देशाच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात चर्चा हे लोकशाहीचे लक्षण आहे मात्र पंतप्रधानांकडून एवढ्या महत्वपूर्ण मुद्यावर आयोजित बैठकीपासून काही पक्षांचे दूर राहणे ही लोकशाहीच्या मूल्यांची अवहेलना आहे.सीपीआई आणि सीपीएमने एकाचवेळी निवडणूका घेणे अवघड असल्याने चिंता दर्शविली आहे मात्र वैचारिक रूपाने ते एकाचवेळी निवडणूकांच्या समर्थनात आहेत.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी घेणे आव्हानात्मक आहे मात्र यावर तपशिलवार विचार करून अमलात आनणे देशाच्या हिताचे आहे.विरोधी पक्षांना ही भिती वाटत आहे की,दोन्ही निवडणूका एकाचवेळी घेतल्यास आपल्या प्रभावाचा फायदा करून घेण्यात सत्ताधारी पक्ष विधानसभा निवडणूकात सुद्धा यशस्वी होईल.अशात स्थानिक मुद्दे गौण होतील.मात्र त्यांचा हा विचार चूकीची धारणा आहे.२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी भाजपाला प्रचंड बहुमत मिळाले होते मात्र त्यानंतर लगेच झालेल्या कित्येक विधानसभा निवडणूकात त्यांना हार पत्करावी लागली.१७ व्या लोकसभेसाठी नुकत्याच संपन्न झालेल्या निवडणूकीच्या वेळी ओरिसामध्ये भाजपाला ७ जागांवर अधिक्य मिळाले,विधानसभेत मात्र बीजेडीला बहुमत मिळाले यावरून हे स्पष्ट होते.
खरंतर देश आणि राज्यांचे मुद्दे संबंधित निवडणूकांवर प्रभाव टाकत असतात.नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभा निवडणूकीचा खर्च ६०,००० कोटी रूपये आहे.ही रक्कम कोण्या एका राजकिय पक्षाने खर्च केलेली नाही तर यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे.राजकिय पक्षांच्या खर्चावर कसलाच लगाम नसल्याने निवडणूकीच्या खर्चात सतत वाढ होत आहे.निवडणूका एकाचवेळी घेतल्यास रॅली,रोडशो,मतदारांना आकर्षित कराण्यासाठी केलेला खर्च तसेच बूथ आणि अन्य व्यवस्थापन यावरिल खर्चात मोठी कमी येईल.यामुळे जनतेकडून कररूपाने वसूल केलेल्या रक्कमेचा उपयोग विकास कामांसाठी करता येईल.
अस नाही की,एकाचवेळी निवडणूका घेण्याचा विचार नविन आहे.१९५१ ते १९६७ पर्यंत सर्व निवडणूका एकाचवेळी झाल्या होत्या.१९६८-६९ च्या दरम्यान काही विधानसभांचा कार्यकाळ पूर्ण न झाल्याने या प्रक्रियेत अनियमितता आली.वर्तमान परिस्थितीत पंचायत पासून लोकसभेपर्यंत निवडणूका एकाचवेळी करण्याच्या विचाराला भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सुरूवात मानून विरोधी पक्षांनी विरोधी स्वर आवळला आहे मात्र याकडे भाजपा वा काँग्रेसने केलेली सूरूवात म्हणून बघून चालणार नाही.
१९९९ मध्ये न्यायमुर्ती बी.पी.जीवन रेड्डींद्वारे निवडणूक सुधारणेवर आधारित १७० व्या अहवालात एकाचवेळी निवडणूका घेण्याची शिफारस करण्यात आलेली होती.२०१५ मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने सुद्धा याची शिफारस केली होती.माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सुद्धा देशात वर्षभरात कोणती न कोणती निवडणूक असल्याने सरकारचे सामान्य कामकाज प्रभावित होत असल्याने चिंता व्यक्त केली आहे.एक देश एक निवडणूक हा प्रस्ताव यासाठी तर्कसंगत आहे कारण सध्याच्या निवडणूक संरचनेत देशातील कोणते न कोणते राज्य व्यस्त असते.
निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने सरकार आणि मतदाता दोघांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो.या दरम्यान सरकारला कोणताही महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही.मंत्र्यांसोबत प्रशासनातील अधिकारी निवडणूकीत व्यस्त असल्याने विकास आणि जनकल्याणाची कामे ठप्प पडतात.सतत निवडणूका झाल्याने उमेदवारांमार्फत केला गेलेला अतिरिक्त खर्चही देशातील काळ्या संपत्तीच्या संचयनाला वेग देतो.एका अहवालानूसार राजकिय पक्षांना प्राप्त होणा-या देणगीच्या ७० ते ८० टक्के हिस्सा अज्ञात स्त्रोतांकडून प्राप्त होतो.
देशात एकाचवेळी निवडणूकीची व्यवस्था लागू करने तेवढी सोपी गोष्ट नाही.या दिशेत सर्वात व्याव्हारिक प्रश्न हा आहे की,जर एखादे बहुमतातील सरकार अल्पमतात आले तर काय पर्याय असेल?या स्थितीत पुन्हा निवडणूक घेण्याची कसरत करणे ही पद्धत सध्या प्रचलनात आहे.यास्थितीत एकाचवेळी निवडणूका घेण्यासाठी भंग विधानसभा अथवा लोकसभेला स्थगित ठेवणे किंवा बहुमत गमावलेल्या सरकारला सत्तेत ठेवणे जनमताचा अनादर केल्यासारखे होईल.घटनेच्या ३५६ कलमाचा उपयोग आणि त्यानंतरची दिशा हा सुद्धा चिंतेचा विषय होईल.
घटनेत दुरुस्ती करून या नविन व्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर यामध्ये संशोधन करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता लागेल जी सद्यस्थितीत आव्हानात्मक आहे.जर देशात एकाच वेळी निवडणूका घ्यायच्या असतील तर अनेक राज्य सरकारांचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच बळी द्यावा लागेल.यासाठी प्रस्तावित शिफारशींसाठी एकमत होणे अनिवार्य आहे.ही सुरूवात ऐतिहासिक आहे मात्र यासाठी दूरगामी आव्हानांकडे सुद्धा लक्ष देणे आवश्यक असेल.
-सुरेश मंत्री.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा