ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची दुरावस्था

भारतात बहुसंख्य लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे. आजपर्यंत ग्रामीण व्यवस्थेला बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने ब-याच योजना राबविल्या गेल्या. परंतु अजूनही या भागाचा विकास म्हणावा तसा झालेला नाही. अजूनही ग्रामीण भागात मूलभूत प्रश्नांचा सामना करावा लागतो. त्यात आरोग्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भाग पिछाडीवर आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा याप्रमाणेच आरोग्य हा देखील नागरिकाचा मुलभूत हक्क असतो आणि त्यासाठी लोककल्याणकारी सरकारने नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा लागतो. अशा कार्यक्रमांसाठी आणि योजनांसाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करावी लागते. आज आपला देश सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या फक्त १.२५% खर्च करतो. ब्रिक्स गटातील इतर देशांचा हा आकडा ब्राझिल ९.२%, साउथ आफ्रिका ८.१%, रशिया ५.३% आणि चीन ५% असा आहे. आपला शेजारी भूतान २.१% आणि श्रीलंका १.६% हेही आपल्या पुढे आहेत. सार्वजनिक आरोग्यासाठी खर्च करण्यात आपण जगात खालून ५ वे म्हणजे १५४ वे आहोत. साहजिकच सर्वांगिण आरोग्य सुधारण्यासाठी आवश्यक असणा-या गोष्टी पूर्णत्वास जात नाहीत.

जनतेच्या आरोग्याचा कळवळा आणत सरकारने गाव पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारले. यातून जनतेचे आरोग्य सांभाळण्यास मदत होईल, असा आभास निर्माण झाला. शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात आरोग्य सेवा देणारी एक व्यवस्था आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या आरोग्य केंद्रांनाच अपुरे कर्मचारी, सोयींचा अभाव यासारख्या असंख्य आजारांनी विळखा घातला आहे. प्रशासकीय उदासीनता आणि सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे हा विळखा अधिकच घट्ट होत चालला आहे. कोरोना महासाथीच्या काळात या ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा समोर आल्या आहेत. दरम्यान, ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. ग्रामीण भागात अजूनही ६८ टक्के तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे.

नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास २६ हजार सरकारी हॉस्पिटल आहेत. त्यातील २१ हजार हॉस्पिटल ग्रामीण भागात आहेत. सरकारी हॉस्पिटलची आकडेवारी तर दिलासादायक वाटते. मात्र, वास्तव फार विदारक आहे. गेल्या २० वर्षांत लोकसंख्या प्रचंड वाढली. पर्यायाने रुग्ण संख्याही वाढली. ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी २०२१ च्या ताज्या अहवालानुसार दीड दशकांपूर्वीच्या तुलनेत ग्रामीण आरोग्यासाठी मनुष्यबळाची गरज आणखी वाढली आहे. मात्र शासनाने पदे वाढवली नाहीत. विशेष म्हणजे, मागील अनेक वर्षांपासून भारत सरकारने ग्रामीण आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये रिक्त पदे भरलेली नाहीत. प्रत्येक ग्रामीण आरोग्य क्षेत्रात कर्मचा-यांची कमतरता आहे. नियुक्त झालेले कर्मचारी सतत गैरहजर राहत असल्याने या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा कारभार रामभरोसे आहे. ग्रामीण भागात ६८ टक्के तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. मंजूर पदांपैकी अर्ध्याहून अधिक जागा रिक्त आहेत. सन २००५ पासून आतापर्यंत रिक्त पदांमध्ये ५३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर दोन मेडिकल ऑफिसरची पदे मंजूर आहेत. मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस असावे, अशी अपेक्षा असली तरी आज एमबीबीएस पदवी घेतलेला डॉक्टर खेड्यात जाण्यास तयार नाही. त्यामुळे आयुर्वेदिक शाखेतील पदवी घेतलेल्या बीएएमएस डॉक्टरची नियुक्ती या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर मेडिकल ऑफिसर म्हणून करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या रिक्त जागांच्या संख्येत वाढ होत आहे. वर्ष २००५ मध्ये ७५८२ पदांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ३५५० जागा भरण्यात आल्या, तर ४०३२ जागा रिक्त होत्या. २०२१ मध्ये १३६३७ पदांवर भरतीसाठी मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी ४४०५ जागा भरण्यात आल्या, तर ९२३२ जागा रिक्त आहेत. याचा अर्थ रिक्त जागांचे प्रमाण अजूनही ६८ टक्क्यांवर आहे. २००५ मध्ये १७ टक्के जागा रिक्त होत्या, तर २०२१ मध्ये हे प्रमाण २१ टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात सर्जन, फिजिशियन, बालरोगतज्ज्ञ तसेच प्रसूती आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांच्या जागा रिक्त आहेत. ग्रामीण भागात ९ हजार तज्ज्ञ डॉक्टरांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील या जागादेखील तात्काळ भरणे आवश्यक आहे.

 आरोग्य विभागामार्फत शिशू सुरक्षा, राजमाता जिजाऊ मिशन, सावित्रीबाई फुले कल्याण योजना, सिकलसेल आधार नियंत्रण, सामूहिक लोहयुक्त गोळ्या वाटप, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम आणि नव्याने सुरू झालेली राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना या व अशा अनेक योजना सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आरोग्य विभागाकडे नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रात परिचारिका पदासाठीही अनेक जागा रिक्त आहेत. सन २००५ मध्ये ३४,०६१ जागांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी ५,१३१ जागा रिक्त राहिल्या, तर २०२१ मध्ये १,०६,७२५ जागांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी २७,६८१ हजार जागा रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्यसेविका, मदतनीसांच्या रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. २००५ मध्ये १,३९,७९८ पदांना मंजुरी दिली होती. त्यापैकी १,३३,१९४ जागांवर भरती करण्यात आली. २०२१ मध्ये २,६८,९१३ पदांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी २,१४,८२० जागांवर भरती करण्यात आली. ५४,०९३ जागा रिक्त आहेत. कोरोनामुळे राज्यात दोन वर्ष स्पर्धा परीक्षा वेळेवर झाल्या नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार निराशेत होते. त्यानंतर कोरोनाचे रुग्ण कमी होवू लागले आणि परीक्षा घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. परंतु टीईटी परीक्षा, आरोग्य भरती, म्हाडा या परीक्षांमध्ये घोटाळा झाल्याचे, पेपर फुटल्याचे समोर आले. या परीक्षा घोटाळ्यामुळे ही पदे अजूनही भरता न आल्याने आरोग्य विभागातील अपु-या कर्मचा-यांवर अतिरिक्त कामाचा भार वाढला आहे.

आरोग्यक्षेत्राकडे सरकार खाजगी गुंतुवणूकीची संधी म्हणून पहात आहे आणि खाजगी क्षेत्राला झुकते माप देणारे पीपीपी मॉडेल पुढे रेटत आहे. २०२२ पर्यंत भारतातील आरोग्यावरील ही गुंतवणूक ३७२ बिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ज्या देशातील २७.५% जनता अधिकृत दारिद्र्य रेषेखाली आहे, ज्यात दलित, आदिवासी, भटके, स्त्रिया यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे, असा देश आरोग्य क्षेत्रातील अशा खाजगी गुंतवणुकीकडे जेंव्हा वाटचाल करतो तेंव्हा हा समाज बाहेरच फेकला जातो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा खाजगी क्षेत्र हे आरोग्य सेवांचा फक्त ५-१०% भाग उचलत होते आज याच्या उलट स्थिती आहे. आज ६६% रुग्ण भरती ही खाजगी रुग्णालयात होते. खाजगी यंत्रणा ही आरोग्यावर आलेल्या संकटाच्या काळात सर्वसामान्यांना आधार देण्यास किती असमर्थ ठरते आणि सर्वसामान्यांचे किती आर्थिक शोषण करणारी ठरते हे आपण कोव्हीड महासाथीच्या काळात अनुभले आहेच.

-  सुरेश मंत्री.