कधी-कधी सरकारांचे चुकीचे निर्णय आणि नैसर्गिक
परिस्थिती देशाला कंगाल बनवते. भारताचा शेजारी देश श्रीलंका हे त्याचे जिवंत
उदाहरण आहे. गेल्या काही वर्षांत
श्रीलंका सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांचा परिणाम होणार हे निश्चित होते.
यात कोविडने आणखी भर घातली, ज्यामध्ये
त्याने खऱ्या अर्थाने पर्यटन अर्थव्यवस्थेसह या देशाचे कंबरडे मोडले. राहिलेलं काम
तिथला खराब मान्सून आणि सध्याच्या रशिया-युक्रेनच्या युद्धाने पूर्ण केल.
श्रीलंकेला यावेळी सर्व बाजूंनी
संकटांनी घेरले आहे, असं
म्हणता येईल. २०१९ मध्ये जेंव्हा गोटाबायो सरकार सत्तेवर आले तेव्हा श्रीलंकेची
आर्थिक स्थिती थोडी डळमळीत दिसत होती. महागाई वाढत होती. देशातही असंतोष पसरला
होता. याकडे दुर्लक्ष करून किंवा सर्वांना खुश करण्यासाठी सरकारने सर्व जनतेचे कर
अर्धे केले. यानंतर लगेचच देशात रासायनिक शेती पूर्णपणे बंद करुन आता केवळ
सेंद्रिय शेती केली जाईल, असा आदेश जाहीर करण्यात आला.
श्रीलंका हा कृषी क्षेत्रात फारसा प्रगत देश नसला तरी तो तांदूळ, चहा आणि रबरचे उत्पादन घेतो, ज्यामुळे त्याला भरपूर
परकीय चलन मिळते. देशात तांदळाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात झाला. सेंद्रिय शेतीमुळे
देशातील सर्व शेती उद्ध्वस्त झाली. उत्पन्न संपले आहे. कारण तिथली ९० टक्के शेती
ही रासायनिक खतांनी होते. त्यामुळे बाहेरून मोठ्या प्रमाणात धान्य, कडधान्ये, तेलाची आयात सुरू झाली. परकीय चलनाच्या
साठ्यावर दबाव वाढू लागला.
२०२० मधील कोरोना आपत्ती, ज्याने जगभरात हाहाकार
माजवला होता. या आपत्तीचा परिणाम जसा रोगाच्या स्वरूपात झाला, तसा त्याचा आर्थिक परिणाम जगावरही झाला. पर्यटनाच्या माध्यमातून परकीय चलन
मिळवणे हा श्रीलंकेचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत असल्याने लॉकडाऊनमुळे ते पूर्णपणे
कोलमडले. वारंवार लॉकडाऊनमुळे पर्यटन उद्ध्वस्त होत असतानाच, स्थानिक व्यावसायिकांवरही वाईट परिणाम झाला. परकीय चलनाचा साठा झपाट्याने
कमी होऊ लागला. २०१९ मध्ये, श्रीलंकेच्या परकीय चलनाच्या
साठ्यात ७.५ अब्ज इतकी रक्कम होती. मात्र, करात कपात
करण्याबरोबरच पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न आणि उत्पादनात झालेली घट यामुळे सरकारचे
उत्पन्नाचे स्रोत कोरडे होऊ लागले. देशात प्रत्येक स्तरावर जीवनावश्यक वस्तू,
औषधे, धान्य, तेल,
साखर, कडधान्ये यांचा तुटवडा होता, त्याला परदेशातून आयात करावी लागली. पेट्रोल आणि डिझेल आधीच बाहेरुन येत
होते. यामुळे परकीय चलनाचा साठा रिकामा झाला. ही परिस्थिती आल्यावर बाहेरून वस्तू
घेण्यासाठी सरकारला परकीय चलन घ्यावे लागले, त्यामुळे
देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी फटका बसला. श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या १० टक्के
उत्पन्न पर्यटनातून येते, हे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे.
श्रीलंकेने
मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खरेदी केल्यावर स्वतःच्या चलनावर दबाव आला आणि ते
कमकुवत होऊ लागले. त्याचे अवमूल्यन करावे लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की देशात
महागाई झपाट्याने वाढली. त्याचा परिणाम प्रत्येक स्तरावर होऊ लागला. आता परिस्थिती
अशी आहे की कोविडमुळे बिकट आर्थिक स्थिती गाठलेल्या श्रीलंकेतील जनतेला महागाईचा
सामना करावा लागत आहे. सर्व काही खूप महाग झाले आहे. उलट परिस्थिती अशी आहे की, श्रीलंकेकडे बाहेरून माल, तेल वगैरे आयात करण्याइतका
पैसाही नाही. त्यांना इतर देशांकडे हात पसरावे लागत आहेत. श्रीलंकेवर असलेलं परकीय कर्ज हा सुद्धा
देशासाठी एक चिंतेचा विषय आहे. एप्रिल २०२१ पर्यंत श्रीलंकेवर ३५ अब्ज डॉलर्सचं
परकीय कर्ज होतं. त्यातलं जवळपास १० टक्के कर्ज एकट्या चीनचं होतं. श्रीलंकेने
काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी चीनकडून कर्ज घेतलं होतं. ते प्रकल्प फसले
आणि श्रीलंका चीनचं कर्ज फेडू शकली नाही. श्रीलंकेकडचा परकीय
चलनाचा साठा, म्हणजे फॉरेक्स रिझर्व्ह कमी होऊन
जानेवारी २०२२ मध्ये २.३६ अब्ज डॉलर्सवर आलं होतं. त्यांना २०२२ च्या वर्षात
साधारण ७ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ बसत नाही.
त्यामुळे ते डिफॉल्टर होणार, कर्जबुडवे होणार ही भीती आहे.
या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झालाय. एका भारतीय रुपयासाठी
किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी आहे. आणि एका अमेरिकन डॉलरसाठी २८७ श्रीलंकन
रुपये मोजावे लागतायत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे त्यांना कुठलीही आयात करताना
खूप भुर्दंड बसतोय.
श्रीलंकेत परकीय गुंतवणूक इतकी चांगली कधीच नव्हती. त्यांनी
जगातील इतर देशांना त्या पद्धतीने उद्योग उभारण्यासाठी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी
कधीही आकर्षित केले नाही. २०१८ मध्ये, त्याची परकीय गुंतवणुकीची स्थिती १.६ अब्ज डॉलर होती, जी २०२० मध्ये ५४८ मिलियन डॉलर आली आहे. जे देश तिथे गुंतवणूक करत होते
त्यांनीही ही परिस्थिती पाहून गुंतवणूक थांबवली आहे. गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या
आर्थिक तिमाहीत श्रीलंकेचा विकास दर १.८ आणि संपूर्ण आर्थिक वर्षात ३.७ टक्के होता,
जो खूपच कमी असल्याचे म्हटले जाईल. २००७ आणि त्यानंतर, श्रीलंकेच्या सरकारांनी कोणत्याही नियोजनाशिवाय सोपोन बाँड जारी केले.
ज्यामध्ये देशातील जनतेने गुंतवणूक केली पण या पैशाचा योग्य वापर होऊ शकला नाही.
आता या बाँडचा कालावधी पूर्ण होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे श्रीलंकेच्या खराब
आर्थिक स्थितीवरही दबाव वाढत आहे. गतवर्षी पाऊस कमी पडल्याचा परिणाम आत्तापर्यंत
जाणवत आहे. यामुळे शेतीसह वीजनिर्मितीलाही फटका बसला. श्रीलंकेत ४० टक्के वीज
हायड्रोजनपासून निर्माण होते. मात्र, कमी पावसामुळे जलाशय
पुरेसे पाणी नाही. उर्वरीत वीज केंद्रे चालवण्यासाठी कोळसा आणि तेल लागते, ते बाहेरून आयात करावे लागते. त्यामुळे निसर्गही यावेळी श्रीलंकेविरुद्ध
उभा असल्याचे दिसत आहे.
श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती बिकट होणार हे या वर्षीच्या
जानेवारीपासून स्पष्ट झाले असले, तरी
रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू होताच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती गगनाला
भिडल्या, त्यामुळे श्रीलंकेची दयनीय अवस्था झाली. त्यांना
कच्चे तेल मिळणेही कठीण झाले. पेट्रोल पंपावर तेल नसल्याची स्थिती आहे. देशात
डिझेल संपले आहे. जे तेल येत आहे तेही गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. पेट्रोल आणि
डिझेलच्या दरात ९२ आणि ७६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. घरगुती गॅस आणि रॉकेलही नाही.
परिस्थिती खरोखरच गंभीर आहे. जानेवारीमध्ये
कोलंबोत पेट्रोलची किंमत साधारण १५० श्रीलंकन रुपये प्रतिलीटर एवढी होती. ते आता ३०४
श्रीलंकन रुपयांवर गेलं आहे. दुधाच्या पावडरीचं जे पाकीट आधी चारशे श्रीलंकन
रुपयांना मिळायचं, त्यासाठी आता ७९० श्रीलंकन
रुपये मोजावे लागतात. रुग्णालयांमध्ये
शस्त्रक्रिया बंद आहेत. कोणतीही औषधे नाहीत. पाई पाई रुपये गोळा करून केलेली बचत देखील संपली आहे व अनेक
तरुण मुलांच्या नोकर्या गेल्या आहेत. प्रत्येक वस्तूंचे भाव चौपट पाचपट वाढले
आहेत. एक कप चहा पिने देखील येथे परवडेनासे झाले आहे. ४-५ महिन्यांत
एका कप चहाची किंमत २५ रुपयांवरून १०० रुपयांवर गेली आहे. १२.५ किलोग्रॅमच्या
सिलेंडरसाठी नागरिकांना ४.९४ डॉलर म्हणजेच १,३५९ रुपये मोजावे लागत आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात जास्त किंमत आहे. लोक
स्वस्त अन्न खायला लागले आहेत किंवा कमी अन्न घेतायेत. काहींकडे तर तेही नाही.
त्यांच्यासाठी हा जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरू आहे. करमणूक नाही, वर्तमानपत्रे छापली जात नाहीत. तेलाच्या कमतरतेमुळे उद्योगधंदे बसले आहेत.
देशाच्या सद्यस्थितीतून त्याची वाईट प्रतिमा समोर आली आहे. अशावेळी पर्यटन सुरू
झाल्यास श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर येऊ शकते. पण अशा परिस्थितीत लोक
श्रीलंकेत येण्याचे टाळत आहेत.
श्रीलंकेत काही काळापासून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे ही
स्थिती आल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.श्रीलंकेची सत्ताही मोजक्या राजकीय
घराण्याच्या हातात एकवटली असून अर्थव्यवस्था देखील याच
राजकारण्यांच्या हातात एकवटलेली आहे. स्थानिकांच्या मते भ्रष्टाचार व राजकीय
घराणेशाही यामुळे देशफार संपत चालला आहे. नागरिकांच्या मनात सरकार विषयी असंतोष
वाढत असून सरकारच्या विरोधात बोलणा-यांवर कारवाई करण्याचे काम श्रीलंका सरकारतर्फे
मात्र करण्यात येत आहे. सरकारच्या
विरोधात अनेक आंदोलने होत असून सरकार विरोधात राग वाढत चालला आहे. भारत, बांगलादेश आणि चीन सध्या श्रीलंकेला मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भारताने त्यांना ४०० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे
तर ५०० मिलियन किमतीचे तेल आणि इंधन
पाठवत आहे. एक अब्ज डॉलरचे कर्ज अन्न आणि औषधांच्या रूपाने मदत करत आहे. दरम्यान, श्रीलंकेने भारताकडून आणखी १ अब्ज डॉलरच्या
कर्जाची इच्छा व्यक्त केली आहे. एकट्या
श्रीलंकेतच नाही, सध्या भारतीय
उपखंडातल्या अनेक देशांमध्ये महागाईचा मुद्दा धगधगतोय. पाकिस्तानात विरोधक हा
मुद्दा पुढे करून इम्रान खान यांना पदावरून हटवू पाहतायत. भारतातही महागाईवरून ओरड
सुरू आहे.
- सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा