संधी मिळत नाहीत. गावात असलेले कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आणि शेतीशी संबंधित उद्योग अलीकडच्या काळात कमी झाले आहेत. प्रत्येक देशात बेरोजगारीच्या नियोजनासाठी एक यंत्रणा असते आणि लोकसंख्या वाढ ज्या प्रमाणात होते त्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी असा एक ठोकताळा असतो. पण, भारतात हे नियोजन पूर्वीपासूनच नीट झालं नसल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. कोरोना काळात सरकारने मनरेगाची कामं वाढवून ग्रामीण रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केले. पण, सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण वाढवण्याची गरज होती ते झालं नाही. शिवाय या भरती परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळांमुळे उलट तरुणांमध्ये उद्रेक बघायला मिळाला. देशातली बेरोजगारीची स्थिती जी आकड्यातून दिसते, त्याहून काही अंशी जास्त भीषण आहे. कारण, सर्वेक्षण असं सांगतं की, ९८% लोक असंघटित क्षेत्रात किंवा अनियमित स्वरुपात काम करतात. त्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन, आरोग्यविमा यासारख्या सवलती मिळत नाहीत.

देशात सध्या तरुण लोकसंख्या जास्त आहे. एक प्रकारचा तरुण शहरात वाढलेला, सोशल मीडिया आणि इतर तंत्रज्ञानामध्ये प्रवीण असा आत्ममग्न,  कुशल भारतीय तरुण आहे. तर दुसऱ्या प्रकारचा तरुण वर्ग ग्रामीण भागातून येतो, ज्याला पुरेशा शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी नाहीत. पण, सध्या या दोन्ही वर्गांमध्ये नैराश्य दिसून येत आहे. कारण, हाताला काम नाही. त्यामुळे अर्थकारणाबरोबरच ही एक सामाजिक समस्याही बनली आहे. याची कारणमीमांसा आणि त्यावरील उपायांविषयी बोलताना व्यवसायाभिमुख शिक्षणाचा अभाव आणि भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्था ही प्रमुख कारणं दिसतात.

शेती आणि शेतीतून निर्माण होणारा रोजगार यात व्यावसायिकता आली पाहिजे. तर शहरी भागात औद्योगिक वाढ झपाट्याने होतेय. पण, ती भांडवलकेंद्री आहे. ती जनकेंद्री झाली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नोकऱ्या जाण्यापेक्षा, तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे नवीन प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होतील याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्यांसाठी पुरेशा संधी मिळत नाहीएत ही वस्तुस्थिती आहे.

मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणे आणि तो टिकवणे ही गोष्ट सोपी नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्व पातळ्यांवर व्यवस्थित व कालबद्ध नियोजनाने हे साधावे लागेल. त्यातूनच गरिबी आणि विषमतेचे निर्मूलन, प्रादेशिक समतोल, सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थैर्य ही मूलभूत उद्दिष्टे साधायची असतात. त्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्र यांच्यात ताळमेळ ठेवावा लागेल. उद्दिष्टे आणि त्यानुसार कार्यवाही यांच्यात एकसूत्रता असणे आवश्यक असते. सध्या या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होते असे दिसते. सरकारने सध्या भांडवली गुंतवणूक आणि भांडवली प्रकल्प स्थगित ठेवले आहेत किंवा त्यांना कात्री लावली आहे. आता त्यावर व विशेष करून ग्रामीण भागातील भांडवली कामांवर लक्ष देऊन अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देणे अपरिहार्य आहे. रोजगार निर्मितीची जास्त क्षमता असणारे उद्योग, प्रकल्प, क्षेत्रे प्राधान्याने डोळ्यासमोर ठेवणे गरजेचे आहे.

शहरी भागात मुख्यतः सेवा क्षेत्र असते आणि त्याची रोजगार निर्मितीची क्षमता तुलनेने मर्यादितच असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ यांचा अधिक कल्पकतेने उपयोग करून रोजगारावर लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे. नव्या रोजगाराने नवे उत्पन्न, बचती, गुंतवणुका, उत्पादन, रोजगार असे चक्र चालू राहते. देशात गेल्या काही वर्षात सेवा क्षेत्राकडे लक्ष देताना वस्तूनिर्माण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले ही वस्तुस्थिती आहे. समुचित तंत्रज्ञान वापरून छोटे उद्योग, यंत्रांचे सुटे भाग, दुरुस्ती, लहानमोठी यंत्रे, पूरक उद्योग असे उपक्रम उत्पादन आणि रोजगार यांना चालना देतात. अल्प प्रशिक्षण देऊन अशा उपक्रमांमध्ये मोठा रोजगार सामावला जाऊ शकतो. सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये याची मुबलक क्षमता आहे. पण जुने तंत्रज्ञान, सदोष व्यवस्थापन, अपुरा वित्त पुरवठा, अल्प उत्पादकता, औद्योगिक आजारपण यामुळे हे क्षेत्र आज तितकेसे यशस्वी दिसत नाही. कोरोना संकटाच्या काळात त्यांची अधिकच फरफट झाली. पण रोजगार निर्मितीसाठी त्यावर लक्ष केंद्रित करणे भाग आहे.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा पुरवण्याच्या कामात भरपूर रोजगार वापरता येतो. रस्ते, पूल बांधणी, दुरुस्ती, विहिरी, नाले यांचे खोदकाम, खोलीकरण, बंधारे घालणे अशा पारंपरिक पायाभूत कामांकडेच पुन्हा वळावे लागणार आहे. या कामांचे नियोजन खेडे, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर करावे लागणार. त्यासाठी योग्य मार्गदर्शन, वित्त पुरवठा, प्रशासकीय पाठबळ याची राज्य आणि केंद्र पातळीवरील अधिकार मंडळांनी व्यवस्था करायची आहे. या सुसूत्रतेचा आणि सामंजस्याचा आपल्याकडे अभाव आहे, असा अनुभव येतो. ती मरगळ व त्रुटी दूर करावी लागेल. ग्रामीण विकास म्हणजे फक्त शेतीचा विकास असा एकांगी अर्थ आपल्याकडे कित्येकदा घेतला जातो. ती भूमिका बदलायला हवी. आरोग्य, वाहतूक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, विपणन सेवा, पुरवठा साखळी सेवा, स्थानिक प्रशासन यंत्रणा, सल्ला सेवा, वित्तीय सेवा यांची ग्रामीण भागातही नितांत गरज आहे, हे वेगळे सांगायला नको. आतापर्यंत त्यांचा शास्त्रशुद्ध आणि गंभीर असा विचार झालेला नाही. रोजगार तसेच त्या भागाचा शाश्वत विकास या दोन्ही दृष्टीने आता यावरच लक्ष देणे भाग आहे. रोजगारासंबंधीची माहिती प्रसृत करणे, रोजगाराभिमुख उद्योग, उपक्रम, प्रकल्प यांना उत्तेजन, सवलती आणि प्राधान्य देणे हे जाणीवपूर्वक करावे लागेल. रोजगाराच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण, त्यासाठी प्रादेशिक भाषेचा उपयोग याला पर्याय नाही. एका संशोधनानुसार पदवी अभ्यासक्रमात ५० टक्के भर आता रोजगार कौशल्यांवर असला पाहिजे. या दिशेने आता सुरवात झालेली असली तरी मोठी मजल गाठायची आहे हे खरे! रोजगार कार्यक्रमात स्वयंरोजगारास विशेष महत्त्व आहे. याकडे आजपर्यंत दुर्लक्षच झालेले दिसते. नवकल्पना, साहस, जोखीम व्यवस्थापन, उपक्रमशीलता, नवप्रवर्तन यांच्या आधारे स्वयंरोजगारास चालना देता येते. त्यासाठी वेगळी मानसिकता तयार करण्याचे अवघड आव्हान पेलावे लागेल.

-       -  सुरेश मंत्री.