श्रीलंकेसाठी भारत ठरतोय ‘संकटमोचन’

 मागील काही महिन्यांपासून श्रीलंका आर्थिक संकटात आहे. अन्नधान्य, इंधनाची भीषण टंचाई आहे. देशात नवीन सरकार आलं आहे. मात्र, तरीही श्रीलंकेतील आर्थिक संकट जैसे थे आहे. श्रीलंका अद्यापही देशावरील कर्ज फेडण्यासाठी सक्षम नसल्यानं इतिहासात पहिल्यांदाच देशाचा कर्जबुडव्यांच्या यादीत समावेश झाला आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीजच्या म्हणण्यानुसार, या शतकात प्रथमच आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील एखाद्या देशाने कर्ज भरण्यात चूक केली आहे. परिस्थिती वाईटाकडून वाईटाकडे गेली आहे. पेट्रोलने भरलेले जहाज समुद्रकिना-यावर उभे आहे, पण पेट्रोलने भरलेल्या जहाजाचे पैसे देण्यासाठी त्यांच्याकडे अमेरिकन डॉलर नाहीत. याव्यतिरिक्त मागील मालाचे आणखी ५.३ कोटी डॉलर्स देणे बाकी आहे. त्याचवेळी देशभरातील लोक पेट्रोलसाठी रांगेत उभे आहेत. आर्थिक संकटात असलेल्या श्रीलंकेच्या या कठिण काळात भारत संकटमोचन म्हणून धावला आहे. भारताने श्रीलंकेला मदतीचा हात दिला आहे. श्रीलंकेत पेट्रोलचा मोठा तुटवडा आहे. भारताने सोमवारी ४० हजार मेट्रिक टन पेट्रोल श्रीलंकेला पाठवले आहे.

श्रीलंकेतील राजकीय अस्थिरतेमागे चीनच्या कर्जाचा सापळा हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. चुकलेली शेतीची धोरणे, कोरोनाचा प्रादुर्भाव व पर्यटनाला बसलेला फटक्यापासून हंबनटोटासारख्या फसलेल्या प्रकल्पांपर्यंत सर्वांचे विश्लेषण होत आहे. श्रीलंकेमध्ये आर्थिक आणि राजकीय आघाड्यांवर उलथापालथ होण्याला चीनच्या कर्जाच्या डोंगराचे मुख्य कारण असल्याचेही दिसून येत आहे. श्रीलंकेवर सर्वात जास्त कर्ज चीनचे आहे, जे सुमारे ६ अब्ज डॉलर्स आहे. आधीच श्रीलंकेवर ५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज होते. गेल्या वर्षी आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी श्रीलंकेने पुन्हा एकदा १ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेतलं. भारत आणि जपानचेही श्रीलंकेवर कर्ज आहे. चीनने आतापर्यंत श्रीलंकेला त्याच्या संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करण्यात काहीही स्वारस्य दाखवले नाही. चीनने कर्ज परतफेड किंवा पुनर्रचनेमध्ये कोणतीही तडजोड नाकारली नाही, तर त्याच्या सरकारी माध्यमांनी श्रीलंकेचे डॉलर अवलंबित्व आणि भारत-समर्थक धोरणांना गंभीर परिस्थितीसाठी जबाबदार धरून देशाची खिल्ली उडवली आहे. चीनच्या कम्युनिकेशन युनिव्हर्सिटीचे रिसर्च फेलो झांग झियाओयू यांच्या म्हणण्यानुसार, श्रीलंकेचे सरकार श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची संधी मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन यांनी युक्रेनला ४० अब्ज डॉलर्सची मदत देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याशिवाय युक्रेनला लष्करी मदतही दिली जात आहे. अमेरिका हळूहळू रशियाच्या विरोधात संयुक्त आघाडी बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. युक्रेन हा अमेरिकेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळेच त्यांचा नाटोमध्ये समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून ते रशियाशी स्पर्धा करू शकेल. दुसरीकडे, अमेरिका श्रीलंकेचे केवळ १२.५ अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडण्यास मदत करत नाही. यामागे चीन हे एक मोठे कारण आहे. अमेरिका आणि चीन एकमेकांच्या विरोधात उभे आहेत. अशा परिस्थितीत ज्या देशात चीनची सर्वाधिक गुंतवणूक आहे किंवा ज्या देशात चीनने खूप कर्ज दिले आहे, त्या देशात अमेरिकेला मदत करणे फार कठीण आहे. जर अमेरिकेकडून श्रीलंकेला कर्ज दिले गेले तर चीनला ते आवडणार नाही आणि खुद्द श्रीलंकेलाही चीननं आपल्यावर नाराज होऊ नये असे वाटते. शिवाय श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत चीनचा मोठा हस्तक्षेप आहे, हे अमेरिका सहन करू शकत नाहीये. अशा परिस्थितीत स्वत: पुढे जाऊन अमेरिका श्रीलंकेला आर्थिक मदत देऊ इच्छित नाही. श्रीलंकेला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत असल्याचे अमेरिकाही चीनला वेळोवेळी सांगत होती. काही काळापूर्वी मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशनला अमेरिकेकडून सुमारे ४८० दशलक्ष डॉलर्स अनुदान दिलं जात होतं. परंतु राजपक्षे सरकारने त्यांना पैशाची गरज नसल्याचं सांगितलं, त्यानंतर अमेरिकेनं ते अनुदान रद्द केलं.

याउलट, भारत आपल्या दक्षिणेकडील सागरी शेजारी देशाप्रती उदार आणि बंधुभावपूर्ण आहे. श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी भारत सर्वतोपरी मदत करत आहे. मात्र भारताची मदत करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. भारताने श्रीलंकेत औषधांपासून- अन्नधान्यांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचे सामान पाठवण्याची तजवीज केली आहे. भारताने श्रीलंकेची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्जही जाहीर केले होते. गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करणा-या शेजारील देश श्रीलंकेतही अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आवश्यक औषधांची खेप श्रीलंकेला पाठवली होती. भारताकडून श्रीलंकेला ९००० मेट्रिक टन तांदूळ, २०० मेट्रिक टन दूध पावडर, २४ मे.टन औषध देण्यात आली आहेत. भारत सरकारने श्रीलंकेत जवळपास ४५ कोटींचे सामान पाठवले आहे. याआधीही भारताने श्रीलंकेला दोनदा पेट्रोल देऊन मदत केली होती. भारताने २ महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेला मदत करण्यासाठी ३६ हजार मेट्रिक टन पेट्रोल आणि ४० हजार मेट्रिक टन डिझेल पाठवले होते. एकूणच भारताने यापूर्वी २.७० लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त इंधन तेल श्रीलंकेला पाठवले होते. श्रीलंका सरकारने रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय अंमलात आणला. गेल्यावर्षी रासायनिक खतांच्या वापरास मनाई केली होती. त्याचा मोठा परिणाम श्रीलंकेच्या कृषी उत्पादनावर दिसून आला आहे. भारताने श्रीलंकेला ६५ हजार टन युरिया देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताकडून खतांची निर्यात केली जात नसतानाही केवळ शेजारधर्म पाळायचा म्हणून भारताने श्रीलंकेला युरिया पुरवण्याचे कबूल केले आहे. ऐन हंगामात श्रीलंकेला युरियाची कमतरता भासू नये या हेतूने भारताकडून हा युरिया लवकरच श्रीलंकेत रवाना केला जाणार आहे. चीनचे श्रीलंकेवर वाढते वर्चस्व पाहता भारताने ही रणनिती अवलंबली आहे, असंही काही तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. श्रीलंकेचे संकट निश्चितच भारताने घडवलेले नसले तरी, हा देश भारताचा शेजारी आहे आणि देशाच्या पुनरुत्थानासाठी जे शक्य आहे ते भारत करीत आहे. तरीही, जागतिक स्तरावर आणि श्रीलंकन ​​जनतेसमोर भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करणा-या चिनी प्रचारापासून सक्रियपणे सावध राहण्याची गरज आहे आणि भारताच्या मानवतावादी प्रयत्नांची श्रीलंकेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी करणे आवश्यक आहे.

सुरेश मंत्री.