महागाईचा भडका त्यावर गॅस सिलेंडर दरवाढीचा तडका

 पुन्हा एकदा सर्वसामान्य जनतेचे महागाईने कंबरडे मोडले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात महागाई प्रचंड वेगानं वाढताना दिसत आहे. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. परिणामी केंद्र सरकारला देखील टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अशातच महागाई कमी होण्याऐवजी परत एकदा वाढल्याचं दिसत आहे. पेट्रोल-डिझेल, खाण्यापिण्याच्या, वापरायच्या अनेक वस्तूंच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. आता खिशाला भोकं नाही तर वणवाच लागल्यासारखे होत आहे. आरबीआयने महागाई वाढल्यामुळे काही दिवसांपूर्वीच अचानक मीटिंग घेत रेपो रेट वाढविले होते. यामुळे लोकांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदर वाढणार आहेत. २२ मार्चपासून सातत्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. सर्वसामान्य नागरिक पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईचा सामना करत असताना नुकतीच एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजी गॅसचे दर हजाराजवळ गेले आहेत. आता सिलेंडरचे वाढलेले दर सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. आधीच कोरोना महामारीमुळे देशातील नागरिकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न्न १.२६ लाखावरून ९९ हजारांपर्यंत खाली आले आहे. ज्यांनी या महागाईपासून सामान्य माणसाला वाचवायचे आहे ते या महागाईसाठी युक्रेन-रशिया युद्ध आणि जागतिक दरवाढीकडे बोट दाखवून हात वर करित आहेत. महागाईवर उतारा करण्याऐवजी जनतेला धार्मिक मुद्द्यांमध्ये गुंतवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जनतेला मात्र हा महागाईचा फास कधी सुटणार आणि मोकळा श्वास कधी घेता येणार याचे उत्तर हवे आहे.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर आता हळूहळू जागतिक अर्थव्यवस्था बाहेर येत आहे. यासोबतच जगभरात उर्जेची मागणी वाढते आहे. परंतु मागणी वाढल्याने पुरवठा करण्यासाठी ठोस पावलं उचलली गेली नसल्याने गॅसच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या दरवाढीनंतर घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ९९९.५० रुपये झाली असून गृहिणींच्या स्वयंपाकाला महागाईची चांगलीच फोडणी मिळाली आहे. यामुळे घरखर्चाचे बजेट कोलमडणार आहे. या आधी मुंबईत अनुदानित गॅस सिलेंडरची किंमत ९४९,५० रुपये होती. मागील वेळी २२ मार्च रोजी घरगुती सिलेंडरच्या दरात ५० रुपये वाढ झाली होती. तर एप्रिलमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. १ एप्रिल रोजी कमर्शिअल सिलेंडरचे दर २६८.५० रुपयांनी वाढले होते. दिल्लीत १९ किलोच्या कमर्शिअल गॅस सिलिंडरचे दर १०२.५० रुपयांनी वाढून २३५५ रुपये प्रति सिलेंडर झाले. पेट्रोल १११.८१ रुपयांवरुन १२१.३ रुपये लिटर तर डिझेल ९३.५ वरुन १०४.०६ रुपये लिटर झाला आहे. इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय दर वाढल्यामुळे सहा आठवड्यांत झालेली ही दुसरी वाढ आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे अन्नघटकांपासून ते सर्व वस्तू आणि सेवांसाठी अधिक किंमत मोजावी लागत आहे.

                         भाजीपाला, तांदूळ, पीठ वाहतूक खर्च महागले आहे. सोयाबीन, सोया तेलाच्या किंमतींनी महागाईचा नवा उच्चांक गाठला आहे. महागड्या खाद्यतेलाच्या किंमतीमुळे स्वयंपाकाची चवच खराब झाली आहे, असे म्हणावे लागेल. खाद्यतेलाच्या किंमती गेल्या वर्षभरात ३० ते  ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जानेवारी २०२२ मध्ये १३२ रुपये किलो सोयाबीनचे खाद्यतेल होते. आज हेच तेल १६४ रुपये किलो झाले आहे. पाम तेल १२४ रुपयांवरुन १६२ रुपये झाले आहे. शेंगदाणा तेल १६४ वरुन १८४ तर सूर्यफुल तेल १४० वरुन १७४ रुपये किलो झाले आहे. दाळीच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. ८८ ते ९५ रुपये किलोची तूर दाळ आज १०० ते १०४ रुपयांना विकली जात आहे. मूग दाळ ८४ ते ८५ रुपयांवरुन ९८ ते १०० रुपयांपर्यंत गेली आहे. हरभरा दाळ ५८ ते ६० रुपये किलो होती. या दाळीचेही भाव वाढले असून आज ६५ ते ६८ रुपये किलो आहे. उडीद दाळ ९० ते ९६ रुपयांवरुन १०० ते १०२ रुपये झाली आहे. ८५ रुपये किलोची मसूर दाळ ९० ते ९२ रुपये किलोने विकली जात आहे.

                     व्यावसायिक वापराच्या गॅस दारात मोठा वाढ झाल्याने हॉटेल चालकांना मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे गॅस खरेदीसाटी अधिकचे पैसे द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे आता हॉटेलमधील जेवण देखील महागणार आहे. हॉटेल व्यावसायिक २० टक्के दर वाढण्याच्या तयारीत आहेत. या वाढत्या महागाईत काळात सध्याच्या रेटमध्ये जेवण पुरवणे शक्य होणार नसल्याचे हॉटेल व्यावसायिकांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हॉटेलिंगचा खर्च ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. आता मिठाई आणि बाजारात मिळणाऱ्या इतर खाद्यपदार्थांचे दर देखील वाढण्याची शक्यता आहे. इंधन दरवाढीमुळे व्यवसायातील नफा कमी झाल्याची प्रतिक्रिया सध्या अनेक व्यापारी देत आहेत.

सर्व वस्तूंच्या किमती वाढल्या मुळे लग्नाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. एप्रिल ते जून लग्नसराई सुरू आहे. सगळीकडे लग्नाचा जल्लोष सुरू आहे. या वर्षी होणारी लग्ने महागणार आहेत. मॅरेज हॉल आणि बँक्वेट हॉलच्या बुकिंगपासून ते कॅटरिंग आणि कपडे-दागिन्यांपर्यंत सर्व काही महाग झाले आहे. लग्नाच्या खर्चात २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. कुक्कुटखाद्य महाग झाल्याने अंडी महागण्याची शक्यता आहे. पक्ष्यांना लागणा-या खाद्याच्या दरात सुमारे ६० टक्के वाढ झाली आहे. प्रत्येक अंड्यामागे सव्वा रूपये तोटा होत असल्यामुळे अंड्याचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. एका अंड्याचा उत्पादन खर्च ४ रूपये ५० पैसे आहे. तर विक्री ३ रूपये ४० पैशांनी होत आहे.

जागतिक आर्थिक संकट अजूनही पूर्णपणे दूर झालेले नाही. त्यात युक्रेन-रशिया युद्धामुळे अस्थिरता आणखीनच वाढली आहे. लहान अर्थव्यवस्थांसाठी ही अतिशय कठीण परिस्थिती आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी काही लघुकालिन व दीर्घकालिन पर्याय आहेत. लघुकालिन पर्यायांमध्ये महागाई कमी करायची असेल तर पुरवठा साखळीतील दोषही कमी व्हायला हवेत. सध्या यात अनेक मध्यस्थ आहेत. वास्तविक त्यांची आवश्यकताच नाही. शेतकऱ्याचा माल ग्राहकापर्यंत थेट पोहोचला तर वस्तूंच्या किंमती कितीतरी पटीने कमी होतील. यामुळे शेतकऱ्यासोबत सर्वसामान्यांचाही फायदा होईल. कारण अनेकदा शेतकऱ्याला दिलेल्या किंमतीच्या दसपट किंमत किरकोळ ग्राहकाकडून वसूल केली जाते. ही परिस्थिती बदलायला मदत होईल. महागाई नियंत्रणात आणण्याचा आणखी एक पर्याय म्हणजे कर कमी करणे. अन्नधान्यांच्या अनेक वस्तूंवर (उदा. तांदूळ, मांस वगैरे) ६०-१०० टक्के आयात कर लादला जातो. तो कमी झाला तर आपोआप किंमती कमी होतील. शेतकऱ्यांना बाजार समितीला भरमसाठ कर द्यावा लागतो. तो कमी करा. काही अन्नधान्यावरील कर काढून टाका. टोल, प्रवेश कर हटवा. वस्तू आपोआप स्वस्त होतील. किमान आधारमूल्यामध्ये दरवर्षी वाढ केली जाते. यंदा ती जितकी कमी होईल, तितके चांगले.

वाढत्या महागाईवर मात करण्यासाठी कृषी क्षेत्रावर भर दिला पाहिजे. उद्योग क्षेत्राला चालना दिली तर त्यातील रोजगार वाढतील, परिणामी लोकांच्या हातातील पैसा वाढेल. गेल्या काही वर्षात उद्योग क्षेत्राला विकास रखडला आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्याने इतर वस्तूंच्या किमती वाढतात. त्यामुळे कृषी उत्पादनांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे. त्याकरता काही दीर्घकालीन उपाय योजता येतील. उदा. कृषी क्षेत्राची उत्पादन क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. जागतिक सरासरीचा विचार करता आपली उत्पादन क्षमता जवळपास निम्मीच आहे. त्यात वाढ होणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी पिकांमध्ये वैविध्य हवे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हवा. सध्या महाराष्ट्रात तीन टक्के जमिनीवर पिकणारा ऊस ६० टक्के पाणी खातो. हे बदलायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे जल व्यवस्थापन, अर्थात पाणी अडविणे व जिरवणे. आपली शेती अजूनही पावसाच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. पावसाचे बहुतांश पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. देशातील तेल उत्खननाच्या संधींचा अधिकाधिक लाभ घेतला पाहिजे. सध्या कृष्णा-गोदावरीच्या खोऱ्यात या प्रकारे प्रयत्न सुरू आहेत. सोबतच बंगालच्या आखातात, म्यानमारजवळही तेल मिळू शकतं, असे काही तज्ज्ञ सांगतात. त्यादृष्टीनेही प्रयत्न झाले पाहिजेत. जेणेकरून तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

-      -   सुरेश मंत्री.